जवाफदेहिताको बुझाइ र अभ्यास

हाम्रो पछौटेपनाको मुख्य समस्या भनेको जवाफदेहिता हो । यसको अर्थ यो बाहेकका अरू कमजोरी नै छैनन् भन्ने होइन । केही कमजोरी त जहाँ पनि हुन्छ किनकि कुनै पनि काम आफैँमा शतप्रतिशत पूर्ण विरलै हुन सक्छ । केही कमजोरीसहित नै भए पनि हामी विकास योजना बनाइरहेकै छौँ । यथेष्ट सरकारी निकाय स्थापना भएकै छन् । अझ भनौँ कतिपय निकाय–संस्थामा त चाहिनेभन्दा बढी नै जनशक्ति रहेको अवस्था छ । 

केही कमजोरी हुँदाहुँदै पनि बजेट प्रणाली आफ्नो स्थानमा छँदै छ तर पनि किन हाम्रो विकास र सेवा प्रशासन चुस्त र प्रभावकारी बनिरहेको छैन ? किन निश्चित समस्या सदैव दोहोरिरहेका छन् ? यस्ता समस्याका समाधान किन भइरहेको छैन ? यी र यस्ता प्रश्नको उत्तर यदाकदा खोज्ने गरिए पनि सुधार भने भइरहेको छैन, 

किन ? यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्दा सबैभन्दा अघि आउने पक्ष हो जवाफदेहिता । लोकतन्त्रमा जवाफदेहिता विकेन्द्रित भएर सबै तहमा रहेको हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, दल–नेता–कार्यकर्ता, नागरिक वृत्त, सञ्चार जगत्–सबैतिर । अधिनायकवादी शासन प्रणालीमा जवाफदेहिता शीर्ष तहमा केन्द्रित भएको हुन्छ किनकि त्यहाँ जनतामा अधिकार गएको हुँदैन । लोकतन्त्रमा फरक मात्रामै भए पनि जवाफदेहिता विभिन्न तह र तप्कामा वितरित भएको हुन्छ । 

फरक मात्रामा भन्नुको अर्थ जवाफदेहिता नैतिक तवरमा नेतृत्व तहमा नै अधिक रहेको हुन्छ । तथापि आ–आफ्ना जिम्मेवारीअनुसार सबै तह र तप्कामा जवाफदेहिता निहित भएको हुन्छ । जवाफदेहिता वितरणको यो यथार्थतालाई बुझ्ने र बुझाउने काम नहुँदा लोकतान्त्रिक र विकेन्द्रित शासकीय पद्धतिमा पनि जवाफदेहिताको खोजी केन्द्रीकृत तवरमा मात्र गर्दा यसले व्यावहारिक रूपमा काम गरिरहको छैन । हामी जे कुराको लागि पनि सिधै राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिएर अरू सबै तह र तप्कालाई तिनीहरूको आ–आफ्नो जवाफदेहिताबाट मुक्त पारिदिन्छौँ । यही प्रवृत्ति र बुझाइले हामी समस्याको समाधान दिन सकिरहेका छैनौँ । 

जवाफदेहिताको सवालमा केही दिनअघि विश्लेषक विष्णु सापकोटाले एक दैनिकमा त्रिविवि दीर्घ रूपमा रहेको समस्याका बारेमा गम्भीर तवरमा प्रश्न उठाएका थिए । त्रिविविलाई उहाँको प्रश्न थियो, “त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आफ्ना विद्यार्थीको परीक्षा समयमा लिन र नतिजा एक–दुई महिनामा प्रकाशित गर्न कुनचाहिँ सरकारी निकायले रोकेको हो ? अयोग्य आसेपासे र दलका कार्यकर्तालाई खुला प्रतिस्पर्धाबिना उपप्राध्यापकमा भर्ती गर्ने दशकौँदेखिको दुष्कर्म रोक्न कुन ऐन बाधक भएको हो ?” सही तरिकाले जवाफदेहिताको खोजी गर्ने हो भने यस्ता प्रश्न सबैतिर तेर्सिनेछन् । हुन पनि जो जेका लागि जिम्मेवार छ, त्यहीसँग नै जवाफदेहिताको माग गरिनुपर्छ । नियम, कानुन र बजेट सबै प्राप्त विकासको काम होस् वा सेवा प्रवाहका गतिविधि हुन तिनीहरूको ठीक तरिकाले कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायको जिम्मेवार अधिकारी नै जवाफदेही हुन्छ । अझ सङ्घीय प्रणालीमा सरकारको जुन तहको जिम्मेवारी हो त्यही तह जवाफदेही हुनुपर्छ । 

हामीकहाँ एकले अर्कोलाई दोष पन्छाउने गलत प्रवृत्ति हावी भइरहेको छ । अनि सञ्चार जगत् र नागरिक वृत्तले पनि जवाफदेहिताको यो संरचनागत अवस्थाप्रति ध्यान नदिएर सिधै सबै खालका समस्यालाई राजनीतिक नेतृत्वलाई अक्सर दोष दिने गरिएको छ । यसको अर्थ समग्रमा सबै खालका बेथितिमा अन्तत राजनीतिक नेतृत्व नै नैतिक रूपले जवाफदेही हुने कुरालाई इन्कार गरिएको होइन । यो नैतिक रूपको जवाफदेहिता भविष्यमा गरिने नीतिगत सुधारको हकमा कामयावी हुन सक्ला । जबकी कार्यमूलक तहको जवाफदेहिताले जिम्मेवार अधिकारी वा निकायलाई कार्यबाहिरको भागीदार हुने गरी ठोस जवाफदेहिताको माग गर्छ । 

जुन बिन्दु र तहमा निहित जवाफदेहिता हो सर्वप्रथम त्यही नै जवाफदेहिताको सुनिश्चितता गर्ने अभ्यास गरिनु जरुरी छ । प्रत्यक्ष जवाफदेही हुनुपर्ने निकाय वा अधिकरारीबाट जवाफदेहिताको उल्लङ्घन भएमा त्यहाँ कारबाही गर्ने जवाफदेहिता भने कानुनअनुसारको अर्को निकायबाट हुनुपर्छ, जसको हकमा यो नैतिक प्रकारको जवाफदेहिता हुन जान्छ । 

जवाफदेहिताको सवाल राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र वा अन्य निकायका अधिकारी मात्र होइन नागरिक तहमा पनि लागू हुन्छ । नागरिकले गर्नुपर्ने कामका लागि नागरिक नै जवाफदेही हुन्छन् । सानो उदाहरण फोहोर व्यवस्थापनका लागि हरेक नागरिकबाट निश्चित व्यवहारको अपेक्षा गरिएको हुन्छ । नागरिकबाट यो काम जवाफदेहीपूर्वक हुन नसके समस्या उत्पन्न हुन्छ । नागरिकले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगर्ने अनि दोष सरकार वा राजनीतिक नेतृत्वतर्फ सोझाइदिँदा समस्याको सही किसिमले समाधान हुन सक्दैन ।

नागरिकको बृहत दायित्व सही राजनीतिक प्रतिनिधिलाई निर्वाचनमा चुन्नु हो । यस्को विपरीत कमजोर क्षमताका र गलत, भ्रष्ट भनेर चिनिएका प्रतिनिधिलाई मत दिनु भनेको पनि आफ्नो जवाफदेहितामा चुक्नु हो । त्यसैगरी सरकारका विभिन्न प्रक्रियामा सहभागी भएर निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका नागरिकले निर्वाह नगरे जनचाहना र आवश्यकता अनुरूप विकास र अन्य नीति तथा योजना निर्माण हुन सक्दैनन् । अहिलेको लोकतान्त्रिक युगले दिएको अधिकार र सूचना र प्रविधिको विकासले सहज बनाइदिएको वातावरणको नागरिकले भरपुर प्रयोग गरी जवाफदेही र सक्षम नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । 

यसरी हामिले कुन कामका लागि कुन तहमा कसको जवाफदेहिता रहेको छ भनेर पहिचान र निर्धारण गर्नु जरुरी छ । जहाँ र जसले जवाफदेहिता पालना गरेको छैन त्यहीँ कारबाहीको भागीदार बनाई सुधार गर्ने काम गरिनु पर्छ । उदाहरणका लागि कुनै विकास कामका लागि बजेट पनि छ, नीति नियम उपलब्ध छ, जनशक्तिको पनि व्यवस्था छ तर त्यो काम सही समयमा सही तरिकाले योजना र लक्ष्यअनुसार हुन सकिरहेको छैन भने त्यसका लागि सम्बन्धितलाई जवाफदेही बनाउने पद्धतिको कडाइका साथ अभ्यास गर्न जरुरी छ । 

यस्तो पद्धति नबस्दा हाम्रो विकासको काम र सेवा प्रवाह लथालिङ्ग भइरहेको छ, जसका कारण उही प्रकृतिका समस्या सदैव दोहोरिइरहने लाजमर्दो अवस्था छ । हरेक वर्ष विकास बजेट न्यून खर्च हुने गरेको छ । यस सम्बन्धमा सरकार, प्रेस, नागरिक वृत्त सबैतिर चर्चा हुने गरे पनि यसमा सुधार भइरहेको छैन । यसमा अन्य कारण पनि होलान तर मूलतः जवाफदेहिताको स्पष्ट निर्धारण र पालना नगर्नु नै हो । जबसम्म हामी यो जवाफदेहिता बिनाको परिपाटीलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन सक्दैनौँ तबसम्म यसमा सुधार होला भनेर अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छैन । 

हालैको सरकार गठनपश्चात् प्रधानमन्त्रीबाट महìवका साथ दिइएका निर्देशन र गरिएका प्रतिबद्धतालाई जवाफदेहिताको दृष्टिकोणबाट समीक्षा गर्न जरुरी भइसकेको छ । खासगरी नेपाल सरकारका सचिवलाई दिइएको सुशासन र सेवा प्रवाहसम्बन्धी ३० बुँदे निर्देशनमा प्रधानमन्त्रीबाट नीतिगत समस्या भए त्यो समाधान गर्ने जिम्मा आफूले लिने र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सचिवलाई पूर्ण रूपमा बहन गर्न निर्देशन दिएर जवाफदेहिताको स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने काम भएको थियो । 

जवाफदेहिताको यो विषयलाई थप जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीबाट विश्वासको मत माग्दै सदनमा गरिएको सम्बोधनमा भनिएको थियो– “मैले सचिवज्यूहरूलाई भनिसकेको छु, सेवा प्रवाहलाई सहज र विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन नीतिगत समस्या समाधानको जिम्मा म लिन्छु तर नतिजामुखी कार्यसम्पादनको जिम्मा तपार्इंहरूले लिनुपर्छ ।” यति हुँदाहुँदै पनि यी चर्चित निर्देशन र प्रतिबद्धता जुन उत्साहका साथ आएका थिए तिनको कार्यान्वयन त्यही स्तरमा हुन नसकेको गुनासो सुनिन थालेको छ । यो ताजा दृष्टान्तले हाम्रो विकास र सेवा प्रवाह प्रशासनमा जवाफदेहितालाई सही र स्पष्ट तरिकाले परिभाषित गर्ने, निर्धारण गर्ने र तदनुरूप अभ्यास गर्न योजनाबद्ध तवरमा प्रतिबद्ध भएर लाग्न ढिला भइसकेको स्पष्ट सङ्केत गर्छ । 

लेखक काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा विकास, योजना र सुशासनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न हुनुहुन्छ ।