जुम्ला समाचारदाता
जुम्ला, चैत १२ गते । जुम्लामा हुन लागेको दुई जोडीको बालविवाह रोकिएको छ । तिला गाउँपालिका–३ मा बालविवाह हुन लागेको सूचना पाएपछि प्रहरी र सरोकारवाला निकायको सक्रियतामा उक्त विवाह रोकिएको छ।
तिला गाउँपालिका–५ की १६ वर्षकी बालिका र सोही गाउँपालिका–३ का बालक १९ वर्षका थिए। १८ वर्षभन्दा कम उमेरका भएकाले उनीहरूबीचको बालविवाह हुन लागेको गोप्य सूचनाका आधारमा बुधबार प्रहरीले उक्त बालविवाह रोकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी यामबहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बालविवाह हुनबाट रोकिएका दुवै जनालाई स्थानीय जनप्रतिनिधि, बालिविवाहविरुद्ध काम गर्ने सरोकारवालाको रोहबरमा अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ।
यसअघि तातोपानी गाउँपालिका–४, हाँकुकी १८ वर्षीया बालिका र १८ वर्षीय बालकले बालविवाह गर्न प्रयास गरेकाले बालविवाह रोकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ। नेपालमा २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने जस्तोसुकै विवाहलाई कानुनले अवैधानिक मानेको छ। नेपालको संविधानमा केटा वा केटी २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्ने/गराउने सबै पक्षलाई ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्मको जेल सजाय हुने व्यवस्था छ। जुम्लाका अधिकांश क्षेत्रमा अझै पनि बालविवाह हुने गर्छ।
रणनीतिक योजनाबारे छलफल
यसैबीच जुम्लामा बालविवाह विषयमा रणनीतिक योजनामा छलफल गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाको आयोजनामा जिल्लामा रणनीतिक योजनाको मस्यौदामा छलफल गरिएको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले बालविवाह अन्त्यका लागि प्रादेशिक रणनीतिक योजनाको मस्यौदा बनाएको छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले अहिले सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ। दिगो विकास लक्ष्यअनुसार २०३० सम्म बालविवाहमुक्त मुलुक घोषणा गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार कर्णाली प्रदेशलाई केही वर्षमै बालविवाहमुक्त बनाउने अभियानअन्तर्गत आठवर्षे प्रादेशिक रणनीति योजनाको मस्यौदा तयार गरिएको बताइएको छ। रणनीतिमा बालविवाह अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय नीति र प्रतिबद्धता, कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहको अवस्था, बालबालिकाको सहभागिता, कानुनको प्रावधान, असल अभ्यासको सबलीकरण, स्थानीय तहमा कार्यान्वयनलगायतका विषय प्रादेशिक रणनीतिक योजनामा समेटिएका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यअनुसार प्रदेश नीति र बजेटमा सहयोग गर्ने र कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी बालविवाह अन्त्यको प्रादेशिक रणनीतिक योजनाको मस्यौदा तयार भएको बताउनुभयो।
