• ९ पुस २०८१, मङ्गलबार

कोहलपुर–सुर्खेत सडक स्तरोन्नति गरिने

blog

नवीन सुवेदी

सुर्खेत, चैत ६ गते । कोहलपुर–सुर्खेत सडकखण्ड दुई लेनमा विस्तार गरिने भएको छ। रत्न राजमार्गको क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची (टीओआर) स्वीकृत भएसँगै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

सङ्घीय सडक विभागअन्तर्गत रहेको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाले राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि तयार पारिएको ईआईए प्रतिवेदनमाथि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको राय, सुझाव लिने काम सम्पन्न भएसँगै स्तरोन्नतिका लागि काम अघि बढ्नेमा स्थानीयवासी ढुक्क छन्।

प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको राय सुझावका आधारमा ईआईए प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन लागिएको आयोजनाले जनाएको छ। महाशाखाद्वारा जारी सूचनामा कोहलपुर–सुर्खेत–बाङ्गेसिमल खण्डमा पर्ने ९० दशमलव ७५ किलोमिटर सडकखण्डलाई दुई लेनमा कालोपत्रे सडकमा स्तरोन्नति गर्नका लागि क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची स्वीकृत भएको छ। वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा ५ बमोजिम आयोजना कार्यान्वयनबाट प्रभावित हुने क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारीका लागि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय समुदाय, जनप्रतिनिधि, वन उपभोक्ता समूह र सरोकारवालाको आवश्यक राय सुझाव माग गरिएको थियो। चैत ३ गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा अन्तिम सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको थियो। स्तरोन्नति गरिने ट्र्याकमा क्यारिज वे सात मिटर रहनेछ भने सडकको चौडाइ दुवैतर्फ साढे एक मिटर विस्तार हुनेछ। प्रतिघण्टा ४० किलोमिटरको गतिमा सवारी चलाउन मिल्ने गरी हालको सडकलाई विस्तार गरी क्षेत्राधिकार ५० मिटरको बनाइने उल्लेख छ। 

सडकका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा यसअघि नै नेपाल सरकारले भोगचलन गरिसकेको छ। बाँके, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, चुरे क्षेत्र र विभिन्न सामुदायिक वन क्षेत्रका करिब १० हजार रुख कटान गर्नुपर्नेछ। सडकको मापदण्ड कस्तो हुने र वातावरणमा कम असर पर्ने गरी कसरी काम गर्ने तथा अहिले नै चार लेनमा सडक विस्तार गर्ने कि नगर्ने विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत राय मागिएको परामर्शदाता बीसीएल एसोसिएट्स जेभीका प्रतिनिधि प्रकाश घिमिरेले जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार वातावरणमा प्रभाव नपर्ने गरी स्थानीयस्तरमा रोजगारीको प्रत्याभूतिसहितको दिगो विकासलाई महìव दिइएको छ। नयाँ विस्तार हुने सडकमा सार्वजनिक शौचालय, यात्रु प्रतीक्षालय, चार्जिङ स्टेसन राखिनेछ। आयोजनाको कुल लागत ईआईए प्रतिवेदनको अन्तिम रिपोर्टपछि मात्रै यकिन हुने घिमिरेको भनाइ छ। आयोजनाबाट लुम्बिनी प्रदेशका कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ गाउँपालिका, बाँसगढी नगरपालिका, सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रभावित हुनेछन्। कर्णालीको समृद्धिसँग जोडिएको यो सडक छिमेकी देश भारतदेखि उत्तरमा चीनसँग जोड्ने एक मात्र व्यापारिक र पर्यटकीय स्थलमार्गका रूपमा रहेको छ। यो सडक भएर कर्णालीका १० र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाका नागरिकले आवतजावत गर्ने गर्छन्।