मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्न नसक्नुका पछाडि धेरै बहस सतहमा आएका छन् । सरकारले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेको छैन, ढुकुटीमा भएको पैसा बजारमा आएको छैन, बैङ्कको ऋण निकै चर्को छ, सरकारको आर्थिक नीति व्यवसायी मैत्री छैन, राष्ट्र बैङ्कको नीतिका कारण समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा छ आदि आदि । तर यी सबै कारण सहायक हुन् । अर्थतन्त्र सुधार हुन नसक्नुमा प्रमुख कारण राजनीतिक सुधार अर्थात् राजनीति स्थिरता नभएर हो । राजनीति के हो, राजनीतिक सुधार कसरी गर्न सकिन्छ ? के राजनीतिक सुधारबिना अर्थतन्त्र सुधार सम्भव छ ? राजनीति सुधार गर्न कसको प्रमुख हात हुन्छ ? यसबारे गम्भीर बहस हुन जरुरी छ ।
राजनीति देशको सम्पूर्ण क्षेत्रको टाउको हो । सबै नीतिमा राजनीति उच्च नीति हो । समग्र समाजको हितका लागि काम गर्न सक्ने मूल विद्या नै राजनीति हो । यति मात्र होइन, राजनीतिबाहेक अरू कुनै विद्याबाट पनि समाजको सम्पूर्ण परिवर्तन सम्भव छैन । यहाँ पहिले राजनीति के लाई भन्ने, यसको निरूपण गर्न आवश्यक छ । राजनीति एउटा कला हो । त्यति मात्र होइन यो एउटा विज्ञान पनि हो । राजनीति भनेको घोडा दौडमा बाजी मारेजस्तो होइन । राजनीति भनेको दलगत र शासकीय खेलबाड पनि होइन । राजनीति फोहोरी खेल होइन तर राजनीतिलाई कतिपय नेताको अदूरदर्शिता चरित्रले फोहोरी बनाएको छ ।
राजनीति भनेको त्याग हो, व्यवसाय होइन तर अहिले राजनीति त्याग नभएर सबैभन्दा ठूलो व्यवसाय बनेको छ । राजनीति आफँैमा खराब कुरा होइन । यो एउटा व्यापक विषय हो । यसले सर्वाधिक नागरिकको सरोकारलाई उच्च प्राथमिकता दिन्छ । तर नेपाली राजनीतिलाई केही सीमित व्यक्तिद्वारा साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरी आफ्नो स्वार्थका लागि मुट्ठीमा कैद गरिएको छ । राजनीतिलाई सुधार्ने प्रमुख दायित्व राजनीतिज्ञ को हो । राजनीति सुधार गर्न राजनीतिक नेतृत्वमा इमानदारिता आवश्यक हुन्छ । राजनीति सुधार गर्न कर्मचारीतन्त्र र आमसर्वसाधारण नागरिकको समेत भूमिका रहन्छ नै । राजनीतिक सुधार गर्न आमसञ्चार तथा मिडियाकर्मीको महìवपूर्ण हात हुन्छ ।
राजनीति सुध्रिए देशमा स्थायित्व कायम रहन्छ । स्थायित्वमा मात्र आर्थिक सुधार सम्भव हुन्छ । राजनीतिक स्थिरतामा मात्र उद्योगमैत्री, लगानीमैत्री र व्यवसायमैत्री सम्भव छ । जब सरकार उद्योगमैत्री हुन्छ तब उत्पादन बढ्छ । उत्पादन बढेपछि आन्तरिक तथा बाह्य आपूर्ति सहज हुन्छ । त्यति मात्र होइन, रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । रोजगारीको सिर्जना भएपछि उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढ्छ । लगानीमैत्रीको वातावरणले बाह्य देश र बाह्य कम्पनीको आकर्षण बढ्छ । त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान भएपछि राष्ट्रिय उत्पादन तथा आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ । यति मात्र होइन त्यसले प्रति व्यक्ति आयमा समेत बढोत्तरी गराउँछ ।
अर्थतन्त्र सबल हुन सबैभन्दा पहिला त स्थायी सरकार हुनुपर्छ । सरकार कति खेर बन्छ कतिखेर ढल्छ भन्ने देशमा अर्थतन्त्र सबल हुँदैन । सरकारले राम्रोसँग बजारमा पुँजी परिचालन गर्नुपर्छ । पुँजीगत खर्चलाई समयमै सिध्याउनु पर्छ । बजेट वितरणमुखीभन्दा पनि बढीभन्दा बढी विकासमा लगानी हुने किसिमले ल्याउनु पर्छ । आर्थिक विकास बढाउन सरकारले लगानी बढाउनु पर्छ । रेमिट्यान्सका लोभमा युवाशक्ति विदेश पठाउनुभन्दा रणनीति परिवर्तन गरी उनीहरूलाई स्वदेशमै उद्यमी बन्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र लक्षित कार्यक्रमलाई व्यापकता बढाउनु पर्छ । उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ । यसका लागि नीतिगत तहमा औद्योगिक विकासको अपरिहार्यता छ ।
आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड निर्यात हो । कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाइ निर्यात गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण सकारले बनाउनु पर्छ । धेरै व्यवसायी लगानी गर्न तयार छन् । तर सरकारले उनीहरूलाई व्यापार, व्यवसाय, कलकारखानाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले सर्वप्रथम त अर्थमन्त्री विषय विज्ञ नियुक्ति गर्नुपर्छ । तल्लो तहका
नागरिकसँग स्रोत र साधनको अभावले उत्पादन बढ्न सकेको छैन । साना व्यवसायीलाई उत्पादनसँग जोडेर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखीभन्दा पनि व्यवसायीकमुखी बनाउन सक्नु पर्छ ।
आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले सबैभन्दा पहिले विदेशी पर्यटन भित्रयाउने योजनासहित प्रवद्र्धनका कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्छ । नेपालमा लुकेका पर्यटकीय स्थललाई विशेष नीतिका साथ प्रचार प्रसारमा जोड दिनुपर्छ । पर्यटन उद्योगलाई सरकारले विशेष सुविधा दिनुपर्छ । सरकाले सहुलियत दरमा ऋण र करमा छुटको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । पर्यटनका लागि सरकारले नवीनतम् धारण ल्याउनु पर्छ ।
राज्यले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको नीति अघि सारेको छ । तर व्यवहारमा लागू गर्न सरकारले सकेको छैन । समाजवाद लागू गर्न सरकारले तीन खम्बे अर्थनीति (सरकारी नीजी र सहकारी) अघि सारेको छ । तर अहिले तेस्रो खम्बा सहकारी अत्यन्तै कमजोर भएको छ । सुनियोजित ढङ्गले विभिन्न क्षेत्रबाट यो खम्बालाई उखेल्न खोजिएको छ । यसतर्फ सरकार अत्यन्तै होसियार रहनु पर्छ । सहकारी क्षेत्र जनताको तल्लो वर्ग जोडिएको छ । यो क्षेत्रको संरक्षण, संवद्र्धन र नियमनबिना समाजवाद उन्मुख अर्थनीति सम्भव छैन ।
अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन प्राकृतिक स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि धेरै ऐन र कानुन बनाउनु पर्छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई निजी क्षेत्रलाई दिनेभन्दा सरकार आफँैले पहल गरेर अघि बढ्नु पर्छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई कौडीको मूल्यमा बाह्य कम्पनी तथा शक्तिलाई बेच्नु हुँदैन । विद्युत् निर्यात गरेर भन्दा पनि उपभोग बढाएर पेट्रोलियम आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधनको प्रयोग तथा खान पकाउँदा बिजुलीको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
हामी सँगसँगै स्वतन्त्र भएका ठूला छिमेकी देश चीन र भारतले आर्थिक विकासमा चमत्कारित फड्को मारेका छन् । चीन र भारत विश्व अर्थतन्त्रको हिसाबले दोस्रो र पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको रूपमा आफूलाई उभ्याउन सफल भए । आजभन्दा तीन दशकअघि हाम्रैजस्तो अवस्था भएका दक्षिण कोरिया र इजरायल कहाँबाट कहाँ पुगिसके तर हाम्रो अवस्था जहाँको त्यहीँ छ । ती देशमा हामी कृषिजन्य वस्तुहरू निर्यात गर्थौं । तर आज हामी ठूलो परिमाणमा कृषिजन्य वस्तु विभिन्न देशबाट आयात गर्छौं । राजनीतिक अस्थिरता भएका कारण आज हामीले कृषि नीति, औद्योगिक नीति, निर्यात नीति, उत्पादन नीति, वाणिज्य नीतिको कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ । जसका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र ठिक ढङ्गले गति लिन सकेन ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २००७ साल देखि २०७९ सालसम्म आइपुग्दा कुनै पनि शासकले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् । पाँच वर्षे कार्यकालमा ५÷६ जना प्रधानमन्त्री फेरिरहने अवस्था बन्यो । एउटा सरकारले बजेट बनाउँछ तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अर्को सरकार आउँछ । योजना आयोजनाले विकासका योजना बनाउँछ । तर कार्यान्वयनमा बहुआयामिक सङ्कट देखा पर्छन् । प्रतिपक्षमा रहने दलहरूको कहिल्यै पनि रचनात्मक भूमिका खेल्न सकेन । कसरी हुन्छ सत्तालाई लडाउने र आफू त्यहाँ पुग्ने खेल मात्र रहन पुग्यो । यस्तो अवस्थामा शासन सत्तामा पुग्ने दलहरूको ध्यान आर्थिक विकास÷समृद्धिमा केन्द्रित हुन सकेन् ।
मुलुकले सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको छ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशिता थुप्रै राजनीतक उपलब्धि मुलुकले हासिल गरेको छ । यी उपलब्धिको रक्षा गर्दै अग्रगमनको बाटोमा गई आर्थिक समृद्ध गर्नु र समाजवादको स्थापना गर्नु हाम्रो आवश्यकता रहेको छ । यसतर्फ सरकार र अन्य राजनीतिक दलको ध्यान जान जरुरी छ ।
लेखक अर्थ राजनीतिक विषयमा कलम चलाउनुहुन्छ ।
