• ९ मंसिर २०८१, आइतबार

अभिभावकीय भूमिकामा राष्ट्रपति

blog

मुलुकले आगामी फागुन २५ गते तेस्रो राष्ट्रपति पाउनेछ । फागुन २९ सम्म राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकै कार्यकाल रहेको भए तापनि उहाँको पदावधि समाप्त भएपछि पदासीन हुने व्यक्तित्वको निक्र्योल त्यस दिन हुनेछ । कुनै पनि गल्ती नगर्ने मान्यता बोकेको देशको सर्वोच्च पदमा को निर्वाचित होला भन्ने चासो मुलुकभित्र र बाहिर जताततै हुनु स्वाभाविक नै हो । 

राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका दुई पूर्वसभामुखमध्ये एकले नेपालको अभिभावकीय भूमिका सम्हाल्ने निश्चितजस्तै छ । अभिभावकीय र आलङ्कारिक भूमिकामा सीमित हुनुपर्ने राष्ट्रपति केही सक्रिय हुन खोजेको हो कि भन्ने भान विगतमा भएपछि भावी राष्ट्रपतिका विषयमा केही बढी चासो उत्पन्न हुन गएको हो । नत्र प्रथम र दोस्रो राष्ट्रपति निर्वाचनमा अहिलेजस्तो बढी चर्चा, चासो भएको थिएन र कार्यकारी भूमिकामा रहेका सक्रिय नेताहरूको मोह पनि यो पदमा देखिएको थिएन । यस पटक भने पार्टी सभापति, अध्यक्षहरू नै वा अझ प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना रहेका राजनीतिज्ञहरूसमेत राष्ट्रपति पदमा पुग्न लालायित भएका दृष्टान्तहरू पाइए ।

नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल आठ दलको समर्थनमा उम्मेदवार बन्नुभएको छ भने सुवासचन्द्र नेम्वाङले नेकपा (एमाले)को प्रस्तावमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । दुवै नेताको विगत त्यति विवादित छैन । लामो समय सत्तामा रहे पनि आर्थिक प्रकरणमा पौडेल निर्विवादित रहनुभयो भने नेम्वाङलाई समेत आजसम्म कसैले औँला ठड्याउन सकेको छैन । पौडेलको निष्ठा लोकतन्त्र, कांग्रेस र जनताप्रति उच्च रहेको छ भने नेम्वाङले अरू बेला त्यति धेरै बिग्रने काम नगरेको भए पनि पछिल्ला दुई वर्षयता उहाँको निष्ठा पार्टी अध्यक्षमा केन्द्रित रहेको गुनासो सुनियो । 

राजनीतिमा इमानदारीसहितको निरन्तरताले पौडेलको उम्मेदवारीलाई अधिकांशले स्वागत गरिरहेको पाइन्छ । लामो समय संविधान सभाको अध्यक्ष रहेर नेम्वाङले निर्वाह गरेको भूमिकालाई पनि कसैले बेवास्ता गरेको छैन । शेरबहादुर देउवा हुँदा मात्र होइन, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री या पार्टी सभापति हुँदा नै किन नहोस्, उहाँहरूबाट केही कमजोरी भएका बखत खुलस्त रूपमा बोलेका धेरै उदाहरण छन् पौडेलका । नेम्वाङले भने पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले दुई/दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा त्यसको प्रतिवाद गर्न नसकेको गुनासो गर्ने गरिन्छ । 

सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई सच्याउन आदेश दिइसकेपछि पनि नेम्वाङले आफ्ना अध्यक्षको बचाउ गरिरहनुभयो । संविधानका ज्ञाता, कानुनविज्ञ आदि भएकाले नेम्वाङ नै भावी राष्ट्रपतिका लागि योग्य भन्ने दलिल पेस गर्नेहरूका लागि उहाँको यही कदमले नै बलियो हुन दिइरहेको छैन । यो प्रसङ्गमा नेम्वाङले बारम्बार बोलेको अब संसद् विघटन हुन सक्दैन भन्ने भिडियो देखाउँदै पत्रकारहरूले प्रश्न गर्दा पनि उहाँले योबारेमा म केही बोल्दिनँ तर मेरा अध्यक्षको कदम सही छ भनिरहनुभयो । आफँैले बोलेको कुरालाई आफैँले पछि समर्थन गर्न नसक्नु उहाँको कमजोरी रह्यो र यही नै अहिलेको उम्मेदवारीमा उहाँलाई सशक्त बनाउन अवरोधका रूपमा उभियो । 

पौडेलले भने अत्यन्त डरलाग्दो अवस्थामा समेत गृहमन्त्रीका हैसियतले माओवादी आधार इलाकामै पुगेर सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादीसँंग वार्ता गर्ने हिम्मत देखाउनुभयो । कुनै बेला कृष्णप्रसाद भट्टराई या गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारबाट बिमति भएपछि राजीनामा दिएर पौडेल बाहिरिनुभएको थियो । यता नेम्वाङले भने संविधानले प्रस्ट रूपमा गलत भनेको कुरालाई पनि बोल्न नसक्नुले अरूलाई त हानि पु¥याएन बरु उहाँको व्यक्तित्वमा नै ठेस लाग्न पुगेको छ ।

मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा कांग्रेसका उम्मेदवार पौडेल नै दुई उम्मेदवारमध्ये सशक्त रहेको सबैले स्वीकार गरेकै विषय हो । दुवै उम्मेदवारका प्रस्तावक र समर्थकका भोट सङ्ख्या गन्दा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै मत पौडेलका प्रस्तावक र समर्थकको रहेबाट पनि तेस्रो राष्ट्रपतिका बारेमा धेरैले अड्कल काटेको मात्र होइन कि लगभग निश्चयसमेत गरिसकेका छन् । 

जे होस्, दुई शालीन व्यक्तित्वका बीचमा हुने यस निर्वाचनले राष्ट्रपतिका रूपमा एक शालीन व्यक्तित्व पाउनेछ । प्रथम राष्ट्रपति पनि शालीन नै हुनुहुन्थ्यो । संसदीय निर्वाचनमा केही प्रश्न उठ्ने काम भए तापनि व्यक्तिगत हिसाबले दोस्रा राष्ट्रपतिका बारेमा पनि कसैले केही भन्दैन । प्रश्न उठेको भनेको काम गराइमा हो र त्यही काम गराइमा तेस्रा राष्ट्रपतिबाट विवादित कर्म नहुन् भन्ने आमनागरिकको अपेक्षा छ । भावी राष्ट्रपतिबाट भने पदमा रहुञ्जेल या मुक्त भइसकेपछि पनि केही त्यस्तो नहोस् भन्ने आमचाहना छ ।

राष्ट्रपतिका लागि सबै राजनीतिक दल समान हुनुपर्दछ । विगतमा कुन दलमा थिएँ भन्ने राष्ट्रपतिले भुल्न सक्नुपर्दछ । सबै जनता, नेता या दलको सम्मानित अभिभावक हुने कर्ममा राष्ट्रपति प्रवृत्त हुन सक्नुपर्दछ । जुनसुकै दलको प्रधानमन्त्री भए पनि सबै प्रधानमन्त्रीलाई समव्यवहार प्रस्तुत गर्न सक्नु नै राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो । आफू विगतमा रहेका दलका प्रधानमन्त्री हुँदा एक खाले व्यवहार र अन्य दलका नेता प्रधानमन्त्री हुँदा अर्कै व्यवहार राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत भयो भने त्यो स्वयं राष्ट्रपतिका लागि पनि हितकर हुँदैन र इतिहासमा कालो दागका रूपमा रहिरहनेछ । यसैबाट भावी राष्ट्रपति जोगिए भने पनि नेपालको गणतन्त्र संस्थागत गर्ने कार्यमा सहयोग पुग्नेछ ।

विगतमा राजा–महाराजाको सवारीभन्दा राष्ट्रपतिको सवारी चर्को हुँदै जाँदा जनताका मनबाट पदासीन व्यक्तिप्रतिको मात्रै होइन कि राष्ट्रपति पदप्रतिको सम्मान खस्किँदै गएको छ । सेवासुविधा, सुरक्षा आदिमा भएको अनावश्यक खर्चले राजा र राष्ट्रपतिमा के नै भिन्नता रह्यो र राजा फालेको भन्ने प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । दशैँमा टीका थाप्न आएकालाई घुँडा टेकाउनेजस्ता काम भए भने आमनागरिकबाट गणतन्त्रप्रतिका आस्था गुम्दै जान्छ । नेपाल सरकारलाई मेरो सरकार भन्ने रुचि अवश्य नै पलाउने छैन भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । खस्कँदै गएको गरिमालाई उठाउन राष्ट्रपति भिन्न लोकबाट आएको होइन, जनताका बीचकै एक व्यक्ति हो भन्ने प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ । राष्ट्रपतिको सुरक्षा सेनाले होइन, आमनागरिकले गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रयास तेस्रा राष्ट्रपतिबाट भएमा लोकतन्त्रसमेत बलियो हुँदै जानेछ ।

संविधानलाई शिरोपर गर्दै संविधान, ऐन र कानुनमा जे लेखेको छ, त्यही नै मूलमन्त्र मान्ने राष्ट्रपति मुलुकले खोजेको छ । विगतमा मित्रराष्ट्रहरूमा विपत् आइलाग्दा बधाई सन्देश दिने या मित्रराष्ट्रहरूको खुसियालीमा समवेदना पत्रहरू पठाउने कार्य पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट भए । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा खेलबाड नगरी वैदेशिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउने क्षमता राष्ट्रपतिले प्रदर्शन गर्न सक्नैपर्दछ । 

प्रथम राष्ट्रपतिले वीर अस्पतालमा औषधि उपचार गर्दा वाहवाही कमाउनुभएको थियो, पछिका कुरा बेग्लै हुन् । लामो समय जनताका बीचमा रहेर राजनीति गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्वहरूमध्ये जो राष्ट्रपति भए पनि जनताले के चाहन्छन् भन्ने उहाँहरूलाई राम्रैसँग थाहा छ । त्यसैले कार्यकारी भूमिकातिर अभिप्रेरित हुन खोजेको राष्ट्रपति पदलाई अभिभावकीय या आलङ्कारिक भूमिकामा रूपान्तरित गर्न सके भने मात्रै पनि तेस्रो राष्ट्रपतिको सफलता मान्नुपर्दछ ।

लेखक सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ ।