काठमाडौँ, फागुन १८ गते । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपालको दिगो मध्यमकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि थप वितीय सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ ।
दुई साता नेपाल रहेको आईएमएफको टोलीले दिगो ऋण व्यवस्थापन, बैङ्किङ नियमन र सुपरिवेक्षणमा अझ बढी सुधार, उद्योग व्यापार क्षेत्रको लागत घटाउने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका अवरोध हटाउने र सुशासन प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने जनाएको हो ।
“दिगो र समावेशी दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि मार्ग निर्माण गर्न नेपालले लिएको महत्वाकाङ्क्षी संरचनागत सुधारका एजेन्डाको आवश्यकता छ । उद्योग व्यापार क्षेत्रको लागत र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका अवरोध घटाउँदा उच्च मूल्यका कृषि उत्पादन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा र पर्यटनजस्ता वृद्धिका सम्भावना भएका क्षेत्रलाई सहायता पुग्छ,” टोलीले वासिङ्टनबाट मङ्गलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारका लागि वित्तीय उपकरण विकास तथा वित्तीय साक्षरता वृद्धि गरेर वित्तीय समावेशीकरणलाई सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भ्रष्टाचारविरोधी संस्थाको सुदृढीकरण र डिजिटलाइजेनले सार्वजनिक वस्तुको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्छ । अझ राम्रो लक्षित सामाजिक सहायता, बलियो पूर्वाधारमा लगानी र कृषि उत्पादकत्वमा गरिने वृद्धि गरिबी न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपका कारण हुने खाद्य असुरक्षाको जोखिम सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्छ । सार्वजनिक संस्थानको पारदर्शिता र वित्तीय नियमनले तिनको कार्यदक्षतामा वृद्धि हुनुका साथै वित्तीय जोखिम घटाउनेछ ।”
नेपाललाई विस्तारित ऋण सुविधा (एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी)अन्तर्गत थप पाँच करोड २० लाख अमेरिकी डलर प्रदान गर्न सकारात्मक देखिएको छ । आईएमएफअन्तर्गत आर्टिकल–४ को नियमित वार्षिक समीक्षाका क्रममा यो सहायतालाई निरन्तरता दिन आवश्यक नीतिगत व्यवस्थापनका लागि आईएमएफ र नेपाली अधिकारीबीच कर्मचारी तहमा सहमति भएको हो । कोषका अनुसार कार्यकारी बोर्डले यो सहमतिलाई अनुमोदन गरेमा यो रकम प्राप्त हुनेछ ।
यो रकम नेपालले ईसीएफअन्तर्गत प्राप्त गर्ने पूर्वनिर्धारित कुल ३७ करोड ५८ लाख अमेरिकी डलरमध्येबाट प्राप्त हुनेछ । कोषका उपडिभिजन प्रमुख जार्को टुरुनेन नेतृत्वको एक टोली समीक्षाका लागि फागुन ३ गतेदेखि १६ गतेसम्म विभिन्न सरकारी उच्चपदस्थ अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो ।
टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायतका अधिकारीसँग भेटघाट तथा परामर्श गरेको थियो ।
छलफल तथा समीक्षापश्चात् आईएमएफ टोलीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर केही सुस्त र सार्वजनिक वित्तमा न्यून राजस्व सङ्कलनको अवस्था रहे पनि कठोर मौद्रिक नीतिका कारण बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राख्न सहयोग पु¥याएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिद्धर ४ दशमलव ४ प्रतिशत रहने आकलन सो टोलीको छ । विश्वव्यापी तनावका बीच नेपालले आफ्नो प्रगतिलाई निरन्तरता दिन सकेको निष्कर्ष निकालिएको आईएमएफले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । छलफलले पूर्वाधार निर्माणमा हुने खर्चलाई थप विस्तारित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको पनि आँैल्याएको थियो ।
नेपाल आएको टोलीले कारोना महामारीको असर, रुस–युक्रेन युद्धजस्ता कारणले सिर्जित असरबाट जोगिन नेपालले लिएको नीतिले बाह्य क्षेत्रदेखि समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा योगदान दिएकोे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । टोलीले दिगो मध्यम अवधिको वृद्धिका लागि ऋण दिगोपन, बैङ्किङ नियमन र सुपरिवेक्षणमा सुधार, व्यापार लागत घटाउनेदेखि थप वित्तीय सुधार आवश्यक पर्ने बताएको छ ।
त्यस्तै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र सुशासनमा देखिएको अवरोध लक्षित सामाजिक सहायता, लचिलो पूर्वाधारमा लगानी र कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धमा थप सक्रियता आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ ।
