काठमाडौँ, फागुुन १५ गते । वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कम्पनी (म्यानपावर कम्पनी)लाई अन्तर्राष्ट्रिय नैतिक भर्ना प्रणाली (आइरिस)मा सूचीकृत हुन आग्रह गरिएको छ ।
उक्त प्रणालीमा सूचीकृत नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले अनेकौँ जोखिम लिनुपर्ने भएकाले सन् २०२५ सम्ममा नेपालमा रहेका सबै वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई सो प्रणालीमा अनिवार्य सूचीकृत हुन आग्रह गरिएको हो ।
नागरिक समाज सम्बद्ध सरोकारवाला संस्थाबीच राजधानीमा भएको दुईदिने छलफलमा सहभागीले यस प्रणालीले वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न हुने श्रमिकको अधिकार सुरक्षित हुनेहुँदा वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई यस प्रणालीमा सूचीकृत गर्नुुपर्नेमा जोड दिइयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आईएमओ) नेपालका श्रम आप्रवासन र मानव विकास विभागका प्रमुख प्रज्वल शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक सुरक्षित नभएकाले जोखिम मोलेर काम गरिरहेको बताउनुुभयो । उहाँले आइरिसका विश्वव्यापी विभिन्न सातबुँदे सिद्धान्तलाई अक्षरशः पालना गर्न आग्रह गर्दै यसले श्रमिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने बताउनुुभयो ।
श्रमिकसँग वैदेशिक रोजगार कम्पनीले जथाभाबी शुल्क लिन नपाइने भन्दै उहाँले यो प्रणालीलाई नेपालमा लागू गर्न सन् २००६ बाट विभिन्न काम भएको र सन् २०२५ सम्मममा सबै वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई यसमा सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधान रहेको जानकारी दिनुुभयो ।
उहाँका अनुसार आइरिस प्रणालीको काम सन् २०१८ बाट केही देशमा सुरु भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक हक अधिकारलाई प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्न यो मापदण्ड आएको हो ।
आइरिस सिद्धान्तमा आप्रवासी कामदारबाट भर्ना शुल्क तथा सोसम्बन्धी लागत उठाउन रोक, हिँडडुलको स्वतन्त्रता, रोजगारीका सेवा तथा सर्तमा पारदर्शिता, गोपनीयता तथा विवरण (डाटा)को सुरक्षा, समाधानका उपायमा पहुँच, नैतिक तथा व्यावसायिकसंहिताको सम्मान, कानुन तथा कामको आधारभूत सिद्धान्त र अधिकार उल्लेख भएको छ ।
