धनगढी समाचारदाता
धनगढी, फागुन ३ गते । कैलालीमा रहेको गेटा मेडिकल कलेजलाई शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने निर्णयको सुदूरपश्चिमवासीले स्वागत गरेका छन्। प्रारूपको टुङ्गो लागेपछि चाँडै सञ्चालनमा आउने भन्दै उनीहरूले सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका हुन्। आइतबार सरकारले गेटा मेडिकल कलेजलाई नेपालकै पहिलो राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरेको थियो।
गेटामा विश्वविद्यालय बनाउने सरकारी निर्णय राम्रो रहेको कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्कर ओझाले बताउनुभयो। निर्माण लगभग अन्तिम चरणमा रहे पनि प्रारूपको टुङ्गो नलाग्दा सञ्चालनको अन्योल देखिएको छ तर सरकारको निर्णयले आश पलाएको यस प्रदेशवासीले बताएका छन्। विश्वविद्यालय बनाउने सरकारको निर्णय स्वागत योग्य निर्णय रहेको नारायण रानाले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “तर निर्णय मात्रै गरेर भएन यथाशीघ्र सञ्चालन हुनुपर्छ। सरकारले गरेका कतिपय निर्णय लागू नै हुँदैनन् त्यसैले काम नहुँदासम्म धेरै खुसी हुने अवस्था छैन।”
कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापक सीताराम भट्टले सुदूरपश्चिमवासीको निरन्तर दबाब र खबरदारीपश्चात् सरकारले विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो। मेडिकल विश्वविद्यालय जति छिटो र प्रभावकारी बन्यो त्यति नै जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउने उहाँको भनाइ छ। यस प्रदेशवासीले विश्वविद्यालय बनाउने निर्णयको स्वागत गरे पनि सरकारको निर्णयमाथि धेरै विश्वास गर्न सकिने आधारहरू नरहेको केहीले बताएका छन्।
प्रदेशवासीको चाहना भनेको शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयजस्ता संस्थाहरूमा ‘मेरिटोक्रेसी, प्राग्माटिज्म अनेस्टी’ (एमपीएच)का सैद्धान्तिक आधारमा यथाशीघ्र काम थालोस् भन्ने रहेको प्राध्यापक भट्टको बुझाइ छ। ‘सरकार आफैँले गरेका लिखित वा मौखिक प्रतिबद्धताहरू उल्लङ्घन गर्दै आइरहेकाले उसमाथि विश्वास गर्न गाह्रो छ,” उहाँले भन्नुभयो, “डा. गोविन्द केसीको अनसन तोडाउन कैयौँ पटक प्रतिबद्धता गरिए तर कार्यान्वयन भएन।”
नेपाल सरकारको लगानीमा २०७४ सालबाट गेटा मेडिकल कलेजको भौतिक पूर्वाधार निर्माण सुरु भएको थियो। हालसम्म साढे पाँच अर्ब रुपियाँ लागतमा पूर्वाधार निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराले जानकारी दिनुभयो। अस्पताल, शैक्षिक र प्रशासनिक भवन निर्माण भने गत वर्ष नै पूरा भएको थियो। विद्युत्, खानेपानी र फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने संरचना निर्माण भइरहेको छ। अहिलेसम्म ९० प्रतिशत निर्माण पूरा भएको पुजाराको भनाइ छ।