मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति नयाँ सरकार गठनसँगै केही विशेष प्रयास भइरहेका छन् । ती प्रयासले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सञ्चार गर्ने विश्वास बढेको छ । पुँजी बजारमा लगानीकर्ताले देखाउन थालेको उत्साहलाई अर्थतन्त्र सधारकै एक पक्षका रूपमा हेरिन थालेको छ । यसै सन्दर्भमा नयाँ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले अर्थतन्त्र सुधार गर्न सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको तथ्यसमेत स्मरणीय छ । बजारमा मूलभूत समस्या ब्याजदरकै रहेको छ । विश्वव्यापी रूपमै अर्थतन्त्र उच्च ब्याजदरको मारमा परेको छ । नेपाल त्यो अवस्थाबाट अलग छैन । त्यसैअनुरूप वर्तमानमा नेपाली बैङ्कहरूले निक्षेपमा चर्को ब्याजदर दिएर निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गरिएका अवस्था छन् । तरलतामा देखिएको सङ्कुचनका कारण उच्च ब्याजदरको अवस्था सिर्जना हुनु पुगेको धेरै समय भइसकेको छ ।
निक्षेपमा चर्को ब्याजको फलस्वरूप कर्जासमेत उच्च ब्याजदरमै चलिरहेको छ । उच्च ब्याजदरले लगानीमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । उद्योगधन्दामा लगानी हुन सकेको छैन । पुँजी बजारसमेत उच्च ब्याजदरको प्रभावमा देखिएकै हो । अर्थतन्त्रका अनेक क्षेत्रमा लगानीको अभाव हुन गयो । बैङ्कमा नै निक्षेप राख्ने प्रवृत्तिसमेत बढ्यो । उच्च ब्याजदर समस्या भइरहेका बेला केही सकारात्मक सङ्केतसमेत आउन थालेका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर घट्न सक्ने गरी गृहकार्य हुन थालेको छ । त्यसक्रममा वाणिज्य बैङ्कहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बैङ्कर्स एशोसियसनको बुधबारको बैठकले पछिल्लो समयमा बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता थपिएकाले निक्षेपमा दिइने ब्याजदर माघ महिनादेखि घटाउने निर्णय गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा यो सकारात्मक निर्णय हो । यो कर्जामा थोरै भए पनि ब्याजदर घट्न सक्ने देखिएको छ । यसले लगानीको वातावरणमा सुधार हुने आशा बढेको छ ।
सामान्यतया ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो र यसमा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कको भूमिका समेत बिर्सन मिल्दैन । केन्द्रीय बैङ्कले बजार चलायमान बनाउने प्रयास अगाडि बढाउँदै आएको छ । राष्ट्र बैङ्कको निर्देशिका अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशतसम्म ब्याजदर घटबढ गर्न सक्ने प्रावधान छ । यसरी निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै बैङ्कहरूले आधारदर परिवर्तन हुने भएकाले त्यसैका आधारमा कर्जाको ब्याजदर पनि घट्ने निश्चित छ । ब्याजदर घट्ने निर्णयसँगै बैङ्कमा निक्षेपको ब्याजदरको भार पनि मासिक १४० करोड रुपियाँले तत्काल घट्ने प्रक्षेपण छ । फलतः बैङ्कको औसत कर्जाको ब्याजदर १२.६३ प्रतिशतबाट घट्ने देखिन्छ । यसरी औसत कर्जाको ब्याजदर घट्दा यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव लगानी वातावरणमा पर्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त ब्याजदर घटाउने निर्णयसँगै यसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रसमेत सकारात्मक पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
वर्तमानमा नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न समस्यामध्ये चर्को बैङ्क ब्याजदर मुख्य समस्याका रूपमा रहिआएको हो । बैङ्क ब्याजदर कम गराउनुपर्ने मागसहित उद्यमी व्यवसायी मुलुकका विभिन्न भागमा आन्दोलनमा उत्रेकै पनि हुन् । चर्को ब्याजका कारण उद्योगधन्दा फस्टाउन नसकेको तथा लगानीको सकारात्मक वातावरण सिर्जना हुन नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो जायजै पनि हो । यसर्थ निक्षेपमा बैङ्क ब्याजदर घट्ने क्रमसँगै कर्जामा पनि ब्याजदर कटौती हुने निश्चित छ र यसलाई अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा उपयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ । आर्थिक विश्लेषणका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर दुवै अधिक बिन्दुमा पुगेको हो । यसबाट मुलुकमा लगानीका अवसर सङ्कुचन हुँदै गएको छ र जसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी, बजार भाउ तथा समग्रमा मुलुककै अर्थतन्त्रमा परिरहेको अवस्था छ ।
यो अवस्थालाई सुधार्न सम्बद्ध सबै पक्षबीचको सहकार्य महत्वपूर्ण हुनेछ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको वर्तमान सरकारले आर्थिक समृद्धिका निम्ति ठोस तथा रचनात्मक कार्यलाई अगाडि बढाउन उपलब्ध सबै उपायको अवलम्बन तथा प्रयोग जरुरी छ । सरकारको दृढ इच्छाशक्ति तथा स्पष्ट उद्देश्यबाट मुलुकको समस्याग्रस्त अर्थतन्त्र नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्नेमा शङ्का छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार गोरखा महोत्सवको उद्घाटन गर्दै जनताको सहयोग, राजनीतिक दलको एकता र प्रतिबद्धताको बलमा नयाँ आर्थिक समृद्धिको युगतर्फ देशलाई लैजान गर्नुभएको प्रतिबद्धताले समेत यही तथ्यलाई उजागर गरेको छ ।
