धर्म मानिसको व्यक्तिगत आस्था हो भने राजनीति राज्यको मूल नीति हो । धर्म र राजनीतिका आआफ्नै लक्ष्य र उद्देश्य छन् । आफ्नै बाटाहरू छन् र सीमाहरू पनि छन् । धर्म र राजनीतिलाई एकआपसमा मिसमास पार्न खोज्दा त्यहाँ धर्मका नाममा अधर्म मात्र हुँदैन, दुवैको लक्ष्य बिटुलिन्छ । मध्ययुगसम्म पश्चिमी सभ्यता धर्मकेन्द्रित थियो । कतिपय राज्यको शासन व्यवस्था धर्मकेन्द्रित थिए । इतिहास समीक्षकहरूले मध्ययुगीन बर्बरतासमेत भनिएको त्यस युगमा ज्ञान, विवेक, बुद्धि, न्यायको अभ्यास कठिन थियो । शासनको मूल स्रोत निश्चित धर्ममा निस्सृत गर्दा अन्याय र अत्याचार बढेको थियो । मध्ययुगको अन्त्यसँगै धर्मबाट थिचिएका राज्यहरूमा अनेक आन्दोलन भए । फलस्वरूप धर्मकेन्द्रित शासनबाट राज्य अलग हुँदै गए । राज्यहरू विधिको शासनबाट चल्न र चलाउने यत्न भए । संविधान र कानुनबाट राज्यहरू चल्ने प्रयास थालेसँगै नागरिक धार्मिक अतिवादको पन्जाबाट क्रमशः मुक्त हुँदै गए । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको उद्भव र विकास हुन थाल्यो । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, न्याय र समानताले ठाउँ लिँदै जाँदा विश्व सभ्यताले उचाइ लिँदै गयो ।
जननिर्वाचित संविधान सभाबाट निर्माणमा भएको नेपालको मौजुदा संविधानले धर्म निरपेक्षता अवलम्बन गरेको छ, धार्मिक राज्यको कुनै कल्पना गरेको छैन । राज्यका आमगतिविधि धर्मबाट अलग छन्, हुनु पर्छ । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका आधारभूत मान्यता अवलम्बन गरी संविधानले गरेको यो व्यवस्था वास्तवमै अब्बल छ तर कतिपयलाई यसप्रति चित्त बुझेको छैन । उनीहरू धर्मका आडमा आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न चाहन्छन् । विश्वमा धर्मका आडमा राजनीति गर्न रुचाउनेहरू लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था मन पराउँदैनन्, उनीहरू धर्मको जामा पहिरिएर निरङ्कुश शासन व्यवस्थाको घोडाले जनइच्छा कुल्चन चाहन्छन् । कतिपय घोर दक्षिणपन्थ अँगाल्न चाहन्छन् त कतिपय धार्मिक कट्टरवादका नाममा जनतालाई रैती बनाउन चाहन्छन् । समाजलाई अन्धकार युगमा धकेल्न चाहन्छन् ।
धर्मका नाममा अनेक गतिविधिप्रति लक्षित गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धर्मका नाममा राजनीति नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । बौद्ध बिहार सङ्घ, ललितपुरको अक्षश्वर महाबिहारमा शनिबार आयोजित ४९ औँ वार्षिकोत्सव तथा स्वर्ण जयन्ती वर्ष शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले धर्मका नाममा समाज विभाजन मान्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । राजालाई विष्णुको अवतार मानेर पञ्चायती व्यवस्थाले तीन दशक निरङ्कुश शासन व्यवस्था चलाएको विगत बिर्सन मिल्दैन । शासन व्यवस्था कुनै काल्पनिक अलौकिक शक्तिबाट चल्दैन । लोकतन्त्रमा त्यस्तो काल्पनिक शक्तिको कुनै अर्थ हुँदैन । जनताले निर्माण गरेको विधि र विधान नै शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने मूल आधार हो । कसैको निहित स्वार्थ पूरा गर्न समाजले उल्टो यात्रा गर्न सम्भव छैन । सङ्घीय गणतन्त्रबाटै नागरिकका सपना साकार पार्न लाग्नु नै राजनीतिकको मूल लक्ष्य र सहज मार्ग हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नु भए झैँ धर्मको आवरणमा राजनीतिक स्वार्थ पूरा गरिनु हुँदैन । धर्मका नाममा गरिने राजनीतिले समाजमा विग्रह त ल्याउँछ । यस्तो कार्य समाज र सभ्यताका निम्ति घोर अहित हो । यस्तो अलोकतान्त्रिक गलत मार्गतिर राजनीति दुरुपयोग गरेर समय फाल्नु हुन्न । वास्तवमा धर्म निरपेक्षता भनेको सबै धर्मप्रति समान आदर हो । कुनै धर्मावलम्बीप्रति धर्मका आधारमा भेदभाव नगरिने राज्यको नीति नै धर्म निरपेक्षता हो । धर्म निरपेक्षता कुनै पनि धर्मको विरोध होइन, बरु नागरिकलाई मन लागेको धर्म परिपालना गर्न दिइने पवित्र स्वतन्त्रता हो । यति पवित्र मर्म बोकेको धर्म निरपेक्षतालाई निहित स्वार्थ पूरा गर्न अनर्थ लगाउनु उचित हुँदैन ।
कुनै पनि धर्म सङ्कुचित राजनीतिको हतियार बन्यो भने त्यहाँ अनिष्ट हुन सक्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले सुशासन प्रवर्धन गर्नु पर्छ । न्याय, समानता र मानव अधिकारका आधारभूत मान्यतालाई नागरिकको दैनिक जीवन पद्धतिमा रूपान्तरण गरिनु पर्छ । दुध र मासु दुवै पशुजन्य पौष्टिक आहार हुन् । यी दुवैबाट मानिसले पर्याप्त पौष्टिक आहार लिन सक्छ तर दुध र मासु एकै पटक मिसाएर खायो भने त्यो पौष्टिक आहार होइन, विष बन्न सक्छ । राजनीतिमा धर्म होस् वा धर्ममा राजनीति, एकअर्कामा मिसाइयो भने समाजमा त्यसले विष पैदा गर्न सक्छ । त्यस्तो विषले समाजलाई दूषित बनाउँछ । मूल कानुन संविधानमा कमीकमजोरी भए त्यसलाई संवैधानिक तौरतरिकाले संशोधन गरी चाहेको लक्ष्यमा पुग्न सकिने सुमार्ग छँदै छ ।
