अर्थतन्त्रमा सुधार

पाँच वर्षअघिको कोरोना महामारी सकिन नपाउँदै रुस र युक्रेनबिचको युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै नराम्रो असर पार्‍यो । नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । मूल्यवृद्धिको उच्च चापले लगानी घट्न गयो । घट्दो लगानीले रोजगारी बढ्न सकेन । रोजगारीमा आउने सङ्कुचनले आयमा प्रभाव मात्र पार्दैन, उत्पादनमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । यो बहुआयामिक प्रभावले प्रतिकूल असर पारेको अर्थतन्त्रमा  केही महिनादेखि भने सुधारका संकेत देखिन थालेको छ । ब्याजदर घट्दो अवस्थाले लगानीको वातावरण बनेको छ । पुँजी बजार सुधारोन्मुख भएकै कारण नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा नेप्से बढ्दा चारपाँच महिनामा लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिरहेको छ । बिस्तारै सुस्त रहेको घरजग्गाको कारोबार पनि बढ्न सुरु गर्दा अब अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्ने देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भन्नुभए झैँ अहिले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सबल र सकारात्मक छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो छ भने भुक्तानी सन्तुलन कायम रही रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको छ । मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र रहेर पर्याप्त तरलता हुनु अनि ब्याजदर घट्दो अवस्थामा रहनु अर्थतन्त्रको सुधारका निम्ति अनुकूल समय हो । आइतबार केन्द्रीय बैङ्कको वार्षिक प्रतिवदेन बुझ्ने क्रममा अर्थमन्त्रीले वर्तमान सरकारका नीति फलदायी दिशामा गइरहेको सङ्केत गरिरहँदा सुस्त अर्थतन्त्रले गति लिने विश्वास बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको वार्षिक प्रतिवेदनले समेत देशका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्य सही दिशाउन्मुख रहेको देखिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिलगायतको विवरणले देशमा अब लगानीयोग्य पुँजी बलियो रहेको देखाउँछ । राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०४९ को दफा ९१ अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन चार महिनाभित्र नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम  केन्द्रीय बैङ्कको प्रतिवेदन आइतबार बुझाइएको थियो ।

गत आवमा अर्थतन्त्र सुस्त रहँदारहँदै पनि वाणिज्य बैङ्कहरूको सम्पत्तिमा सुधार आएको छ । आव २०८०/८१ मा वाणिज्य बैङ्कहरूको कुल सम्पत्ति १२.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ७२ खर्ब २७ अर्ब ६० करोड रुपियाँ पुगेको देखिएको छ । केन्द्रीय बैङ्कको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार विकास बैङ्कहरूको कुल सम्पत्ति ७.९ प्रतिशतले वृद्धि भई सात खर्ब १७ अर्ब र वित्त कम्पनीको ११.२ प्रतिशतले वृद्धि भई एक खर्ब ६९ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ सम्पत्ति कायम भएको छ । लघुवित्तमा केही समस्या आएका कारण १.३ प्रतिशतले घटेर पाँच खर्ब ५३ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ कायम छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था अर्थतन्त्रमा लगानी गर्ने मूल स्रोत हुन् र तिनको अवस्था प्रगतिउन्मुख देखिनु भावी दिनमा अर्थतन्त्रले सुधार गर्न सक्ने मूल आधार हो ।

मुलुकमा कर्जा तथा निक्षेपको सुरक्षण अवस्थासमेत सार्वजनिक गरिएको छ । केन्द्रीय बैङ्कको प्रतिवेदन अनुसार निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले २०८१ असार मसान्तसम्म दुई खर्ब ५७ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ कर्जा सुरक्षण गरेको छ । त्यसै गरी सोही अवधिमा १४ खर्ब ३० अर्ब ४६ करोड रुपियाँ निक्षेप सुरक्षण गरेको छ । प्रतिवेदनले कर्जा सूचनाको अवस्था पारदर्शी रहेको देखाउँछ । कर्जा सूचना केन्द्रबाट आव २०८०/८१ मा २० वाणिज्य बैङ्क, १७ विकास बैङ्क, १७ वित्त कम्पनी र ५७ लघुवित्त वित्तीय संस्थाले जम्मा ५८ लाख १५ हजार ८३५ कर्जाको सूचना माग गरेको देखिएको छ । केन्द्रमा कालो सूचीमा सूचीकृत ऋणीको सङ्ख्या ९४ हजार ४७७ देखिनु भने राम्रो अवस्था होइन । कालो सूची बढ्दै जाँदा प्रवाह गरेको कर्जा धितो लिलामीतिर जान सक्छ । प्रवाह गरेको कर्जा निर्धारित समयमा असुल हुनु वित्तीय संस्थाका निम्ति अब्बल उपलब्धि हो ।

अर्थतन्त्रमा ब्याजदर तल्लो विन्दुमा रहँदा निक्षेपकर्तालाई केही सकस भए पनि लगानीको वातावरण राम्रो बन्छ ।  आव २०८०/८१ मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैङ्क दर ३.६२ प्रतिशतले ब्याजदरलाई लगानी प्रवर्धन दिशामा देखाउँछ । ब्याजदरलाई लगानीमैत्री बनााउन केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक उपकरणको पर्याप्त अभ्यास गरेको देखिन्छ । केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार आव २०८०/८१ मा खुला बजार कारोबारका विभिन्न उपकरणमार्फत कुल ४६ खर्ब ७३ अर्ब ६० करोड तरलता प्रशोचन गरिएको छ । एक अर्ब २० करोड स्थायी तरलता सुविधा उपयोगले लगानीनिम्ति पुँजीको पर्याप्त प्रयास देखाउँछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका पारदर्शी विवरणले अर्थतन्त्रलाई अब गतिशील बनाउने आधार स्पष्ट देखिन्छ ।