छाडा चौपायाबाट हैरानी

धनगढी समाचारदाता

धनगढी, पुस २४ गते । छाडा चौपायाका कारण कैलाली, कञ्चनपुरका किसान समस्यामा परेका छन्। छाडा गाईगोरुले खेतीपातीमा नोक्सान गर्न थालेपछि उनीहरू समस्यामा परेका हुन्। चौपायाले गर्दा हैरान भएको किसानले बताएका छन्। छाडा गाईगोरुले बाली सखाप पार्न थालेको उनीहरूको भनाइ छ। 

“छाडा चौपायाबाट खेतीपाती जोगाउनै मुस्किल भएको छ,” कैलारी गाउँपालिका–७ का किसान खेमराज चौधरीले भन्नुभयो, “राति आएर बाली खाइदिइरहेका छन्।” उहाँका अनुसार दिनभरि वसन्ता जङ्गलमा बस्ने छाडा चौपाया राति खेतमा गएर गहुँ, मसुरो नोक्सान गरिरहेका छन्। कतिपय ठाउँका किसान त छाडा चौपाया धपाउनकै लागि खेतमा रातभरि जाग्राम बस्ने गरेको जनाइएको छ।  

जङ्गली जनावरबाट कृषिबालीमा नोक्सानी बेहोर्दै आएका आफूहरू पछिल्लो समय छाडा चौपायाबाट हैरान भएको कृषक चौधरीको भनाइ छ। “जङ्गली हात्तीको समस्या त छँदै थियो, अहिले छाडा चौपायाको समस्या पनि थपियो,” उहाँले भन्नुभयो, “बाली जोगाउनै मुस्किल भएको छ।” 

छाडा चौपाया सर्वसाधारणबाटै उत्पन्न समस्या हो। कैलाली, कञ्चनपुरको सबै स्थानीय तहमा अहिले यो समस्याले विकराल रूप लिइरहेको छ। छाडा चौपायाको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ।  दिनभरि जङ्गल र बजार क्षेत्रमा घुम्ने छाडा गाईगोरु राति खेतमा पुगेर तरकारी र विभिन्न बाली सखाप पार्ने गरेका किसानको भनाइ छ। जङ्गली जनावर र छाडा गाईगोरुले खेतीपातीमा नोक्सान गर्दै आएकाले वर्षभरि खान नपुग्ने गरेको कञ्चनपुरको पुनर्बास नगरपालिका–११ की वसन्ती सार्कीले बताउनुभयो। 

“तारबार गर्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “जङ्गलबाट छाडा चौपाया आएर बाली खाइदिन्छन्। हामीलाई खान पुग्दैन, किनेर खानुपर्छ।” धेरैजसो छाडा चौपाया भारतबाट पनि खेतमा आउने गरेको किसानको भनाइ छ। 

छाडा गाईगोरुको यकिन तथ्याङ्क कुनै पालिकासँग छैन। केही स्थानीय तहले दुई÷चार सय छाडा चौपाया गौशालामा व्यवस्थापन गरे पनि अत्यधिक चौपाया अझै बाहिरै छन्। जङ्गल सडक, यत्रतत्र ति चौपाया देखिन्छन्। धेरैजसो छाडा चौपाया राजमार्ग क्षेत्रमै बस्ने गरेकाले तिनका कारण दुर्घटना पनि हुने गरेको छ। पुनर्बास नगरपालिकाका प्रमुख तोयाप्रसाद शर्माले आफ्नो पालिकामा छाडा चौपाया व्यवस्थापनको प्रयास भइरहेको बताउनुहुन्छ। “हामीले कान्जी हाउस निर्माणका लागि वडालाई जिम्मा दिएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “जङ्गली जनावर र छाडा चौपायाको समस्या रहेकाले पीडित किसानलाई राहत दिनका लागि माथिल्लो निकायमा पहलसमेत गरिरहेका छौँ।”