काठमाडौं, पुस २० गते । इन्धन अभाव र चर्को मूल्यवृद्धिले नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत खोजीमा सन् २०२२ बितेको छ । लगातार उकालो लागेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, कोरोना महामारीले विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा जटिलता थपेका बेला नयाँ वर्षको पहिलो महिना सकिनासाथ सुरु भएको युक्रेन युद्धबाट युरोपमा मात्र नभई विश्वव्यवस्था नै अनिश्चयतर्फ धकेलियो ।
विगतका विषम ऊर्जा सङ्कटलाई सम्झँदै त्यसबाट पार पाउन सन् २०२२ मा नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतको खोजीमा अध्ययन अनुसन्धानका प्रयासहरू भएका छन् ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्र अथाह जलस्रोतको भण्डार भएकाले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र विकासमा यस भेगका राष्ट्रले केही उल्लेखनीय काम गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको अभाव भएपछि चीन र भारतलगायत देश पनि ऊर्जा सङ्कटको चपेटामा पर्यो । दुई करोड २० लाख जनसङ्ख्या भएको श्रीलङ्का सात दशकयताकै सबैभन्दा खराब ऊर्जा सङ्कटसँग झेल्दै टाटपल्टियो ।
वर्षैभरि भारतमा बिजुलीको उच्च माग रह्यो । भारतले देशको उत्तरी भागमा तीव्र गर्मीको लहर चलेकाका बेला बिजुलीको माग बढेको, अर्थतन्त्र विस्तार भएको र लाखौँ घर विद्युतीकरणमा परेपछि ऊर्जामन्त्री आरके सिंहले नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा सन् २०२२ मा जोड दिएकाले त्यो सम्भव भएको सार्वजनिक रूपमा बताउनुभयो ।
देशमा नवीकरणीय ऊर्जाको कूल क्षमता ३० गिगावाट पुगेकोतर्फ लक्ष्य गर्दै उहाँले त्यसो भन्नुभएको हो । मोदी सरकारले आठ वर्षको अवधिमा उत्पादन क्षमतामा ठूलो वृद्धि, देशलाई एउटै प्रसारण ग्रिडमा समाहित गर्ने र वितरण प्रणालीको सुदृढीकरणले २३ देखि २३ दशमलव पाँच घण्टा विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित भएको दाबी गर्यो ।
केन्द्रीय राजधानी नयाँ दिल्लीमा गत अक्टोबरदेखि विद्युत् अनुदान माग गर्नेलाई मात्रै उपलब्ध गराउने गरी सरकारले नयाँ नीति लागू गर्यो । ‘अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्दैन, म बिजुलीको बिल तिर्न सक्छु’ भन्ने नागरिकलाई सरकारले अनुदान नदिने नीति अख्तियार गर्यो । राष्ट्रिय राजधानीका उपभोक्ताले २०० युनिटसम्म बिजुलीको ‘शून्य’ र प्रतिमहिना २०१ देखि ४०० युनिट विद्युत् खपत गर्दा ८०० भारु बराबरको छुट पाउने गरेका थिए ।
नयाँ दिल्लीमा दुई महिनाभन्दा बढी समय बिजुली कटौती भयो । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) भइरहेका बेला उद्योगको बिजुली काटेर घरघरमा आपूर्ति गरियो तर ३२२ जिल्लाका २१ हजारभन्दा बढी नागरिकमाझ गरिएको सर्वेक्षणमा हरेक तीनमध्ये दुई घरले विद्युत् कटौतीको सामना गरेका देखायो ।
विश्वको तेस्रो ठूलो कोइला भण्डार भएको देशमा कोइला अभावले उत्पन्न ऊर्जा समस्या समाधान गर्न भारत सरकारले नवीकरणीय ऊर्जातर्फ गम्भीर भएर लाग्ने योजना अघि बढायो ।
संसारभर नै कोइलाका आधारित ऊर्जा उत्पादन प्लान्टहरू सङ्कटमा परेपछि विभिन्न विकल्पहरूको खोजी सुरु भयो । इण्डोनेसिया र अष्ट्रेलियाका आपूर्तिकर्तालाई भ्याइन भ्याइ भयो–मागअनुसार आपूर्ति गर्न यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास प्रक्रियाले गति लिएको भए पनि त्यसले मागअनुसार अविच्छिन्न आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था छैन । सौर्य ऊर्जा केन्द्रहरूले दिउँसो मात्रै बिजुली दिने भएकाले रातको आवश्यकता पूर्ति हुन सकेको छैन । वायु ऊर्जा पनि हरपल उत्पादन हुने सुनिश्चित छैन तर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन सरकारी प्राथमिकतामा रह्यो ।
तयारी पोसाकलगायत वस्तुको निर्यातका कारण आर्थिक उन्नयनका दिशामा लागेको दक्षिण एसियाको ‘राइजिङ टाइगर’ बङ्गलादेशमा पनि ऊर्जाको चरम सङ्कट व्यवस्थापन गर्न बेलुका ८ बजेपछि बजार बन्द गर्नुपर्ने कडा र बाध्यकारी नियम सार्वजनिक भयो । यो नियम देशैभरि लागू भयो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विश्वव्यापी समस्या बनेकाले मितव्ययी बन्दा व्यापार घाटा पनि केही कम भयो ।
बाढीपहिरोबाट पीडित पाकिस्तानमा आर्थिक सङ्कटसँगै पानीको ठूलो समस्या हुँदा कृषि क्षेत्रका साथै निर्यातजन्य उद्योग नराम्ररी प्रभावित भएभने ऊर्जा प्रणालीमा समेत समस्या भयो । देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २३ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रमा अन्योल छायो । बाँधमा पानीको सतह शून्यतर्फ झरेकाले राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिममा परेका समाचार सार्वजनिक भए । जलस्रोतको संरक्षणका लागि साना बाँध बनाएर पानीको अभाव सम्बोधन गर्न ध्यान नदिँदा राष्ट्रिय स्तरमा खानेपानी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्यो । सन् १९९१ यताकै सबैभन्दा धेरै पानी कटौतीको भएको वर्ष बन्यो सन् २०२२ ।
दक्षिण एसियाका धेरै देश अहिले ऊर्जा उत्पादनका लागि ग्यासमा अत्यधिकरुपमा निर्भर छन् । ऊर्जा उत्पादनमा बङ्गलादेशमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी र पाकिस्तानमा झण्डै आधाभन्दा बढी अंश ग्यासले ओगटेको छ । यस्तो अवस्थामा भारत र बङ्गलादेशमा योजनाबद्धरुपमा ग्यास पूर्वाधारमा क्रमशः करिब २९.५ अर्ब अमेरिकी डलर र १६.५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी हुने अनुमान गरिएको छ । पाकिस्तानमा २.५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानीको ग्यास पाइपलाइन निर्माणकार्य अर्को वर्षदेखि सुरु हुने अनुमान गरिएको छ ।
एक अध्ययनअनुसार जुन गतिमा ऊर्जा उत्पादन भइरहेको छ, त्यसले हरेक वर्ष कार्बन उत्सर्जन १४ प्रतिशतले बढाइरहेको छ । त्यसले यो शताब्दीमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम कायम गर्ने लक्ष्य भेटाउँदैन । खनिज इन्धनले विश्वको बिजुली र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको दुई तिहाइ हिस्सा ओगटेको छ । तर, सन् २०१८ मा खनिज इन्धनबाट हुने वायु प्रदूषणले ८० लाखको ज्यान लिएको हामीले बिर्सेका छैनौँ । जैविक इन्धनमा भर नपर्ने गरी बिजुली उत्पादन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा सहमति भएकाले अब आणविक वा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनतिर लाग्नुको विकल्प छैन । ऊर्जाका लागि कोइला, ग्यास र तेलमाथिको निर्भरताबाट मुक्त हुन सबैभन्दा व्यावहारिक कदम आणविक र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढाउनु हो ।
जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको सङ्कटको बीचमा खनिज इन्धनको प्रयोग झन्झटिलो हुँदै गयो । पृथ्वी क्रमशः तात्दै गएको छ । विश्वले कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयन नभई वर्ष २०२२ विश्वबाट बिदा भएको छ । रासस
