विद्युतीय मतदानको बहस

चुनावका मुखमा विद्युतीय मतदान (ई–भोटिङ)को चर्चा हुन्छ तर चुनावी परिणामपश्चात् चटक्कै बिर्सिइन्छ। वास्तवमा यो त नेतृत्व चयन गर्ने संवेदनशील पक्षकै पारदर्शिता र बहुल जनसहभागिताको विषय हो। हालै सम्पन्न आमनिर्वाचन परिणामले विविध कारणले मताधिकारबाट वञ्चित रहेका लाखौँ मतदाताका मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। चाहेजस्तो परिणाम र खोजेजस्तो नेतृत्व नपाउँदा नपाउँदै पनि स्वीकार गर्न विवश जनताका गुनासालाई सम्बोधन गर्न आजैदेखि निर्वाचन प्रणालीमा प्रविधिमैत्री प्रयोगको पूर्वतयारी थालिनुपर्छ। यसर्थ ई–भोटिङको चर्चालाई मताधिकारको सुनिश्चितता, परिणामको विश्वसनीयता र जनचाहनाको बहुपक्षीय सम्बोधनका लागि आधुनिक विकल्प हो भनेर बुझ्नु आवश्यक छ। 

विज्ञान प्रविधिजन्य नवीन विश्वव्यापीकृत विकाससँगै समय, श्रम र सम्पत्तिको बचत हुनु आवश्यक छ। मतपत्र छपाइ, मतदाता शिक्षा, जनशक्तिको खपत र मतगणनामा खर्चिने घोषित तथा दलहरूले खर्चने अघोषित खर्च बचाउने विषयमा आजैबाट नीतिगत तयारी गरिनुपर्छ। निर्वाचनका नाउँमा देशभित्र त अर्बौं रकम खर्चिएकै हुन्छ। जेजति आचारसंहिताका सिद्धान्त बोलिए पनि यस पटक लुकिछिपी पैसा छरिएकै देखियो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मात्रै करिब साढे ५४ अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको देखिन्छ। यसरी निर्वाचनका समयमा अर्बाै रकम बाहिरिएको गम्भीर विषयबाट पनि पाठ सिक्नैपर्छ। 

तथापि विद्युतीय मतदान भएमा धाँधली कम हुने, गल्ती भएमा सच्याउन सहज हुने, दीर्घकालीन मितव्ययिता कायम राख्ने तथा मतपत्र र मतपेटिका कब्जा गर्ने भयलाई न्यून गर्न सकिने देखिन्छ। यसविपरीत विद्युतीय मतदानलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन नसक्दा विदेशी प्रभाव र पहुँच रहन सक्ने भय पनि रहन्छ नै। तथापि हालको कागजी मतदान प्रक्रियाभन्दा आर्थिक, प्राविधिक, व्यवस्थापकीय, सरोकारवालाका पक्ष तथा नीतिगत र कानुनी विषयमा यो बढी व्यावहारिक अनि आवश्यक रहने विषयमा निर्वाचन आयोग र अब बन्ने सरकार गम्भीर हुनैपर्छ। 

हालसम्म सम्पन्न चुनावमा विद्युतीय मतदानको अवसर नहुँदा सम्बन्धित क्षेत्रमा जान नसक्ने लाखौँ जनताले प्रजातान्त्रिक मताधिकार सुरक्षाको अनुभूतिबाट वञ्चित रहनुपरेको छ। नेपालभित्रै रहँदा पनि कार्यव्यस्तता वा अन्य कुनै परिस्थितिका कारण आफ्नो मतदाता नामावली भएको मतदान केन्द्रसम्म पुग्न नसक्ने हजारौँको मताधिकार कुण्ठित भइरहेको देखिन्छ। अर्कातिर विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार पनि संविधानका पानामा सीमाङ्कित बन्न पुगेको छ। उनीहरू त केवल देश सञ्चालनार्थ विप्रेषणको रकम प्रदान गर्ने दुहुनो गाई भएका छन्। करिब चार वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीका लागि पनि मताधिकार दिनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो तर कागजी मतदानका कारण हालको निर्वाचनमा पनि भयरहित, अपाङ्गमैत्री, ज्येष्ठ नागरिकमैत्री परिवेशले प्रभावकारिता पाउन सकेन।

सरकारद्वारा मतदाता शिक्षामा मात्रै चार करोडदेखि डेढ अर्ब रुपियाँसम्मको खर्चको तथ्य सार्वजनिक भएको देखियो। गत स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि मात्र दस करोड रुपियाँ खर्चिंदा एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदातामध्ये एक करोड २५ लाख ८४ हजार मत मात्रै खसेको देखिन्छ। यसमध्ये तीन लाख दुई हजार मत बदर हुन पुग्यो। यसमध्ये पनि ५१ लाख ४९ हजारभन्दा बढी मतदाताले मतदान नै गरेनन् भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। यसमा ‘नो भोट’ अर्थात् ‘म भोट दिन्नँ’ भन्ने व्यवस्था पनि त जोडिएको होइन। बाध्यतावश मतदान दिन नसक्नेहरूको यो ठूलो सङ्ख्याले सरकार समीकरणमा उतारचढाव ल्याउनु स्वाभाविकै हो। 

विद्युतीय मतदानको अभ्यास

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमार्पmत मधुप्रसाद रेग्मी तथा देशबन्धु अधिकारीद्वारा ‘नेपालमा विद्युतीय मतदान प्रणालीको प्रयोग’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनलाई २०७७ सालमा पेस गरिएको देखिन्छ। नेपालमा २०६४ चैत २८ गते काठमाडौँ क्षेत्र १ मा पहिलो पटक विद्युतीय मतदानको साङ्केतिक अभ्यास गरेको इतिहास छ। त्यसै दिन नतिजा आएको अनुभवीको राय छ । त्यस्तै २०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनदेखि फोटोसहितको मतदाता नामावली र परिचयपत्र प्रयोगमा आइसकेको छ। तत्पश्चात् नेपालमा एक दर्जन निर्वाचन क्षेत्रमा हालसम्म विद्युतीय मतदान भइसकेको भए पनि हामी अभैm कागजी पद्धतिको प्राचीन प्रणालीमै रमाइरहनुको भाष्य फरक देखिन्छ।

विश्वको विद्युतीय मतदानको इतिहासलाई हेर्दा सन् १९६० को पञ्चकार्ड काउन्टिङ मेसिनको विकास भयो। सन् १९६५ तिर मतपत्रमा मत सङ्केत गर्ने र यसलाई अप्टिकल स्क्यान मेसिनबाट स्क्यान गरी गणना गर्न सक्ने प्रणालीको विकास हुन पुग्यो। सन् १९७४ मा आइपुग्दा एउटै मेसिनबाट मतदान, मतको अभिलेख एवं नतिजा प्रशोधन र सार्वजनिकीकरण गर्न सकिने प्रणाली हुँदै हाल आएर इन्टरनेटको माध्यमबाट अभैm अत्याधुनिक प्रविधिले फड्को मारिसकेको छ। सन् १८९२ मा अमेरिकाले मेकानिकल लिभर भोटिङ मेसिन प्रयोग गरेपश्चात् सन् १९९० को दशकसम्म पनि यसको प्रयोग हुन पुग्यो। हाल भारत, ब्राजिल, भुटान, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, इटाली, अर्जेन्टिनालगायतका मुलुकमा पूर्ण वा आंशिक तवरको विद्युतीय मतदान भएको देखिन्छ। 

विद्युतीय मतदान नै किन ?

विद्युतीय निर्वाचन प्रणालीले मानवीय कमीकमजोरीलाई न्यूनीकरण गर्छ। कागजी मतपत्र छपाइ र भण्डारण बढी झन्झटिलो र खर्चिलो हुन्छ। यो प्रक्रियामा सुरक्षा चुनौती बढी देखिन्छ। नेपालले विद्युतीय मतदानको उपयोग गर्न सके राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक तथा प्राविधिक पारदर्शितामा कायम रहन्छ। धाँधली हुने, झडप हुने, घाइते बन्नुपर्ने, सुरक्षाकर्मीले चुनौतीसँग खेल्नुपर्ने, यतिका सङ्ख्यामा म्यादी राख्नुपर्ने, मतदानका लागि घण्टौँसम्म हिँड्नुपर्ने, अझ विद्यालयको पढाइ बन्द गरेर यति धेरै मतदान केन्द्र र कर्मचारी खटाउनुपर्ने, रातारात नसुती नसुती मतगणना गर्नुपर्नेलगायतका तमाम कुरामा पनि सहजता हुने देखिन्छ। फलतः सदर र बदर मतको विवाद अन्त्य हुन्छ। 

हालसम्म सञ्चालित चुनावी अभ्यासमा हिंसात्मक घटना दोहोरिरहेकै छन्। जनताले जिताउन चाहेभन्दा फरक मान्छे माथि पुगिरहेको स्थिति छ। यदि विद्युतीय मतदान प्रणाली विकास भएमा बुथ साटिने तथा पक्षपाती प्रक्रियाको अपारदर्शितामा पनि तात्त्विक सुधार हुन सक्छ। फरक क्षमता भएका व्यक्तिका लागि सहज हुने, मतपत्र र मतपेटिका कब्जा गर्ने, शक्ति दुरुपयोग गर्ने दबदबाको अन्त्य हुन्छ। शिक्षित, अशिक्षित सबैले सहजै मतदान गर्न सक्छन्। मतगणनामा पनि छिटो, सजिलो र पारदर्शिता कायम रहन्छ। मतदानका लागि स्ट्याम्प, मतपत्रको कागज, स्वस्तिक छापलगायतका सामान किन्नुपर्ने मोटो रकम तथा मतदान प्रक्रियाको सहजताले निर्वाचनको ठूलो खर्च बचत हुन्छ। सवारी आवागमनका लागि लाखौँ मतदाताले महँगो गाडी भाडा तिर्नुपर्ने झन्झट घढ्छ। चाहे पार्टीले भाडा पिटेर लगे पनि पुनः फिर्ता नल्याएका गुनासा पनि सुन्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुँदा पैसाले भोट किन्ने भ्रष्ट प्रवृत्तिमा न्यूनीकरण हुने देखिन्छ। 

समस्यारहित हो त!

हामीले प्रयोग गर्ने मतदान मेसिनसँग सम्बन्धित प्राविधिक नियन्त्रणमा हाम्रो मुलुक स्वयं सक्षम हुनुपर्छ। यसो नभएमा हाम्रो महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सूचना, गोप्य जानकारी र तथ्याङ्कमा बाह्य मुलुक वा कुनै सुराकी निकायको हस्तक्षेप हुन सक्छ। तथ्याङ्क चोरी हुने र परिणाममा नै असर पु-याउने चलखेलको भय रहन्छ। यसबाट मुलुकको सार्वभौमसत्ता र सुरक्षामाथि जोखिम आइपर्न सक्छ। मतदान मेसिनमा सीमित सङ्ख्याका उम्मेदवार र पदका लागि मात्रै मतदान गर्न सकिने व्यवस्था जडान हुने प्रक्रियालाई सुधार गर्न उक्त प्रविधिविज्ञबाट समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रविधिमैत्री निर्वाचनको व्यावहारिक उपयोगिताका लागि मतदाता शिक्षाका कार्यक्रम र अभ्यासलाई अभैm व्यापकता दिइनुपर्छ तर तुलनात्मक रूपमा हाललाई ठूलो धनराशि र जनशक्तिको आवश्यकता परे पनि आधुनिक अनलाइन प्रणालीसँग यसको सम्बन्ध गाँसिदा सम्बन्धित निकायले आफ्नै स्थानबाटै देशभरिको स्थितिलाई अवलोकन गर्न पाउँछन्। 

सञ्चार माध्यमले यसमा सहायता पु¥याउन सक्छन्। तथापि पर्याप्त संरक्षणबिनाका हार्डवेयर, सफ्टवेयर र नेटवर्कको प्रयोग गरिएमा मतदानमा धाँधली र छलछामका घटना नहोलान् भन्न सकिन्न। यसमा अब्बल प्रविधिविज्ञ नभएमा निर्वाचनको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतामा खलल पुग्ने भय चाहिँ रहिरहन्छ। मेसिनमा राखिएको 

विद्युतीय चिह्नमा मतदान गरेपश्चात् स्वतः प्रिन्ट भई प्राप्त कागजलाई बाकसमा पनि खसाल्ने पद्धतिले बढी विश्वसनीयता कायम गर्न सक्छ। यसबाट मेसिनको कामलाई विश्वसनीयता प्रदान गर्न सम्बन्धित विज्ञद्वारा प्रक्रियाबद्ध तवरमा प्रमाणीकरण गर्ने तथा सर्वदलीय विश्वसनीयता कायम रहने गरी सहमति चाहिन्छ। बीचमा ह्याक हुन सक्नेलगायतका चुनौतीका बारेमा पनि पूर्वसचेतना अपनाइनु अत्यावश्यक देखिन्छ। 

मतदान मेसिनले गर्ने मत भण्डारण, मतपरिणामको प्रशोधन र परिणाम प्रकाशनसम्बन्धी कार्यका बारेमा आमजनताले बुझ्ने गरी पारदर्शिता कायम गरिनुपर्छ। यसमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर कोड तथा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्राविधिक पक्षलाई संशयरहित तुल्याउनु अनिवार्य हुन्छ। त्यस्तै मतदान मेसिनको लागत, सञ्चालन एवं मर्मत–सम्भार तथा आवश्यक पर्ने विशेषज्ञ खर्चलगायत अन्य उपकरणको खर्च, भण्डारण सम्बन्धमा स्पष्टता र पारदर्शिता चाहिन्छ। यस प्रक्रियामा बढी पारदर्शिता, सहभागितामूलक र विश्वसनीयता तथा सहजता कायम रहन्छ। नेपालको परिवेशमा चाहिँ परिस्थिति र परिवेश हेरी ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ दुवै विधि अवलम्बन गर्न पनि सकिन्छ। वस्तुतः सम्भावित दीर्घकालीन जोखिममा निर्वाचन आयोग र निर्वाचन गराउने सरकार नै जिम्मेवार बन्नुपर्ने हुन्छ। 

महँगो खर्च गरेर प्राप्त गरिने फितलो परिणामको सिकार भएका आमजनताले फजुल खर्चको भारीलाई बोक्नुपरिरहेको विज्ञको राय छ। त्यसैले अबको सरकारले आगामी निर्वाचनका लागि अहिले नै विद्युतीय मतदान मेसिन खरिद गरी निर्वाचन आयोगद्वारा प्रमाणीकरण गर्ने, अभ्यास गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र व्यावहारिक परीक्षणपश्चात् प्रयोगमा ल्याउनेबारेमा ध्यान दिइनुपर्छ। यसबाट हाम्रो देशले पारदर्शिताका पक्षमा विशेष अभ्यास गर्नुपर्ने प्राविधिक आधारलाई अपनाउन नचाहेको देखिन्छ। हार्डवेयर, सफ्टवेयर र डिजिटल सिग्नेचरको प्रमाणीकरण गर्ने, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका विज्ञद्वारा निर्वाचन आयोगमार्पmत प्राविधिक सुझावसहितको जानकारी गराउने र सरकारले यसमा प्राथमिकता दिनुपर्ने केही प्रक्रिया रहेमा विद्युतीय मतदानले देशको ठूलो आर्थिक समस्यामा समेत सुधार ल्याउने देखिन्छ।