संसारमा सबैभन्दा वैज्ञानिक, प्रभावशाली र शक्तिशाली जनमत चुनावलाई मानिन्छ। २०७९ मङ्सिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनद्वारा लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वतर्फ स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, प्रदेश तहमा ३६.३६ प्रतिशत र सङ्घीय तहमा ३३.८३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व देखिएको छ । सङ्घ र प्रदेशमा व्यक्त भएको जनमत कुनै एउटा दल वा गठबन्धनलाई प्राप्त छैन । आ–आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्वले गिजोलिएका राजनीतिक दलले निर्वाचनपूर्वको गठबन्धनभन्दा बाहिर गएर सरकार निर्माण गर्नुपर्नेछ। निर्वाचनले नेताहरूका बहुचरित्रको पर्दाफास गरेको छ। राष्ट्रियस्तरका ठूला भनिएका राजनीतिक दलको आकार खुम्चिएको छ। प्राप्त जनमत कुनै एउटा गठबन्धनले सरकार चलाउन सक्ने छैनन्। केही परम्परागत मतदाताबाहेक सहरिया मतदाता वैचारिक रूपमा पलायन भएको सङ्केत पाइन्छ।
गणतन्त्रको नामले देखिएका अवसरवाद, कुशासन, परिवारवाद आदिलाई जनमतले पृष्ठपोषण गरेन। नेतालाई गणतान्त्रिक संस्कारमा खरो उत्रन लक्षित गरेको छ। गणतन्त्रका हिमायती दलहरू सुध्रेनन् भने वैकल्पित शक्तिका रूपमा स्वतन्त्र दल र राप्रपालाई अवसर दिने सङ्केत स्पष्ट छ । राजनीति विकासका लागि हो भन्ने खबरदारी मतदाताले गरेका छन्। मनपरि चलाएर मोजमस्ती गरिरहेका दललाई सुविधाजनक सरकार बनाउने जनमत नदिनुले मतदाताले सुझबुझसाथ मतदान गरेको पाइन्छ।
राजनीतिमा युवा वर्गलाई मतदाताले पत्याएको देखिएन। निर्वाचनमा नयाँ शक्तिका रूपमा नयाँ नौला सांसद संसद्मा प्रवेश गर पनि उनीहरू हस्तक्षेप गरिहाल्ने अवस्थामा छैनन्। राजनीतिक रूपमा अभिभावकत्व र नेतृत्व दिन चुकेका शीर्ष नेतृत्वले आगामी दिनमा वैचारिक र आचरणगत शुद्धीकरण गर्न सकेनन् भने आगामी निर्वाचनको परिणाम डरलाग्दो पाउने छन्। राजनीतिक खेलबाट बाहिरिने सङ्केत पाइन्छ। सत्ताको चाबी पाएर पनि जनहितमा काम गर्न नसक्ने नेतालाई फरक रूपमा परिभाषित गरिएको छ। व्यक्त भएको जनमतको सन्देशले कसैलाई पनि सरकारका रूपमा पत्याइएको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दललाई समर्थन गरी सरकारबाहिर बसेर रचनात्मक सहयोग गरी जनतालाई विश्वास दिलाउनु आवश्यक छ। समर्थनको नाममा सरकारमा जाने तिगडमले राजनीतिक सङ्कट झन् झन् निम्तिनेछ।
नेताले आफ्नो कार्यशैलीका बारेमा गहन छलफल गर्नु आवश्यक छ। नेपालको संविधानमा जेजति अधिकार स्थापित गरेको दलिल पेस गरे पनि यो कसैको दया र कृपाले स्थापित भएको होइन भन्ने विषयमा जनता ढुक्क छन्। आधुनिक सूचना प्रविधिको चरम विकासको असर नेताभन्दा जनतामा धेरै परेको छ। अधिकार दिने वा लिने भन्ने विषय कसैको पेवा होइन।
सबैजसो दलमा वंशवाद र भ्रष्टाचारले पकड बनाएको छ। प्रत्यक्षमा दिइने टिकट र समानुपातिकमा पारिने उमेदवारका विषयमा कोही अनभिज्ञ छैनन्। देशका कार्यकारी पद जसरी पनि परिवारकै पकडमा राखिनुपर्ने र कथंकदाचित पदलाई बाहिर दिनु परेको अवस्थामा आफ्नै नातागोता वा ‘हुन्छ’ भन्नेलाई दिइने प्रथाविरुद्ध जनमत देखिन्छ । प्रत्यक्षतर्फको टिकट दिइँदा आफू र आफ्नालाई कहाँ सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने खेलले जनमत प्रभावित भएको छ।
एक पटक घोत्लिएर सोचौँ र मनन गरौँ! इतिहासलाई हेरौँ। राणा शासन कसका लागि थियो, शाही शासन र पञ्चायती व्यवस्था कसका लागि थियो ? समावेशीसहितको कथित सङ्घीय लोकतन्त्र कसका लागि भइरहेको छ ? कुनै अमूक नेताको भरिया वा करिया भएर नसोचौँ ! चेतनशील भएर सोचौँ। पञ्चायती व्यवस्था फाल्ने नाममा होस् वा जनयुद्ध र शाही शासनकाललाई पल्टाउने नाममा हजारौँ नेपाली युवालाई सरकार र आन्दोलनकारीका तर्फबाट धेरै यातना दिइएको छ। कैयौँ बेपत्तामा सूचीकृत छन्। नेताहरूमा बढ्दै गएको ‘मै खाऊँ मै लाऊँ’ भन्ने संस्कारले प्राप्त लोकतन्त्र ओरालो लाग्ने जोखिममा छ। संवैधानिक अधिकारको अभ्यासमा केही सीमित नेता र तिनका परिवारजनको सम्बन्धमा केन्द्रित भएको छ। राजनीतिमा परिवारविशेषको हालीमुहाली देखिनु दुःखद छ। दलका कार्यकर्ता कमजोर भएका छन्। परिवारवादले प्रत्येक दलमा शक्तिशाली वर्चस्व कायम गरेको छ।
बिरामीले चिकित्सकबाट उपचार नपाएको अवस्थामा चिकित्सक फेरेझैँ जनताले पनि आफ्ना समस्या समाधान गर्न नसक्नेलाई प्रतिनिधिबाट पन्छ्याउनु अस्वाभाविक होइन। नेपालको संविधानमा समावेशी, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षलगायतका विषयवस्तु थुपारेर व्यवहारमा उतार्न नसक्नु संविधानको बरखिलाफ र उल्लङ्घन गर्नु हो। नेपालको संविधानमा अनेकन अधिकार लिखितम् गरेको निहुँमा कार्यकारी अधिकारको प्रयोग सीमित परिवारमा केन्द्रित गराउने परम्पराले भावी दिन सहज देखिँदैनन्। झन्डै २३८ वर्ष पुरानो वंशवाद र परिवारवादको विरासतबाट मुक्ति पाएका जनतालाई परिवादले पु¥याएको घातक परिणामले ‘प्रजा’ बनाएको तीतो सत्य बिर्सेका छैनन्।
वंशवाद लाद्ने नेताविरुद्ध वकालत गर्नेहरू दलबाट पाखा लगाइएका छन्। प्राप्त जनमतको परिणामले प्रत्येक नेतालाई शङ्का र आशङ्काको घेरामा राखेको छ। आमजनतामा राजनीति र नेतृत्वप्रति घृणा र कुण्ठा देखिन्छ। राजनीतिक दलमा दुष्प्रचार, धनबल र भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाइरहेको छ। अब केही सुधार होला भन्ने आशा तुहिँदै गएको छ। स्वतन्त्रताको भावनामा कमी आएको छ । तीनै तहका सरकार प्रभावकारी देखिनुपर्ने अवस्था छ। राजनीतिक र प्रशासनिक नियुक्तिमा योग्यताभन्दा राजनीतिक सम्बन्धलाई आधार बनाइएको छ। संवैधानिक आयोग, कूटनीतिक आयोग, न्यायालयदेखि कार्यालयसम्म पार्टीका कार्यकर्ताको दबदबा छ। राजनीतिक आडमा खुलेआम भ्रष्टाचारले मलजल पाइरहेको छ। परिश्रम, दक्षता र योग्यतालाई चाटुकारिता र परिवारवादले निस्तेज गरेको छ। अहिले पनि हुकुमी आदेश कानुनसरह चलायमान छ। नेताहरूले राज्यका विभिन्न क्षेत्रलाई निजी सम्पत्ति बनाएका छन्। वंशवादको राजनीति देशका लागि चुनौती बनेको छ। ‘गुरु मर्ने र विद्या सर्ने’ रोगले नेपाली राजनीति सङ्क्रमित भएको छ। फलस्वरूप जनअधिकारमा ग्रहण लगाएको छ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलको स्थान अत्यन्त महìवपूर्ण हुन्छ। दलहरू सामाजिक व्यवस्थामा शक्तिलाई वितरण गर्ने र सत्ताका आकाङ्क्षी भएर समूह परिचालन गर्छन्। परिचालन मात्र होइन कि प्रतिनिधित्व पनि गर्छन्। परस्परविरोधी हितलाई सारणीकरण, अनुशासन र सामञ्जस्य गर्न नसक्दा व्यावहारिक राजनीति फितलो भइरहेको छ। बहुदलीय राजनीतिक पद्धति भएका देशमा गठबन्धनमार्फत सरकार निर्माण गर्ने दलका बीचमा सम्झौता हुन्छ।
सम्झौताअनुसार मन्त्रिपरिषद् सञ्चालन गर्न साझा लक्ष्य र उद्देश्यलाई संहिताबद्ध गर्छन्। संसदीय व्यवस्थामा कुनै पनि दलले सरकार बनाउने स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मिलिजुली सरकार गठन हुन्छ। हामीकहाँजस्तो गठबन्धन गर्नुपर्ने कारण गोप्य राखिँदैनन् । नेपालजस्तो आर्थिक अवस्थामा कमजोर भएका मुलुकमा मध्यावधि निर्वाचन भनेको देशलाई टाट पल्टिने जुक्ति हुन्छ।
गठबन्धन गरी निर्वाचनमा गएका दलको स्पष्ट बहुमत नआउनुले सरकार बनाउन थोरै असहज त भएको छ तर पनि संसद्ले जसरी पनि संविधानका धारा टेकेर सरकार निर्माण गर्नैपर्छ। चाहेर वा नचाहेर राजनीतिक दलले सरकार निर्माण गर्न गठबन्धन गर्नुपर्नेछ । यसले भोलिका दिनमा दलमा व्यावहारिक रूपमा सहिष्णुता देखिएला भन्नु हतार हुन्छ। आफूसँग असहमत हुनेबित्तिकै विपक्षीलाई गाली गर्दै भोट माग्ने संस्कार बोकेका नेताले गठबन्धनको सरकारलाई दिगो चलाउन सकसपूर्ण हुनेछ। अहिलेसम्मको अनुभवमा गठबन्धन सरकारका लागि राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध विज्ञ समूहले साझा आधार निर्माण गरेको देखिँदैन।
यसको तात्पर्य नेताहरूले आफूलाई सजिलो हुने गरी पदको बाँडफाँट गर्ने गरेको अवस्था छ। लेनदेनमा आधारित सम्झौता लेनदेनमा असहज हुनेबित्तिकै कमजोर हुन्छ। गठबन्धन कमजोर पार्ने प्रमुख तìवका रूपमा दलीय आन्तरिक द्वन्द्व प्रमुख हुन्छ । संसद्मा देखा परेको अङ्कगणितले भोलिका दिनमा कुर्सीका लागि दुई–चार जनाको समूहले पार्टी फुटाएर वा अन्य दललाई विश्वास दिलाएर जुनसुकै समयमा कुर्सी खोस्ने खेल चल्ने निश्चित छ। गठबन्धन साझा दृष्टिकोणभन्दा नेताहरूको
स्वार्थमा टिक्ने हुँदा भावी दिनमा सरकारका निर्णय ढिलो हुने, कार्यान्वयनमा समस्या देखिने र स–साना विषयमा किचलो भइरहने सम्भावना बनिरहनेछ।
