काठमाडौँ, मङ्सिर २९ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आगामी चैत महिनादेखि औसत ब्याजदर अन्तर घटाउन निर्देशन दिएको छ ।
एकीकृत निर्देशिका २०७८ मा संशोधन गर्दै बुधबार राष्ट्र बैङ्कले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैङ्कको हकमा ४.२ प्रतिशत तथा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाको हकमा ४.८ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सो अन्तर २०८० असार महिनाबाट ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैङ्कहरूको हकमा ४.० प्रतिशत र ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाको हकमा ४.६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
हाल औसत ब्याजदर अन्तर ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैङ्कको हकमा ४.४ प्रतिशत र ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाको हकमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था रहेको छ ।
यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको समयसीमा बढाएको छ । बुधबार एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै राष्ट्र बैङ्कले यसअघि २०८२ असारसम्ममा कृषि क्षेत्रमा दिनुपर्ने कर्जा एक वर्ष थपेर २०८३ असारसम्म पु-याएको हो तर राष्ट्र बैङ्कले २०८० असारसम्ममा ११ प्रतिशत, २०८१ असारसम्ममा १३ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तसम्ममा १४ प्रतिशत र २०८३ असारसम्ममा १५ प्रतिशत पु-याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा प्रवाहको समय एक वर्ष बढाएर २०८३ असार मसान्तसम्म पु-याइएको छ । लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा १५ प्रतिशतको समय एक वर्ष बढाएर २०८३ असारसम्म पु-याएको छ । यस्तै ‘ख’ र
‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जाको समय दुई वर्ष बढाएर २०८३ असार पु-याइएको छ ।
बाजीजन्य कार्यमा संलग्न नहुन आग्रह
यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अनलाइन बैङ्किङ, मोबाइल बैङ्किङ, डिजिटल वालेटजस्ता विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमबाट अनलाइन जुवा तथा बाजीजन्य गैरकानुनी कार्यमा संलग्न नहुन आग्रह गरेको छ ।
मङ्गलबार सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैङ्कले जुवा र बाजीजन्य कार्य गैरकानुनी रहेकाले यस्तो कार्यमा संलग्न हुने व्यक्तिको कारोबार रोक्का गरिने जनाएको हो ।
“विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमार्फत जुवा तथा बाजीलगायतका कार्यमा कोही संलग्न भएको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्ति, समूह, संस्थालाई कानुनी कारबाही हुने तथा निजको बैङ्क खाता, मोबाइल वालेटलगायतबाट हुने कारोबार रोक्का गरिनेछ,” सूचनामा भनिएको छ ।
