नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, मङ्सिर २२ गते । महाभियोगका कारण निलम्बनमा पर्नुभएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विषयमा राज्यका तीन अङ्गबीच टकरावको अवस्था सिर्जना भएको छ। प्रतिनिधि सभाले महाभियोगबारे कुनै निर्णय गर्न नसकी अलपत्र रहेको प्रस्तावको विषयलाई लिएर सरकार, संसद् र न्यायपालिकाबीच टकराव भएको हो। जबरालाई यसअघि कामकाज गर्न रोक लगाएको पत्र निष्प्रभावी भएको सङ्घीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमको पत्रपछि राज्यका अङ्गबीच विवाद भएको हो।
महासचिव गौतमले बुधबार यसअघि निलम्बनको जानकारी गराइएका निकायलाई अघिल्लो पत्र निष्प्रभावी भएको पत्राचार गर्नुभएको थियो। उक्त पत्राचारपछि सर्वोच्च अदालतले आधार र कानुन पुनः खोलेर जवाफ दिन पत्र लेखेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले पत्रको विरोध गर्दा सर्वोच्चमै पत्र कार्यान्वयन रोक्न रिटसमेत दायर गरेको छ।
अघिल्लो कार्यकालमा पेस भएको प्रस्ताव टुङ्गोमा नपुगेको तथा प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन भइसकेको आधारमा अघिल्लो पत्र निष्प्रभावी भएको जानकारी महासचिव गौतमले राष्ट्रपति कार्यालय, न्यायपरिषद्, सर्वोच्च अदालतलगायतका निकायमा पठाउनुभएको थियो। आफ्नो प्रस्ताव निष्प्रभावी भइसकेको जानकारी गराइदिन माग गर्दै जबराले मङ्गलबार संसद् सचिवालयमा निवेदन दिनुभएको थियो।
महासचिव गौतमको पत्रमा भनिएको छ, “महाभियोगको प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा पेस, प्रारम्भिक छलफल र महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चात्को प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा २०७९ मङ्सिरमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकोले २०७८ फागुन १ मा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भन्ने बेहोराको पत्रसमेत निष्प्रभावी भएको बेहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ।”
संसद्को पत्राचार कार्यान्वयन नगर्ने सङ्केत गर्दै सर्वोच्चले आधार र कारण खुलाउन पुनः पत्राचारको निर्णय गरेको छ। सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले कानुनी आधार र कारण खुलाउन संसद्लाई पत्राचार गरेको हो। पत्र सह–रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले संसद्मा पठाउनुभएको हो।
पत्रमा महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदनको कारबाहीको अवस्थाबारे पनि जानकारी माग गरिएको छ। साथै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल वा निर्वाचन सम्पन्न भएको कुन मितिले पत्राचार निष्प्रभावी भएको भन्ने पनि प्रश्न सोधिएको छ। निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दै कुन आधारमा प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्ने जवाफ माग गरिएको छ। जानकारी माग गरिएको पत्रमा संवैधानिक र कानुनी आधारसमेत उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।
संसद्को पत्राचारलाई सरकारले समेत आपत्ति जनाएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अबको प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव छलफल हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “महाभियोगमाथिको छलफलको विषय जीवित छ। यो संसद्को सम्पत्ति हो। अबको प्रतिनिधि सभामा छलफल र निर्णय हुन्छ।”
यस विषयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले सङ्घीय संसद्को पत्र असंवैधानिक एवं गैरकानुनी रहेको भन्दै महासचिव गौतमले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको बताउनुभएको छ। पूर्वकानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीसमेत रहनुभएका गुरुङले भन्नुभयो, “पुरानो प्रतिनिधि सभा नरहेको र नयाँ गठन नभइसकेको अवस्थामा संसद्का एक कर्मचारीले गरेको पत्राचार बेठीक मात्रै होइन, संविधानविपरीत छ।”
आउने प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुने महाभियोग प्रस्तावलाई निष्प्रभावी भयो भन्ने अधिकार महासचिव गौतमलाई नरहेको भन्दै उहाँले संविधानविपरीत कार्य गर्ने महासचिवलाई नयाँ प्रतिनिधि सभाले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा भएको संसद्को पत्राचारप्रति बारले आपत्ति जनाएको छ। आकस्मिक बैठकपछि जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, “उक्त कार्यबाट नेपालको संविधान, ऐन, कानुन तथा संसदीय मूल्यमान्यताको उल्लङ्घन भएको हुँदा सो पत्राचार गरिएको कार्यउपर नेपाल बार एसोसिएसन गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ।”
यस्तै प्रधानन्यायाधीशका विषयमा नयाँ विवाद सिर्जना भएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले कार्यकारी परिषद् बैठक स्थगित गरेको छ। मङ्सिर २४ र २५ गते कास्कीको पोखरामा गर्ने गरी तय भएको बैठक स्थगित भएको केन्द्रीय सदस्य सन्तोष तिवारीले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी पोखरामै सोही मितिका लागि तय भएको मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा नै हुने भएको छ। यसैबीच सङ्घीय संसद्का महासचिव गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहित कार्यसमितिका आठ जनाले बुधबार संयुक्त रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो। रिटमा संसद् सचिवालय र जबरालाई विपक्षी बनाइएको छ।
