‘सरकारले उपयुक्त उम्मेदवारलाई बढुवा गर्न सक्छ’

काठमाडौँ, मङ्सिर १७ गते । सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिमा प्रहरी नियमावलीअनुसारको अङ्क गणना मात्र आधार मान्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। 

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले दायर गर्नुभएको रिटमा नियमावलीको व्याख्या गर्दै अदालतले नियमावलीको समुच्चय व्याख्याबाट सरकारलाई उपयुक्त लागेको उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिन मिल्ने व्याख्या गरेको हो। 

२०७९ असार ३१ गतेको फैसलाको पूर्ण पाठ अदालतले सार्वजनिक गरेको छ। यसअघिका समान प्रकृतिका विवादमा भएका पूर्ण इजलासका व्याख्या खण्डित गर्ने गरी सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो। 

पोखरेलसँगै लगाऊ कायम भएका एआईजी बढुवा विवादको पूर्णपाठ पनि अदालतले सार्वजनिक गरेको छ। ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याललगायतका बढुवा मुद्दामा अदालतले बढुवा समितिले दिने अङ्कलाई कानुनी दायित्व नभई तजबिजी हुने व्याख्या गरेको छ। 

प्रहरी नियमावलीको नियम ३० अनुसारको बढुवाको अङ्क गणना लागू नहुने व्याख्या अदालतको छ। महानिरीक्षक बढुवाबारे नियम ४१ मा छुट्टै व्यवस्था गरेकाले अङ्क गणना गरेर बढुवा गर्नुपर्ने विषय नभएको अदालतको व्याख्यामा उल्लेख छ। 

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, “प्रहरी सेवाको सम्पूर्ण कर्मचारीलाई नियम ३० ले व्यवस्था गरेअनुसार अङ्क गणनाका आधारमा बढुवा नियुक्ति गर्नुपर्ने भए पनि प्रहरी महानिरीक्षक पदको बढुवा अङ्क गणना गरी बढुवा नगरी विधायिकाले प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवाको सम्बन्धमा नियम ४१ को छुट्टै व्यवस्था गरेकोबाट पनि निवेदकले निवेदनमा दाबी गरेजस्तो नियम ३० बमोजिम अङ्क गणना गरी बढुवा गर्ने होइन।”

नियमावलीले व्यवस्था गरेका छवटा आधारबाट ज्येष्ठता, कार्यक्षमता सबै हेरेर सरकारले उपयुक्त उम्मेदवारलाई नियुक्त गर्न पाउने व्याख्यामा उल्लेख छ। प्रहरी बढुवाका विषयमा विधायिकाले नै दुई फरक–फरक व्यवस्था गरेको पनि पूर्णपाठमा उल्लेख छ। महानिरीक्षकबाहेकका अन्य कर्मचारीको अङ्क गणना आवश्यक भए पनि महानिरीक्षकको हकमा नियम ३० अनुसार अङ्क गणना मात्र हेर्न उपयुक्त नहुने व्याख्या फैसलामा गरिएको छ। 

२०७३ मा भएको चार आर्थिक वर्षको औसत अङ्कको गणनासमेत सोही मुद्दाको हकमा मात्र सीमित हुने जिकिर फैसलामा छ। यस्तै नवराज सिलवालविरुद्ध मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मुद्दाको सिद्धान्त अहिलेको मुद्दामा आकर्षित नहुने पनि फैसलामा उल्लेख छ। 

यसअघि २०७३ मा सिलवालविरुद्ध मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मुद्दामा कार्यसम्पादनको अङ्क र ज्येष्ठतालाई आधार मान्नुपर्ने व्याख्या गरिएको थियो। पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासको व्याख्याभन्दा फरक हुने गरी संयुक्त इजलासले नयाँ व्याख्या गरेको हो। 

अदालतले फैसलामा भनेको छ, “प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकसम्मको बढुवा नियमावलीले तोकेको बढुवाका विभिन्न आधारमा प्राप्त अङ्क बढुवा समितिले गणना गरी निर्धारण गर्ने प्रकृतिको देखिन्छ भने प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा ज्येष्ठता, कार्यकुशलतालगायतका उम्मेदवारको समग्र क्षमताका आधारमा सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्न सक्छ।”