काठमाडौँ, मङ्सिर १० गते । काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहकारी संस्थालाई पुस मसान्तभित्र साधारण सभा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ। महानगरपालिकाअन्तर्गतको सहकारी विभागले सहकारी संस्थालाई आगामी पुस मसान्तभित्र साधारण सभा सम्पन्न गर्न सूचना जारी गरेको हो।
पुस मसान्तसम्म साधारण सभा गर्न र १५ दिनभित्र साधारण सभाले पारित गरेको प्रमाणित प्रतिवेदन पेस गर्न विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। विभागले सहकारी संस्थामा सदस्य बनाएर मात्र कारोबार गर्ने र सबै सदस्यलाई साधारण सभामा उपस्थितिका लागि आह्वान गर्न भनेको छ।
साधारण सभामा कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित नभए गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने भन्दै विभागले गणपूरक सङ्ख्या पु-याएर मात्र साधारण सभा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।
साधारण सभामा सदस्यको भूमिकालाई अझ सक्रिय बनाउन उद्घाटन सत्रलाई मन्तव्यको कार्यक्रम नराखी सो एजेन्डामा छलफल गर्ने वातावरण बनाउन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, सञ्चालक समिति तथा लेखा समितिको प्रतिवेदन एवं पेस हुने अन्य सबै प्रतिवेदन तथा विषयउपर पर्याप्त छलफल गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ।
सञ्चालक समिति तथा लेखा समितिको निर्वाचन हुने भए प्रचलित कानुन, मापदण्ड एवं विनियमबमोजिमको योग्यता पुगेका सदस्यमध्येबाट निर्वाचित गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ।
साधारण सभाबाट चालू आर्थिक वर्षको संस्थाको हिसाबकिताबको लेखा परीक्षण गर्न एक जना लेखा परीक्षक र आवश्यकतानुसार वैकल्पिक लेखा परीक्षक नियुक्तिको निर्णय गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने, संस्थाको विनियम संशोधन, कार्यविधि, नियमावली, नीति साधारण सभाबाट पारित गर्न भनेको छ। संस्थाको चालू आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम साधारण सभाबाट अनुमोदन गर्न भनेको छ।
सहकारी संस्थाले यथाशीघ्र सबै सेयर सदस्यलाई उपस्थिति गराई साधारण सभा सम्पन्न गरी संस्थाको यथार्थ स्थिति र कारोबारबारे जानकारी गराउन तथा विश्वसनीयता र अपनत्व ग्रहण गराउनका लागि नियमित रूपले सेयर सदस्यसँग सम्पर्क र संवाद बढाउन पनि विभागले निर्देशन दिएको छ।
तोकिएको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कुनै कारोबार र लगानी नगर्न तथा वित्तीय जोखिमको विश्लेषण गरी बढीभन्दा बढी तरलता कायम राख्न पनि विभागको निर्देशन छ। परिस्थितिको आकलन गरी अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा लगानी नगर्ने तथा सेयर सदस्यहरूलाई बढी ब्याजदरको लोभ देखाई लामो अवधिको निक्षेप सङ्कलन नगर्न पनि विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
सञ्चालक समिति परिवर्तन गर्दा सहकारीको सहकारीको ज्ञान भएको नियमित रूपले संस्थासँग कारोबार भएका व्यक्तिलाई मात्र संस्थाको जिम्मेवारी दिन पनि विभागको निर्देशन छ।
यस्तै कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी तथा कसैको इच्छाबेगर कुनै पनि व्यक्तिलाई सञ्चालक तथा लेखा समितिमा निर्वाचित नगर्न तथा जोखिम विश्लेषण गरेर मात्र सुरक्षित ऋण प्रवाह गर्ने र जोखिम न्यूनीकरणका योजना बनाएर प्रभावकारी ऋण असुली गर्न पनि विभागले निर्देशन दिएको छ।
