राममणि दाहाल
हेटौँडा, कात्तिक २६ गते । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनलक्षित कार्यक्रममा दलका नेता र उम्मेदवारले विकास निर्माणका प्रतिबद्धताभन्दा आरोप प्रत्यारोपमा अधिक समय दिने गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवारले निर्वाचित भएपछि कस्तो ऐन कानुन निर्माण गर्ने भन्नेबारेमा न मतदाता र समाजका अगुवासँग छलफल नै गर्छन् न त निर्माण गर्न बाँकी रहेका ऐन कानुन बनाउने नै भन्छन्। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यका नयाँ अनुहार मात्र होइन, यसअघि निर्वाचित भएकाले समेत प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाबाट बन्न बाँकी रहेको ऐन कानुन निर्माण गर्ने सवालमा आफ्ना कार्यक्रममा प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गरेको विरलै पाइन्छ। एक उम्मेदवारले अर्को उम्मेदवारलाई होच्याउनेदेखि एक दलले अर्को दललाई विगतका विषय जोडेर पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रम र सभामा गालीगलौज गर्नमा प्रतिस्पर्धाजस्तै देखिन्छ। यो गालीगलौजको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को तुलनामा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा बढी रहेको छ।
निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार र सो क्षेत्रअन्तर्गतका प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवारले गालीगलौज र आरोप प्रत्यारोप सुन्दासुन्दा आजित भएर होला सो क्षेत्रका मतदाता वसन्तकुमार सिटौलाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भन्नुभएको छ, “प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा उठ्नुभएका नेताज्यूहरू! हजुरहरू कोहीकसैलाई गालीगलौज, आलोचना नगरी, अपशब्द नबोली, सभ्य, अनुशासित रूपले जनतासँग मत मागिदिनुहुन हामी सम्पूर्ण सचेत नेपाली मतदाता हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ,” । उहाँले आफ्नो स्टाटसमा लेख्नुभएको छ, “त्यसो भयो भने पार्टीको शान बढ्ने, उम्मेदवारबीच मित्रता वृद्धि हुने, निष्पक्ष चुनावको वातावरण बन्ने र सङ्घीयताको गरिमा बढी निर्वाचनको लक्ष्य उद्देश्य हासिल हुन्थ्यो होला।”
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यका सदस्यको मूल दायित्व गैरसरकारी विधेयक ल्याउने र सरकारले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा ल्याएका विधेयकमाथि छलफल गर्ने र सरकारलाई बन्न बाँकी रहेका ऐन कानुन निर्माण गर्न दबाब सिर्जना गर्ने हो तर प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यमा उम्मेदवार बनाएका दल र उम्मेदवारले भएका ऐन कानुनका विषयलाई न त छलफलको मुद्दा बनाएका छन् न त भावी दीर्घकालीन महत्वको योजनालाई चुनावी कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएर बहसको विषय नै बनाउने गरेका छन्। मकवानपुरमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवार अर्का प्रतिस्पर्धीलाई गालीगलौज गर्न र टुक्रे योजनाको आश्वासन बाँड्नमै व्यस्त छन्। साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारभन्दा ठूला दलले आगामी योजना र कार्यक्रमभन्दा आरोप प्रत्यारोपमा बढी समय खर्चने गरेका छन्।
सत्ता गठबन्धनका नेता र उम्मेदवारले राजनीतिक स्थायित्वको नारा दिएर ठूलो दल बनेको नेकपा (एमाले) जनमतको सम्मान गर्न नसकेको, दुई/दुई प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संविधान, सङ्घीयता र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको र विकास निर्माणको काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। नेकपा (एमाले)का नेता र उम्मेदवारले सत्ता गठबन्धन राष्ट्रियताका सवालमा कमजोर रहेको, राष्ट्रियतामाथि प्रहार हुँदा आवाज उठाउन नसकेको र गठबन्धनको सरकार बनेपछि विकास निर्माण ठप्प भएको आरोप लगाउने गरेका छन्। उता नेकपा (एमाले)को चुनाव चिह्नमा प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं. १ मा उम्मेदवार बन्नुभएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सत्ता गठबन्धनबाट राष्ट्रियताको संरक्षण हुन नसक्ने भन्दै निर्वाचनमा हार्ने भएपछि चुनावी सुरक्षाका लागि अहिलेको सत्ता गठबन्धनको सिन्डिकेट निर्माण भएको आरोप लगाउँदै आउनुभएको छ।
हिन्दु राज्य र राजतन्त्रको पक्षमा वकालत र सङ्घीयता खारेजीको माग गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार दीपकबहादुर सिंहले भ्रष्टाचार र बेरोजगारी बढेको बताउनुभएको छ। उहाँले ठूला दलबाट मुलुकको विकास असम्भव भएको दाबी गर्दै आउनुभएको छ।
उता प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं. १ का नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उम्मेदवार विरोध खतिवडाले कहिले एमालेमाथि राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापालाई १० करोडमा टिकट बिक्री गरेको त कहिले आफूलाई चुनाव हराउन १० करोड रुपियाँ लिएर आएको आरोप लगाउँदै आउनुभएको छ। खतिवडालाई उहाँका पूर्वसहकर्मी महेश बर्तौलाले पटकपटक निर्वाचित भए पनि काम गर्न नसकेको बताउने गर्नुभएको छ।
बर्तौलाले घर डढाएर मन्त्री खान गएको र खतिवडाले बर्तौला वडाध्यक्षमा उठेमा सहयोग गर्ने भन्दै टिप्पणी गर्दै आउनुभएको छ। एमालेबाट उम्मेदवार बन्नुभएका थापामाथि लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेको र प्रतिगमनकारीलाई साथ दिएको आरोप विपक्षी दलका उम्मेदवारले लगाउँदै आएका छन्। जनप्रतिनिधिले यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवारले राष्ट्रिय गौरवका योजना र प्रदेश सभाका सदस्यका उम्मेदवारले प्रदेश गौरवका योजना बनाउने, प्रदेश सभाबाट नयाँ ऐन निर्माण गर्ने योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन।
