कामठाडौं, कात्तिक २४ गते । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने मार्गमा रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले मानवअधिकार, समानता र भेदभावरहित सिद्धान्तहरूलाई अङ्गीकार गर्दै नेपालले समानता र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोजगारी तथा समावेशी सामाजिक प्रबन्धहरूमा लगानी गरिरहेको पनि बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, ‘‘हाल नेपालमा मानव अधिकार, समानता, भद्भावरहित रूपान्तरणका सिद्धान्तहरू आत्मासात गरिरहेको समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने मार्गमा छौँ । समानता र न्यायपूर्ण समाजको निर्माणका लागि हामीले शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोजगारी तथा समावेशी सामाजिक, राजनीतिक प्रबन्धहरूमा लगानी गरेका छौँ ।’’
आइसल्यान्डमा आयोजित विश्वका महिला राजनीतिज्ञहरूको सञ्जाल ‘वुमन पोलिटिकल लिडर्स्’को कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालले सङ्घीय र प्रादेशिक विधायिकाहरूमा एक तिहाइ महिलाहरूको प्रतिनिधिको सुनिश्चित गरेको तथा त्यसका लागि आवश्यक सुदृढ संवैधानिक व्यवस्था गरेको पनि स्मरण गराउनुभयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, ‘‘सङ्घीय तथा प्रादेशिक विधायिकाहरूमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व एक तिहाइ सुनिश्चित गरिएको छ । साथै यसका लागि सुदृढ संवैधानिक आधारशिला समेत रहेको छ । हालसालै सम्पन्न स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा ४१ प्रतिशत राजनीतिक पदहरूमा महिलाहरू निर्वाचित हुनु भएको छ । निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, सरकारी तथा निजी संस्थानहरूजस्ता क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वमा अभिवृद्धि भइरहेको छ ।’’
राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालमा निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, सरकारी तथा निजी संस्थानहरूजस्ता क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वमा अभिवृद्धि भइरहेको बताउनुभयो । सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसा, पूर्वाग्रह, तथा कुरीतिहरू विरुद्धको लडाई जित्न बाँकी नै रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालले त्यसका लागि अटल र इमान्दार प्रयासलाई जारी राख्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले महिला र पुरुषबीचको समान हैसियत हुने समावेशी समाज निर्माण गरी विश्वका चुनौतिहरु सामना गर्ने सामूहिक अभियानमा सम्मिलित हुन पाउँदा आफूले सम्मानित महसुस गरेको बताउनुभयो ।
‘‘राष्ट्रिय जीवनमा सम्पूर्ण लैङ्गिक समानताको लक्ष्य हासिल गर्ने हाम्रो लामो यात्रा अझै जारी छ । सबै प्रकारका लैगिक हिंसा, पूर्वाग्रह, तथा कुरीतिहरू विरुद्धको लडाई जित्न बाँकि नै रहेको छ । यस अभियानमा हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र प्रयास इमान्दार रहेको छ । आज म यस फोरमलाई सम्बोधन गरिरहँदा गरिबी, अल्पविकास तथा बञ्चितीकरणका लागि कष्ट झेलिरहेका महिलाहरूलाई सम्झिरहेको छु ।,’’ राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, ‘‘आफ्नो र आफ्नो सन्ततिको जीवन सुधार गर्न कैयन विध्नबाधा तथा अड्चनसँग झुधिरहेका महिलाहरूलाई सम्झिरहेको छु । आज यहाँ विभिन्न पुस्ताका नेपाली वीरंगानाहरुको प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदा मैले गौरवान्वित महसुस गरेको छु । महिला र पुरुषबीचको समान हैसियत हुने समावेशी समाज निर्माण गरी विश्वका चुनौतीहरू सामना गर्ने यस सामूहिक अभियानमा सम्मिलित हुन पाउँदा सम्मानित महसुस गरेको छु ।’’
त्यस अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि स्रोत, साधन, प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि छरितो तथा पारदर्शी संयन्त्र निर्माण गर्न पनि विश्व समुदायलाई आह्वान गर्नुभयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, ‘विश्व महिला राजनीतिक नेतृत्व मञ्चले सञ्चार, सम्बन्ध र समुदायको बहुआयामिक प्रयासबाट लैङ्गिक समानताको नयाँ बाटो तय गर्ने लक्ष्य लिएको छ । समानता, आवाज, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि हामीले गरेको लामो सङ्घर्षको उपलब्धिहरू एक आपसमा साटासाट् उत्सवको रूपमा हामीले यस फोरमलाई लिएका छौँ । आज विश्वले कैयन चुनौतीहरू सामना गरिरहनु परेको सन्दर्भमा महिलाहरूको दृष्टिकोण निर्णय प्रक्रियाको अग्रपङ्क्तिमा मुखरित हुनु अपरिहार्य बनेको छ ।’’
नेपालको हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा कुनै पनि भूमिका नरहेता पनि जलवायु परिवर्तनको असर भोग्नु परिरहेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले यसको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि नेपालले उच्च प्रतिबद्धताका साथ काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक परेकाले त्यसको सामना गर्न स्रोत, साधन र क्षमताको अभाव पनि उत्तिकै टड्कारो रुपमा रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘जलवायु परिवर्तनको असर पनि योभन्दा फरक छैन । जलवायु परिवर्तन आज हाम्रो अस्तित्वलाई नै सङ्कट ल्याउने कारक बन्दै गएको छ । नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर हरेक वर्ष बढ्दो र झन् विनाशकारी हुँदै गएको अनुभव हामीले गरेका छौँ । हिम नदीहरू सुक्दै गइरहेका छन् । हिमालयमा सधैँ महिना जमिरहने हिउँ पग्ली रहेको छ । लाखौँ मासिनहरुको जीवन एवम् जनजीविका जोखिममा परेको छ । अनपेक्षित मौसमी घटनाहरूमा वृद्धि भई अर्थतन्त्र, पारिस्थितीय प्रणाली तथा मानव जीवनमा गम्भीर क्षति पुगिरहेको छ ।’’
राष्ट्रपति भण्डारीले जलवायु परिवर्तनको कारण लाखौँ मानिसहरूको जीवन जोखिममा परेकाले त्यसको प्रभाव न्यूनीकरणमा सबैले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
‘‘नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुकमध्येमा पर्दछ भने हामीसँग जो जोखिमको सामना गर्न स्रोत, साधन र क्षमताको अभाव पनि उत्तिकै टड्कारो रूपमा रहेको छ । नेपाल हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रमा पर्दैन । तर, जलवायु परिवर्तनबाट अत्यन्त नकारात्मक रूपले प्रभावित छ ।,’’ राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, ‘‘तथापि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण अभियानमा हाम्रो उच्च प्रतिबद्धता रहेको छ । हामी पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दृढ छौँ । सन् २०४५ सम्म सापेक्षिक न्यून उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्य लिएका छौँ । यी उद्देश्य प्राप्त गर्न स्रोत, साधन, प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि छरितो तथा पारदर्शी संयन्त्र निर्माण गर्न हामी विश्व समुदायलाई आह्वान गर्दछौँ ।’’
