चुनावी घोषणापत्र ल्याटिन शब्द, ‘म्यनिफस्तुम’बाट आएको हो, जसको अर्थ स्पष्ट पार्नु हो। १८४७ को कोट नरसंहारपछि सत्तामा आएपछि जङ्गबहादुर राणाले शासन गर्दा सन् १८४८ मा माक्र्सद्वारा लिखित कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक भएको थियो। संसदीय लोकतन्त्रको जन्मभूमि इङ्गल्यान्डमा पहिलो घोषणापत्र सन् १९०० को निर्वाचनमा जोन सालिसबरीले सार्वजनिक गरेका थिए।
नेपालका राजनीतिक दलले सन् १९५८ को आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र अन्य दलले आफ्नो पहिलो घोषणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए। घोषणापत्रमा सामान्यतया चार भाग हुन्छन्। पहिलो भाग विश्वका साथै देशका प्रचलित राजनीतिक घटनाक्रमको पृष्ठभूमिमा केन्द्रित रहन्छ। त्यो पार्टी वा स्वतन्त्र उम्मेदवारको वैचारिक हैसियतले जसरी भए पनि पछ्याउँछ। तेस्रो भागमा उम्मेदवारका प्रतिबद्धता समावेश हुन्छन् र चौथो भागले यी प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकिने तरिका र माध्यम सूचीबद्ध गर्छ।
पश्चिमका राजनीतिक दल विशेषगरी बेलायतमा चुनावपछि घोषणापत्र अक्षरशः र भावनाबाटै लागू गर्न दृढ भएर लागेको देखिन्छ। घोषणापत्र वा प्रतिबद्धतापत्र विकसित देशमा पनि थोरै व्यक्तिले पढ्छन्। स्पष्ट रूपमा नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा कम मानिसले पढ्छन्। अन्य देशमा र विशेषगरी नेपालमा चुनावको समयमा जनताको विश्वास जित्न घोषणापत्र प्रयोग गरिन्छ। चुनावपछि सामान्यतया दलहरूको घोषणापत्रमा धुलो जम्मा हुने गर्छ। घोषणापत्रलाई सामान्यतया महत्वपूर्ण र उपयोगी कागजात मानिन्छ।
देशले भोग्नुपरेका समस्या धेरै छन्, तर तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो भनेको वैदेशिक रोजगारीका लागि युवाको उडान, बढ्दो आयात र जलवायु परिवर्तन हो। प्रमुख दलले सार्वजनिक गरेका यी प्रमुख समस्यामा कति गम्भीर होलान् ? त्यो कार्यान्वयनको चरण आएपछि थाहा होला।
नेपाली कांग्रेसले न्यूनतम वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित आर्थिक सुधारको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने वाचा गर्दै आफ्नो चुनावी घोषणापत्रलाई सङ्कल्पपत्रको नाममा सार्वजनिक गरेको छ। २०४८ सालपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पहिलो चरणको आर्थिक सुधार सुरु गरेका कारण हालसम्म अर्थतन्त्र चलायमान रहेको हो। वामपन्थी राजनीतिक दलहरूले त्यसको खुलेर विरोध गरे पनि आफू सत्तामा रहँदा आर्थिक नीतिलाई परिवर्तन गर्ने हिम्मत नगरेका कारण पनि कांग्रेसले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको सङ्कल्प गरेको हुनुपर्छ। अन्यथा कांग्रेसभित्र आर्थिक सुधार तथा त्यसबाट सिर्जित खुला बजारका बारेमा फरक–फरक बुझाइ छ भने वामपन्थी दलले फरक व्याख्या गर्नु अस्वाभाविक होइन।
दलहरूले घोषणापत्रमा जति रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिज्ञा गरे पनि नेपाली युवाका लागि वैदेशिक रोजगारीको विकल्प छैन। कोरोना कहरका कारण नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान घटेसँगै सुरु भएको नेपाली बाह्य क्षेत्रमा दबाब तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको दबाब कायमै छ। त्यसैले मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने ऐन, नियम, कानुन ल्याउने तथा कडाइका साथ नियमन गर्ने काम सरकारको हो। सरकारले सिर्जना गर्ने रोजगारी सीमित हुन्छ भने निजी क्षेत्रले अवसर पाउँदा असीमित रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। यसको अर्थ निजी क्षेत्रलाई छाडा छोड्नुपर्छ भनिएको होइन न त सिन्डिकेट गर्न दिनुपर्छ नै भनिएको हो।
केही वामपन्थी दलले निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने नाममा सिन्डिकेट तथा आफ्ना आसेपासेलाई व्यापार व्यवसाय गर्न नीतिगत निर्णय गरेको मत राख्ने गरेका छन्। त्यसैले सबै नेपाली नागरिकलाई समान अवसर प्राप्त हुने अनि कुनै विशेष व्यक्ति वा समूहका लागि मात्र अवसर सिर्जना गर्ने काम उदारीकरणको विकृत स्वरूप हो। किनकि उदारीकरणको अनिवार्य सर्त स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो।
कांग्रेसले आफ्नो सङ्कल्पपत्रमा रोजगारीका सम्भावना बोकेका क्षेत्रमा वार्षिक दुई लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने एवं विपन्नका लागि न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने वाचा पनि गरेको छ। अन्य दलले पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गरेका छन्, गर्छन् तर निजी क्षेत्रलाई अगाडि नबढाई नेपाली रोजगार बजारमा बर्सेनि आउने करिब पाँच लाख युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्न। निजी क्षेत्रका नाममा कसलाई कसरी अगाडि सार्ने वा नसार्ने भन्ने विषयमा हाल भारतका केही उदाहरणबाट पनि नेपाली दलले सिक्नु आवश्यक छ। अझ चीनको सरकार नियन्त्रित निजी क्षेत्रको उदाहरण त नेपालका वामपन्थी दलले लागू गर्ने प्रयास नगरेका होइनन्।
कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको सङ्कल्पपत्रको दफा ३.३ को उपदफा ३.३.१ मा भनिएको छ, “मुग्लिनदेखि पोखरासम्मको पृथ्वी लोकमार्गलाई चार लेनको बनाउनेछौँ।” सार्वजनिक निकायमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गरिनेछ भनेर प्रतिबद्धता गरेको छ। ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र १२ लाख ५० हजारलाई रोजगारी, कोखदेखि शोकसम्मको सुविधा व्यवस्था सत्तारूढ दल कांग्रेसले मुलुकमा पछिल्लो समय देखिएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी, लगानीयोग्य रकम अभाव, वैदेशिक ऋण वृद्धि हुनुलगायतका समस्या देखा पर्नुमा बाह्य कारण नभई आन्तरिक कारण भएको जनाएको छ। सम्पूर्ण समस्या देखा पर्नुमा मुलुकको आर्थिक संरचना भएको जनाएको छ। प्रतिबद्धतापत्रमा समुन्नत नेपालको मार्गचित्रभित्र तात्कालिक आर्थिक एजेन्डाअन्तर्गत मुलुकको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको अवस्था र त्यसलाई अघि बढाउने कार्यदिशाको विषयमा उल्लेख गरिएको छ। जसमा अहिलेको असहज आर्थिक परिस्थितिको प्रमुख कारण आवरणमा कोभिड–१९ महामारी तथा रसिया–युक्रेन युद्ध देखिए पनि मूलतः नेपालको वर्तमान आर्थिक संरचना नै रहेको बताइएको छ।
आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्दै फराकिलो आर्थिक वृद्धिमार्फत लाखौँको सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न अर्थतन्त्रलाई आयातमुखीबाट उत्पादनमुखी बनाउनुपर्नेछ। सीपमूलक रोजगारीमा युवालाई अभिमुखीकरण गर्ने, विश्व मूल्य शृङ्खलामा जोडिँदै औद्योगीकरणको प्रवद्र्धन गर्ने, अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणलाई तीव्रता दिने, उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने र आर्थिक सुशासन कायम गर्ने हाम्रा प्राथमिकता हुन्।
भूमिलाई आन्तरिक उत्पादनसँग जोड्ने, कर्जा वृद्धि र आर्थिक वृद्धिबीचको तादात्म्यलाई सघन बनाउने र जग्गा कारोबारजन्य अवैध आयलाई चोख्याउने बाटो बन्द गर्नेजस्ता व्यापक मौद्रिक सुधारको अगुवाइ राष्ट्र बैङ्कको परामर्शमा कांग्रेसले गर्नेछ, प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
औद्योगिकीकरण आर्थिक वृद्धिको एउटा आधार बन्न सक्छ भने पानी, वनजङ्गल र खनिजका सम्भावना नयाँ चरणबाट नै खोजिने बताइएको छ। नेपाली उत्पादन वृद्धि गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, नवीन प्रविधिको आन्तरिकीकरण, व्यावसायिक सहजीकरण र औद्योगिक नियमनबारे स्थायी रणनीति अवलम्बन गरिनेछ। आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकारले हालै ‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार’ नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र विस्तार गर्ने बताइएको छ।
नेपाली युवाको प्रविधिमैत्री दक्षता प्रयोग गरी विश्वको ‘गिग इकोनमी’सँग जोडिने र वस्तु निर्यातबाट भन्दा अधिक विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने सफ्टवेयर क्षेत्रमा टेकेर नेपालको डिजिटल रूपान्तरण गर्नु आवश्यक रहेको छ। यसका लागि सीमारहित नियमन खाका ल्याएर स्थानीय टेक कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विस्तार हुन सहजीकरण गर्दै डाटा सङ्ग्रहकेन्द्र, डिजिटल नक्सा, ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’जस्ता क्षेत्रमा दूरगामी रणनीति बनाइने बताइएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरिने जनाइएको छ।
आर्थिक, सामाजिक विषयलाई मुख्य एजेन्डा नबनाउने अनि सङ्घीय संसद्को पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल सकिँदा पनि प्रतिनिधि सभाले अत्यावश्यक कानुन बनाउन असफल सरकारहरूकै कारण सङ्घीयताविरोधीको चलखेल बढेको छ। त्यसमाथि नेपालमा संसद्को काम के हो भन्ने विषयमा पनि नागरिक तहदेखि नै गलत बुझाइ छ, जसका कारण सांसद पनि कानुन बनाउने आफ्नो मुख्य काम छोडेर धारो, कुलो अनि विद्यालय तथा बाटो बनाउन बजेट माग्दै हिँड्छन्। नागरिकले पाँच वर्ष मुलुकलाई अग्रगमनतिर लैजान आवश्यक कानुन बनाऊ भनेर चुनेर पठाएका सांसद चुनाव जित्ने ध्याउन्नमा सानातिना विकासका बजेटका पछाडि लाग्ने गरेका कारण पनि मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अत्यावश्यक कानुन अझै बन्न सकेका छैनन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणका कानुन हुन् वा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका लागि तथा अर्थतन्त्रको विस्तार वा विकासका लागि चाहिने विभिन्न ऐन–कानुन संशोधनका प्रक्रिया हुन्, सधैँ अन्तिम अवसरमा हतार–हतार पास गर्ने प्रचलन छ। सरकारले बिनाकानुन मुलुक चलाउनु सही होइन।
नेकपा एमालेले पनि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले घोषणापत्रमा सरकार गठन भएको छ महिनाभित्र लामो समयदेखि रहँदै आएको नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। “नागरिकतासम्बन्धी समस्या छ महिनाभित्र समाधान हुन्छ,” घोषणापत्रमा ठ्याक्कै समस्या उल्लेख नगर्ने उल्लेख छ। अन्य चुनावी प्रतिबद्धतामा समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार समावेश छन्। ‘समृद्धिमा बाधक हुने नीतिलाई परिमार्जन गरिनेछ। अत्यधिक राजनीतीकरणका कारण लोप भएका राज्य संस्थालाई पुनर्संरचनामार्फत क्रियाशील र व्यावसायिक बनाइनेछ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ। पार्टीले भोकमरीले कोही नमरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न सबैका लागि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, आन्तरिक उत्पादन बढाउन ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने, बर्सेनि ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक र समयसापेक्ष वृद्धि सुनिश्चित गर्ने बताएको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउने आफ्नो पहिलेको अडान दोहो¥याएको छ। चुनावी घोषणापत्रमा शासन प्रणाली परिवर्तनमा केन्द्रित र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले महँगो निर्वाचनप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेपछि शासन र निर्वाचन प्रणालीको पूर्वसंविधानको बहस पुनः चर्किएको छ। आगामी निर्वाचनमा पहिलो र दोस्रो ठूलो दल बन्ने अपेक्षा गरिएका अन्य दुई ठूला शक्ति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रको प्रस्तावमा सहमत नभएकाले यो मुद्दा ओझेलमा परेको छ।
