दैलेख समाचारदाता
दैलेख, साउन २५ गते । गणतन्त्र स्थापनार्थ भएको आन्दोलनमा सहभागी भएर घाइते हुनुभएका दैलेखका दीर्घबहादुर थापालाई गण्तन्त्र स्थापनापछि विसं २०६४ जेठ १० गते तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको १८ औँ जिल्ला परिषद्ले अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी सहायकस्तर चौथोमा नियुक्ति दियो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि २०७५ मा नारायण नगरपालिकामा समायोजन हुनुभएका थापा साउन १ गतेबाट भने कार्यालय जान पाउनुभएको छैन ।
नारायण नगरपालिकाले कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ बमोजिम करार सम्झौता नवीकरण नगर्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेपछि १८ वर्ष करार सेवा गरेका थापा अहिले खाली बस्नुभएको छ । उहाँ मात्र होइन, लामो समयसम्म करार सेवामा सेवा गर्नुभएका भगवतीमाई गाउँपालिका–१ का भवानी अधिकारी, भगवतीमाई गाउँपालिका–२ का पूर्णबहादुर शाही, नौमुले गाउँपालिका–१ का नन्दलाल शर्मा, वडा नं. ५ की अमृता राम्जालीलगायत करार नवीकरण नहुँदा घरमै बस्नुभएको छ । कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा १४ (१) बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली–२०८१ को नियम ११ (१) पद नभई कर्मचारी नियुक्त गर्न नहुने सो व्यवस्थाविपरीत नियुक्त हुने व्यक्तिले पाएको तलब तथा अन्य सेवा सुविधा नियुक्ति दिने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने व्यवस्था र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) मा तोकिएका पद साथै सङ्घीय/प्रदेश सरकारबाट बजेट सुनिश्चितता भएका करार कर्मचारीबाहेक आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्म करार वा ज्यालादारीमा सम्झौता भई कार्यरत कर्मचारीलाई साउन १ गते लागु हुने गरी हाजिर नगराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ ।
सूचना जारीपछि नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा कार्यरत करार कर्मचारीको करार सम्झौता नवीकरण नगर्ने भएपछि कार्यरत कर्मचारीले आफूहरू समस्यामा परेको बताएका छन् । गाउँपालिकाले करारमा नियुक्त भएर काम गर्दै आएका कर्मचारीको करार सम्झौता नवीकरण नगर्ने सङ्केत गरेको भन्दै नौमुले गाउँपालिकामा कार्यरत अमृता राम्जालीले आफ्नो २० वर्षसम्म सेवा दिँदा पनि सरकारले आफूहरूलाई रित्तोहात फर्काउने गरी ऐन ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले आफूहरूलाई जागिरबाट गलहत्याएको बताउँदै लामो समय सेवा गरेर पनि स्थानीय तहले मूल्याङ्कन नगरेको आरोप लगाउनुभयो ।
दीर्घबहादुर थापाले सरकारले आफूहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले नै पहल गरिदिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले २०८२ जेठ ४ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय अनुसार म्याद थप नगर्ने निर्णय भएको आफूहरूलाई जानकारी आएको भए पनि नगरपालिकाले कुनै पत्र वा जानकारी आफूहरूलाई नगराएको बताउनुभयो । नारायण नगरपालिकालगायतका जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा रहेका करार कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, प्राविधिकले हाजिर गरेका छैनन् ।
