प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलहरूको तयारी तीव्र हुँदै गएको छ। यसैक्रममा राजनीतिक दलले मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न घोषणापत्र जारी गर्न थालेका छन्। सबैजसो राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा मुलुकमा शान्ति, समृद्धि, विकास र जनताले भोग्नुपरेका समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसले गत शनिबार आफ्नो सङ्कल्पपत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले मङ्गलबार घोषणापत्र जारी गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल समाजवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत अन्य दलले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरी चुनावी मैदानमा गएका छन्।
नेकपा एमालेले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा सुशासन, विकास, समृद्धि र समानतालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। नीतिगत तथा संरचनागत सुधारमा जोड दिएको एमालेले सूत्रात्मक माध्यममा २० ग्यारेन्टी, ३० कामको क्षेत्र, २४७ प्राथमिकता, ४१ महिना र ८२ माइलस्टोनको अवधारणा पनि अगाडि सारेको छ। यसैगरी पाँच वर्ष, कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैनजस्ता लोकप्रिय नारासहित विभिन्न कार्यक्रममार्फत प्रति वर्ष चार लाख परिवारलाई खाद्य सुरक्षा, उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ। मेक इन नेपाल कार्यक्रममा जोड दिएर औद्योगिक विकासलाई गति दिने नीति एमालेको छ। सबै पालिकामा हेलिप्याड निर्माण तथा ३९६ पालिकामा दुई वर्षभित्र अस्पताल निर्माणको प्रतिबद्धता एमालेले जाहेर गरेको छ। विश्लेषण गर्नुपर्दा एमालेको घोषणापत्रले देश र जनताले सामना गर्नुपरेका समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सुशासन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रेलमार्ग तथा तीनको समाधानलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। सुन्दा र पढ्दा राम्रो लाग्ने अनि विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रमले भरिपूर्ण यो घोषणापत्रको सही तथा अर्थपूर्ण कार्यान्वयन हुने सके मुलुकले पाँच वर्षमा विकास तथा समृद्धिका दिशामा कोल्टे फेर्नेछ तर विगतमा प्रतिबद्धता कागजमै मात्र सीमित हुने राजनीतिक दल घोषणापत्रले कुन साधन र स्रोतले कसरी विकास गर्ने भन्नेबारे अझै पनि स्पष्टता छैन।
सत्ता गठबन्धनको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले राज्य व्यवस्थाअन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई आफ्नो घोषणापत्रमा प्रमुखतासाथ उठाएको छ। सो पार्टीले २०४७ पछि सार्वजनिक पद धारणा गरेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेको छ। साथै माओवादी केन्द्रले आमनेपाली जनताको जीविकाका सबालका अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, भौतिक पूर्वाधारका विषयलाई निकै प्राथमिकताका साथ आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। सो पार्टीले पनि अनेक प्रतिबद्धताको वाचा गरे पनि साधन र स्रोत जुटाउनेबारे भने स्पष्ट छैन।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा कृषि पूर्वाधारमा जोड दिएको अवस्था छ। आगामी पाँच वर्षमा मल, बीउ, सिंचाइ, कृषि यन्त्रको सहज व्यवस्थापन गर्ने यो दलको प्रतिबद्धता रहेको छ। यसैगरी शीतभण्डार तथा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रको व्यवस्थाका साथै माछा, मासुलगायत खाद्यान्नका क्षेत्रमा दुई वर्षका अवधिमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमका अतिरिक्त पाँच वर्षमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी घोषणा समाजवादीको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले : दीर्घकालीन सोच, दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य, दीर्घकालीन मार्गचित्रको अवधारणासहित आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। यसअन्तर्गत अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्थाको व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक संसद्को विषयलाई प्रधानता दिएको छ। पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहित नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रको घोषणाका साथै नेपाल बन्दविरुद्धको प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेको छ। यसैगरी स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, विद्युत्, रोजगारी, स्वास्थ्यलगायतका विषयमा समेत आफ्नो मत सार्वजनिक गरेको छ।
अधिकांश राजनीतिक दलका सार्वजनिक प्रतिबद्धता अर्थात् घोषणापत्र मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था, समृद्धि तथा विकासका दिशामा अब्बल छन् तर दल सधैँ एउटा पुरानो रोगबाट पीडित छन्। घोषणापत्रलाई सुन्दर एवं विकासको अचुक मन्त्र बनाइदिने तर कार्यान्वयनका दिशामा सधैँ पछि परिरहने विगत छ। देशको आर्थिक विकासका लागि उत्पादन आवश्यक हुन्छ तर दलका घोषणापत्र बढी वितरणमा मात्र आधारित देखिन्छन्। लगानी जुटाउने विषय सबैभन्दा कठिन पक्ष हो। प्रतिफलउन्मुख लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्छ र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ। त्यसका लागि सबै नेपालीले बढी अनुशासित भएर मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। मतदाताले दलहरूको प्रतिबद्धता मात्र होइन, कार्यान्वयनको क्षमता हेरेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। आखिर निर्वाचन भन्नु मतदाताको विवेकको कुरा हो र हो दलहरूको अग्नि परीक्षासमेत।
