सामाजिक सुरक्षामा प्रतिस्पर्धा

राधा चालिसे 

काठमाडौँ, कात्तिक १७ गते । आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्र सार्वजनिक भइरहेका छन्। घोषणापत्रमा अन्य विभिन्न विषयलगायत सामाजिक सुरक्षा र महिलासँग सम्बन्धित विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच निकै प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्छ। 

नेपाली कांग्रेसले एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कोखदेखि शोकसम्म शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई समावेश गरेको छ। घोषणापत्रमा जन्मदेखि मृत्युसम्मको जीवनचक्रलाई समेट्ने गरी कार्यक्रम सार्वजनिकसमेत गरेको छ । बृहत् पुनर्वितरण र सामाजिक बीमा समेटिने एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी यसको उद्देश्य हासिल गर्न विशेष पहल गर्ने उल्लेख गर्दै घोषणापत्रमा कांग्रेसले वार्षिक सङ्घीय बजेटमा सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रमको अंश १० प्रतिशतभन्दा कम नहुने उल्लेख गरेको छ। 

नेपाली कांग्रेसले एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कोखदेखि शोकसम्म शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई समावेश गरेको छ ।

कांग्रेसले ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको उमेर ६५ वर्ष कायम गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै युवक युवतीलाई निःशुल्क प्रजनन शिक्षा र सेवा उपलब्ध गराउने, गर्भावस्थामा निःशुल्क परीक्षण र परामर्शका साथै गर्भवतीका लागि निःशुल्क पोषण प्याकेज, सुरक्षित मातृत्वको लागि निःशुल्क संस्थागत सुत्केरी सेवा, सुत्केरी र नवजात शिशुको घर दैलोमा नै स्वास्थ्य सेवा, सुत्केरी भत्ता पाँच हजार रुपियाँ तथा आमा र शिशुका लागि एक हजार दिनसम्म पोषण कुपन उपलब्ध गराइने कांग्रेसले जनाएको छ। 

बालविकासका लागि निःशुल्क खोप र तीन वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार, दिवा खाजासहित शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गर्ने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित र विपन्न विद्यार्थीका लागि उच्चशिक्षासम्म विशेष सहयोग र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, शैक्षिक संस्थामा आवास, खाना, पोसाक, छात्रवृत्ति र प्रोत्साहन (साइकल, ल्यापटप) उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ। 

नेकपा (एमाले)ले बाल संरक्षण अनुदान, निःशुल्क शिक्षा, दिवा खाजा, वयस्क उमेरमा कामको ग्यारेन्टी, न्यूनतम ज्याला, वृद्धावस्थामा सामाजिक सुरक्षाको प्रवन्ध गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख  छ । 

सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा र ६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विपन्नलगायतलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। स्वरोजगार सहुलियत कार्यक्रम लागू गर्ने, न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीको प्रत्याभूति, श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण, श्रमिकको सञ्चय कोष र उपदानको प्रत्याभूति, परम्परागत सीप प्रवद्र्धनमा सहयोग,  वैदेशिक रोजगारमा संलग्नका लागि लाभांश दिने रेमिट परियोजना सञ्चालन गर्ने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

निरन्तर सहयोगीको आवश्यकता पर्ने प्रकृतिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहयोगी राख्न निश्चित रकम उपलब्ध गराउने, अन्य किसिमका अपाङ्गता भएकाहरूका लागि आवश्यक सहयोगी सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने, निःशुल्क बीमा गराउने उल्लेख छ। त्यस्तै ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने उमेर क्रमशः ६५ वर्षमा झारिने, ७३ वर्ष माथिका सबै नागरिकको निःशुल्क उपचार व्यवस्था गर्नुका साथै सत्सङ्ग केन्द्रको समेत योजना कांग्रेसले सारेको छ। विपन्न आर्थिक अवस्था भएका नागरिकको मृत्यु संस्कारका लागि १० हजार रुपियाँ खर्च उपलब्ध गराउने बताइएको छ। 

नेकपा (माओवादी केन्द्र)को घोषणापत्रमा हरेक क्षेत्रमा सामाजिक न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, सबै नागरिकले जन्मदेखि मृत्युसम्मको जीवनचक्रमा राज्यको सुरक्षा प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा उल्लेखित २० ग्यारेन्टीमध्ये १५ नं. बुँदामा सामाजिक सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तार गर्ने उल्लेख छ। गर्भावस्थामा पोषण, स्वास्थ्य परीक्षण, बाल्यावस्थामा बाल संरक्षण अनुदान, निःशुल्क शिक्षा, दिवा खाजा, वयस्क उमेरमा कामको ग्यारेन्टी, न्यूनतम ज्याला, वृद्धावस्थामा सामाजिक सुरक्षाको प्रवन्ध गर्ने उसको घोषणापत्रमा उल्लेख  छ। 

यस्तै ६० लाख व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गर्दै एमालेले श्रमिक र कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने, औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने, आर्थिक वृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता वृद्धि गरिने र न्यूनतम ज्याला मासिक २५ हजार रुपियाँ पु¥याउने ग्यारेन्टी घोषणापत्रमा उल्लेख छ। सुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका महिलाका लागि गुणस्तरीय सेनेटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदका निम्ति वार्षिक एक हजार पाँच रुपियाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को घोषणापत्रमा हरेक क्षेत्रमा सामाजिक न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, सबै नागरिकले जन्मदेखि मृत्युसम्मको जीवनचक्रमा राज्यको सुरक्षा प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ। माओवादी केन्द्रले ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त र अवसरबाट वञ्चित नागरिकको भरणपोषण, स्वास्थ्य सेवा र आवासको व्यवस्था गर्ने, हाल कायम रहेको सबै भत्ता तथा सुविधालाई एकीकृत गरी स्वास्थ्य, आवास र भरणपोषणको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ। 

माओवादीले प्रत्येक पालिकामा ज्येष्ठ नागरिकका लागि खाने, बस्ने र उपचारको पूर्ण सुविधा भएको सुविधायुक्त ज्येष्ठ नागरिक सेवा सदनको व्यवस्था गर्ने, त्यस्तो व्यवस्था नहुँदासम्म विपन्न, गरिब, असहाय, दीर्घ रोगी, ज्येष्ठ नागरिकको नियमित भत्तालाई आवश्यकताअनुसार वृद्धि गर्दै लगिने उल्लेख छ।  

समूहगत रूपमा ज्येष्ठ नागरिकले आयमूलक काम गर्न चाहेमा लागतको एक तिहाई राज्यबाट उपलब्ध गराइने, उनीहरूसँग रहेको ज्ञान, सीप, अनुभव र क्षमताको आधारमा कामको अवसर सिर्जना गर्नुका साथै त्यस्तो ज्ञान र सीपको पुस्तान्तरण गर्न विशेष कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ। 

विपन्न, अनाथ, हिंसापीडित र सडक बालबालिकाका लागि सुरक्षित आवाससहित शिक्षाको प्रबन्ध गरिने, सडक नागरिक (बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक लगायत)हरूको संरक्षण राज्यले गर्ने व्यवस्था गरिने, जन्मदर्ता, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट बालबालिकालाई राज्यविहीन अवस्था आउन नदिन परिचयपत्रको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। 

हिमाली क्षेत्रमाजस्तै पहाडी ग्रामीण बस्तीका विपन्न अनाथ, हिंसापीडित र सडक बालबालिकाका लागि सुरक्षित आवाससहित शिक्षाको प्रबन्ध गरिने, राज्यका सबै निकायमा बालबालिकामैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न अनिवार्य गरिने, बालबालिकाहरूलाई बालश्रमबाट मुक्त गरिने, बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा दिवा खाजाको व्यवस्था गरिने छ। 

किशोरीहरूलाई रजस्वलाको बेला प्रयोग गरिने प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराइने, रजस्वला तथा यौन स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षालाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरिने उल्लेख छ। त्यस्तै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई पहिचानसहितको नागरिकताको व्यवस्था गरिने, उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा विशेष व्यवस्था गरिने र राज्यका संरचनाहरूमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। माओवादीले राज्यका हरेक निकायमा कम्तीमा ३५ प्रतिशत महिलाको सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)को घोषणापत्रमा जनप्रतिनिधित्व हुने सबै क्षेत्रमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिताको सुनिश्चित गर्दै ५० प्रतिशतसम्म पु¥याउने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै जातीय छुवाछूत मेटाउन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ। पार्टीले बालबालिका विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र नवजात शिशुका लागि आवश्यक पोषण आहार उपलब्ध गराउन विशेष भत्ताको व्यवस्था गर्ने, बालबालिकाको जन्मदर्ता, प्रारम्भिक बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन, मानसिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासका निम्ति आवश्यक व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। 

ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सवारीको व्यवस्था गर्न, ‘ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र’हरू निर्माण गर्ने उल्लेख छ। ज्येष्ठ नागरिकका अनुभव, सीप र ज्ञानमा आधारमा काम गर्न अवसर प्रदान गर्ने र उनीहरूले तयार गरेका सामग्रीहरू सरकारले खरिद गरेर सहयोग गर्ने र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता क्रमशः बढाउँदै लगिने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख छ। वृद्ध भत्तामाथि इच्छाविपरीत परिवारका अरू सदस्यले हस्तक्षेप नगरुन् भन्ने कुरालाई नियन्त्रण गर्नका लागि हरेक ६/६ महिनामा अनुगमनको व्यवस्था गर्ने, विभिन्न राष्ट्रिय दिवस तथा पर्वहरूमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान तथा प्रोत्साहन गरिने पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ। 

समाजमा सबै लैङ्गिक समुदायका मानिसको हकहितको सुरक्षाका लागि तेस्रो लिङ्गी तथा अल्पसङ्ख्यक लैङ्गिक समुदायमाथि कुनै प्रकारको हिंसा, हेला–होचो नहोस् भन्नेतर्फ ध्यान दिइने, राज्यका भौतिक संरचनालाई अपाङ्गमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। अपाङ्गता भएकालाई रोजगार वा स्वरोजगार बनाउन आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउनुका साथै व्यवसाय गर्नका लागि निब्र्याजी ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्थालगायतका विषय उसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।