लक्ष्मण दर्नाल
काठमाडौँ, कात्तिक १७ गते । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग ५० प्रतिशत पु-याइने प्रतिबद्धता गरेको छ । कांग्रेसले घोषणापत्रमा भनेको छ, “उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई सङ्घीय सरकार र सबै महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको एक संयुक्त संयन्त्रमा स्थापना गरी उपत्यका यातायात प्राधिकरणमार्फत सुलभ र सुरक्षित यातायातको सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।”
नेपाली कांगे्रसले आगामी पाँच वर्षभित्र सबै महानगरमा अधिकांश गाडी विद्युतीय हुने योजना ल्याउने उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीय बनाउनुका साथै सहरी क्षेत्रमा ठूला सार्वजनिक यातायातका साधनलाई प्रविधिहरूमा प्रवद्र्धन गरिने जनाएको छ । नेपाल कम्युस्टि पार्टी (एमाले)ले सहरलाई प्रदूषणमुक्त तुल्याउन तथा हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगलाई बढाउन विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहित गरिने प्रतिबद्धता गरेको छ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गरिने एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारका सहकार्यमा मुख्य सहरी क्षेत्रमा सहज, सुलभ र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात सेवाको प्रबन्ध गरिने उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले पनि घोषणापत्रमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवद्र्धन गर्न विशेष सहुलियत र अनुदान प्रदान गरिने उल्लेख गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रले काठमाडौँलगायतका उपत्यकामा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरेको छ । साथै प्रदेश तथा पालिकाहरूबाट सबै प्रमुख सहरमा विद्युतीय यातायात सञ्चालनको पनि व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता माओवादीले गरेको छ ।
मुख्य सहरहरूमा मेट्रो, मनोरेल, ट्रलीलगायत आधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने कामको योजना अघि बढाइने प्रतिबद्धता गरेको छ । माओवादीले प्रतिबद्धतापत्रमा भनेको छ, “सार्वजनिक यातायातलाई राज्यको संलग्नता र नियमनमा सहज र सुरक्षित तुल्याउने व्यवस्थाका लागि एक अधिकार सम्पन्न यातायात व्यवस्था प्राधिकरण गठन गरिने छ ।”
साथै यातायात क्षेत्रका स्वरोजगार, व्यवसायी र मजदुरहरूका निम्ति सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरी यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ । अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका टुटल, पठाओ, इनड्राइभलगायतलाई औपचारिक दायरामा ल्याई नियमन र प्रोत्साहन गरिने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले सरकारी स्वामित्वका बिग्रेर विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयमा रहेका सवारीसाधनलाई मर्मत गरी विद्युतीय सवारीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिने जनाएको छ । एकीकृत समाजवादीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ, “यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटलाई खारेज गरी यस क्षेत्रमा रहेका तमाम विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्न र सार्वजनिक यातायातलाई सस्तो, सुलभ र प्रतिस्पर्धी बनाउन जोड दिइने छ ।” राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हरित ऊर्जामा आधारित सार्वजनिक यातायातका साधनमा हुने लगानीलाई प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता गरेको छ । कर छुटलगायतका अन्य सुविधा मिलाइने पनि प्रतिबद्धता गरेको छ ।
