नेपालको संविधान घोषणापश्चात् प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको दोस्रो निर्वाचन आगामी मङ्सिर ४ गते हुँदै छ। यो आमचुनाव निकै महìवपूर्ण छ। संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रत्येक पाँच वर्षका लागि प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधिका लागि निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। मुलुकका सबै जनतामा आसन्न चुनावका लागि उत्साहित छन्। जब चुनावको दिन नजिकिँदै जान्छ त्यति त्यति नै चुनावप्रति जनचासो र उत्सुकता बढ्दै गइरहेको छ। मुलुकको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचनलाई विशेष महìवले हेरिएको हुन्छ। निर्वाचन लोकतन्त्रको एक आधार पनि हो। लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यता भनेको नै जनताले निर्वाचित गरिएका सबल तथा सक्षम जनप्रतिनिधिबाट राष्ट्रको नेतृत्व गर्नु हो। जनप्रतिनिधि उठाउनका लागि पहिलो चरणमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको चयन गरेका हुन्छन्। निर्वाचनमा सहभागी हुन ७८ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका थिए। त्यसपछि दोस्रो चरणमा छानिएका उम्मेदवारमध्येबाट जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि चयन गर्छन्। यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुन निवेदन दिने राजनीतिक दल ६८ वटा थिए तर समानुपातिक प्रणालीमा आफ्ना उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने दलहरू भने जम्मा ४८ वटा मात्रै छन्।
मतदानका विषय जानकारी पाउनु सबै नागरिकको मौलिक हक हो। नेपालको संविधानको धारा १७ ले नै सञ्चारको हक एवं धारा २७ मा सूचनाको हकलगायत मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को प्रावधानअनुसार कुनै पनि विषयमा जानकारी पाउनु सम्पूर्ण मतदाताको नैसर्गिक अधिकार हो। निर्वाचन आयोगले २०७८ साल चैत १५ मा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ५० बमोजिम स्वीकृत गरेको ‘निर्वाचन शिक्षा र मतदाता शिक्षा निर्देशिका, २०७८’ लाई नै निर्वाचन शिक्षा र मतदाता शिक्षाको मुख्य औजारका रूपमा लिइएको छ। उक्त निर्देशनबमोजिम निर्वाचन कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन शिक्षा तथा मतदाता शिक्षा निर्देशक समिति, निर्वाचन शिक्षा तथा मतदाता शिक्षा कार्यान्वयन समितिजस्ता संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ। मतदाता शिक्षाका लागि निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृत सबै प्रकारका सामग्रीमा सूचना, श्रव्यदृश्य सामग्री, नारा, संवाद, रेडियो, तथा टेलिभिजन कार्यक्रम, पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन पोर्टलबाट प्रसारण हुने सूचना, सन्देश, तथा अन्य प्रवद्र्धनात्मक सामग्री आदि आउँछन्। मतदातालाई फेसबुक, भाइबर, ट्विटर, टिकटक र युट्युबलगायतका अन्य सामाजिक सञ्जालबाट बढी प्रभाव पार्न सकिन्छ। आममतदातासमक्ष मतदाता शिक्षा पु¥याउन विभिन्न समूहजस्तो महिला समूह, युुवा समूह, आदिवासी जनजाति समूह, दलित समूह, शारीरिक अपाङ्गता समूह र अन्य भाषाभाषी, धर्मावलम्बीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी मतदाता सचेतन कार्यक्रम हुनु जरुरी छ। यसबाट मतदातालाई निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन प्रणाली, मतदान गर्ने तरिका, उम्मेदवार, राजनीतिक दललगायतका विषयमा सबै जानकारी हुन्छ। निर्वाचनमा धेरै मत बदर हुनमा कमी आउनेछ। साथै शान्तिपूर्ण निर्वाचन हुनेछ।
योग्य उम्मेदवारको चयन
मुलुकमा वर्तमान सत्तापक्षीय गठबन्धन आसन्न सङ्घीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा एकजुट भएर निर्वाचनमा जाने भएको छ। अन्य दलले पनि गठबन्धनको तरिकाले निर्वाचनमा भाग लिएका छन्। राजनीतिक दलले आआफ्ना उम्मेदवार छानेका छन्। नेपाली कांग्रेस देशको मुख्य राजनीतिक दलको रुपमा रहेको छ। अन्य वामपन्थी र मधेसबादी दलका कार्यकर्ताहरू समय–समयमा दल बदल गर्ने गरी पटक–पटक पार्टी त्याग गर्ने र नयाँ पार्टीमा समावेश हुने गर्छन्। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गठबन्धनको आधारमा नै निर्वाचनमा भाग लिएका थिए। हाल मङ्सिर ४ गतेको चुनावका लागि ७७ वटै जिल्लामा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी मनोनयपत्र दर्ता गरिएको छ। यसका लागि १६५ प्रतिनिधि सभा सदस्य र ३३० प्रदेश सभा सदस्यका लागि निर्वाचन आयोगका कार्यालयमा उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गराएका छन्। स्वतन्त्रबाट पनि धेरै उम्मेदवारका रूपमा मनोनयनपत्र दर्ता गराएका छन्।
निर्वाचनको मुख्य उद्देश्य भनेको नै आमनिर्वाचनका लागि अधिकांश जनताले मतदान गर्न सक्नु हो। यसका लागि मतदाताका लागि सूचना सामग्रीको उपलब्ध हुनु पर्छ। निर्वाचन तयारीका लागि मतदाताको सचेतना कार्यक्रम हुनु जरुरी छ। यसका लागि मतदातालाई निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन प्रणाली, मतदाता गर्ने तरिका उम्मेदवार छान्ने, राजनीतिक दल आदिको ज्ञान सबैलाई उपलब्ध हुनु अत्यावश्यक छ। यसका लागि प्रमुख भूमिका भन्नु नै मतदातालाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिने सूचना तथा सन्देश मतदाता शिक्षा हो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो
तथ्याङ्कअनुसार ९७.४२ प्रतिशतको जनसङ्ख्यामा मोबाइल इन्टरनेट सुविधा विस्तार भइसकेका छ। यस्तै डेढ करोडभन्दा बढी नेपालीको सामाजिक सञ्जालअन्तर्गत मोबाइल प्रयोग गर्ने क्षमता रहेको छ। यसैले मतदाता शिक्षाका लागि सञ्चारको निकै महत्व छ।
चुनावी घोषणा
निर्वाचनमा राजनीतिक पार्टीका उम्मेदवारले घोषणापत्र प्रस्तुत गरेका हुन्छन्। घोषणापत्रले नै राजनीतिक उद्देश्य र कार्यविधिको नीति स्पष्ट हुन्छ। चुनावी घोषणापत्रमा नागरिकलाई झुक्याउने खालको, पूरा गर्न नसकिने आश्वासन मात्र दिने खालको घोषणापत्रले चुनावमा जनतालाई प्रभावित पार्न अब सकिँदैन। आमनेपालीले धेरै निर्वाचनमा भाग लिई अनुभव हासिल गरिसेकका छन्। नीति, कार्यक्रम, बजेटबाट भेटिने योजना रहेको घोषणापत्रले जनतालाई प्रभावित पार्न सकिएला। यसमा दलहरूले हेक्का पु¥याउनु जरुरी छ।
निर्वाचन क्षेत्र र शान्ति सुरक्षा
निर्वाचन आयोगका अनुसार, आगामी चुनावका लागि १० हजार ८८८ मतदानस्थल कायम गरेको छ। यसपालि १३२ मतदान स्थल थपिएको जानकारी दिएको छ। निर्वाचनका लागि चारैवटा सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आदि संयुक्त रूपमा परिचालन हुने व्यवस्था गरेको छ। तीन लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी देशको सुरक्षा व्यवस्थामा मजबुत गरिने नेपाल सरकारको योजना छ।
आचारसंहिताको ज्ञान
आसन्न चुनावका लागि भदौ १३ गते राजपत्रमा आचारसंहिताका नियमहरू प्रकाशित भइसकेको छ। निर्वाचन आयोग ऐनमा आयोगले निर्णय गर्ने दिनदेखि आचारसंहिता लागू हुने व्यवस्था छ। यसका लागि आचारसंहिता उल्लङ्घनका गतिविधि अनुगमन गर्न आयोगले तोकिएको एक जना आयुक्तको संयोजकत्वमा समिति रहनेछ। जिल्लामा अनुगमन संयन्त्र गठन गरिन्छ र प्रमुख जिल्ला अधिकारी उक्त संयन्त्रका लागि सहसंयोजक रहनेछन्। आचारसंहितामा राजनीतिक दलले र उम्मेदवारले गर्न हुने र गर्ने नहुने बुँदाहरू प्रकाशित गरिएको छ। स्थानीय प्रशासनको स्वीकृतबिना भेला सभा गर्न नहुने, जथाभावी पोस्टर टाँस्ने, बालबालिकाको प्रयोग गर्न नहुने आदि छन् । यसका साथै मतदान हुनुभन्दा १७ दिनअघि मात्रै प्रचारप्रसार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । मतदान हुनुभन्दा ४८ घण्टाअघि प्रचारप्रसार रोकिनु पर्नेछ। चुनावी आचारसंहितालाई उम्मेदवार र अन्य पक्षले पालन गर्न जरुरी छ। यदि आयोगको आदेश पालन नगरी नियम उल्लङ्घन गरिएमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा अन्य निकायलाई तोकिएअनुसार जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसकारण निर्वाचन आयोगले घोषित आचारसंहितालाई पालन गर्न सरकार, नेता र दलहरूको ठूलो दायित्व पनि छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचनको स्थान महत्वपूर्ण छ।
