यो छ/आठ महिनामा विश्वभर नै मूल्य वृद्धिको चर्को चाप प-यो। खासगरी रुस र युक्रेन युद्धले संसारभरका उपभोक्ता महँगीको मारमा परे। आपूर्ति व्यवस्थामा प्रतिकूल असरले उपभोक्तालाई सतायो। विश्वभर औसत १० प्रतिशत हाराहारीमा मूल्य वृद्धि भएको देखिएको छ। नेपाली रुपियाँ छ महिनाअघि प्रतिडलर १२० रुपियाँभन्दा कमी थियो र अहिले प्रतिडलर १३० रुपियाँभन्दा उकालो लागेको छ। यसले पनि नेपाली बजारमा मूल्य वृद्धिको पीडा प्रतिविम्ब गर्छ। तर, नेपाली बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको भन्दा झनै चर्को मूल्य वृद्धि भएको यथार्थ हो। बाह्य वस्तुहरूको चरम मूल्य वृद्धि भए पनि आन्तरिक उत्पादनका वस्तुको भने मूल्य बढेको छैन र यसले उत्पादक निराश छन्। बजार अनियमितताले समेत उपभोक्तामा हैरानी बढाएको छ। चाडबाडसँगै आएको चुनावले झनै मूल्य वृद्धि गराउने खतरा भएकाले मूल्य नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर हुनै पर्नेे छ । साथै मूल्य नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्न सकिएन भने विपन्न अझ विपन्न हुने र मध्यम वर्गीय नेपालीसमेत विपन्नको तलाउमा खस्ने सम्भावना बढ्दो छ।
सबैभन्दा आश्चर्यलाग्दो कुरा त संस्थागत निकायले प्रकाशित गर्ने तथ्याङ्कसँग बजार मूल्य मिल्न छाडेको अनुभूति उपभोक्तामा हुन थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशित गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनको तथ्याङ्कले बजार प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्न। साउन यता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको भाउ घट्दै गएको छ। त्यतिबेला प्रतिब्यारेल कच्चा तेलको मूल्य १२० डलर थियो, अहिले घटेर एक सयभन्दा तलै आइसकेको छ। तेलको मूल्यमा आएको गिरावटले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्नुपर्ने हो। त्यसको केही प्रभाव नेपालमा पनि पर्नुपर्ने हो तर कुनै प्रभाव परेको छैन। साउनमाभन्दा भदौमा र अझ असोजमा मूल्य वृद्धि उच्च भएको छ। दशैँअघि र पछि पनि नेपाली उपभोक्ता मूल्य वृद्धिको चरम चापमा छन्। दशैँ वरपर सरकारका सम्बद्ध निकायले अनुगमन गरेजस्तो गरे पनि बजार सन्तुलनमा आउन सकेन। खाद्यान्नमा ठूलो चाप प-यो भने पनि सबैभन्दा ठूलो मार त यातायात क्षेत्रमा परेको छ। भुक्तभोगी उपभोक्ताका अनुसार आयातित तयारी कपडाको मूल्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ५० प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको पाइएको छ।
अर्कोतिर तथ्याङ्क भने अलि बेग्लै बोल्छन्। केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० अर्थात् चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८ दशमलव २६ प्रतिशत रहेको छ। यो भनेको गत वर्ष एक सयमा पाउने वस्तुको बजार मूल्य यो पटक साउनमा आठ रुपियाँभन्दा बढीले मात्र बढेको भन्ने बुझिन्छ। गत वर्षको साउनमा यस्तो मुद्रास्फीति ४ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको थियो। यी दुई तथ्याङ्कले यो वर्ष साउनमै बढी भाउ बढेको देखाउँछ। भदौको बजार अवस्था केन्द्रीय बैङ्कले केही दिनपछि निकाल्ला र असोजको त अर्को महिना मात्र निकाल्नेछ। तर, सर्वसाधारण उपभोक्ताको अनुभवमा बजारको प्रतिनिधित्व हुने गरी संस्थागत तथ्याङ्क आउन कठिन छ।
यो साउन महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७ दशमलव ११ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ९ दशमलव १८ प्रतिशत रह्यो। यो सामान्य मूल्य वृद्धि जस्तो मात्र देखिन्छ तर बजारमा गयो भने गत वर्ष पाउने मूल्य र अहिलेको मूल्यमा जमिन आकाशको फरक छ। एक वर्षको अवधि केही वस्तुमा उच्च मूल्य वृद्धि भएको केन्द्रीय बैङ्कले स्वीकार त गरेको छ तर बजारभन्दा फरक। जस्तै, खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घिउ तथा तेलको मूल्य वृद्धि १९ दशमलव ५८ प्रतिशतले बढेको भनिएको छ। बजारमा भने योभन्दा बढी नै भाउ बढेको पाएको छ। फलफूलको मूल्य वृद्धिसमेत १८ दशमलव ७९ प्रतिशतले बढेको छ। रेस्टुरेन्ट तथा होटलका वस्तुहरूमा पनि दोहोरो अङ्कको मूल्य वृद्धि नै छ। सो उपसमूहमा ११ दशमलव ८४ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको छ। बजार अझ बेग्लै छ।
गैरखाद्य तथा सेवा समूहमा सबैभन्दा बढी यातायात सेवामा मूल्य वृद्धि भएको छ। यातायात क्षेत्रमा २३ प्रतिशतसम्मले मूल्य बढेको भनिए पनि उपभोक्ताको भोगाइमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको छ। मूल्य वृद्धिको अहिलेको प्रवृत्तिमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ नघट्नु पहिलो कारण बनेको छ। भारतबाट डेढ महिनामा पटक–पटक मूल्य घटेर आए पनि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटाएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च रहेको अवस्थाकै भाउ नेपालमा अहिले पनि कायम छ र त्यसैको प्रभाव बजारमा परिरहेको देखिएको छ।
कोरोना (कोभिड १९)को प्रभावले नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव परेकै थियो र त्यसमा रुस र युक्रेनबीचको युद्धले सात÷आठ महिना यता मूल्य वृद्धिमा असर प¥यो। रुस र युक्रेन युद्धको असरले विश्वभरका बैङ्कहरूले ब्याजदर बढाए। सस्तो ब्याजदरको पैसा उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुन सक्ने र त्यसले अझै मूल्य बढाउने जोखिम थियो। त्यसले बचतलाई प्रोत्साहन गर्दै लगानीमा समेत ब्याजदर बढाउने अमेरिकी केन्द्रीय बैङ्कले नीति लियो। सोही नीतिलाई लगभग विश्वभरकै केन्द्रीय बैङ्कहरूले लिए। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कसिलो मौद्रिक नीति लियो। नेपाली बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू लगानीयोग्य पुँजीको अभावमा लामै समयदेखि भौँतारिरहेका थिए। सोही मौकामा कसिलो मौद्रिक नीतिले ब्याजदर झनै उच्च हुँदै गयो र यसले महँगीमा वृद्धि गरेको पाइयो। महँगी नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव परेको अध्ययनले देखाएको छैन। यही मौकामा सरकारले गर्नुपर्ने पुँजीगत खर्च असाध्यै न्यून हुँदै गर्दा बजारमा मुद्राप्रदायमा असाध्यै कमी आयो। त्यसको प्रभाव सर्वसाधारण उपभोक्तामा परेको छ।
नेपालमा निर्वाचनको अर्थशास्त्र बेग्लै छ। निर्वाचनको बेला केही मुद्रास्फीति बजार अर्थतन्त्र भएका लोकतान्त्रिक मुलुकहरू पर्छन्। लोकतन्त्र केही खर्चिलो राजनीतिक प्रणाली नै हो तर यसले पारदर्शितालाई भने प्रतिविम्बित गरेको हुन्छ। निर्वाचनमा गरिने खर्च बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अभिलेखमा आएका हुन्छन्। नेपालमा अलि बेग्लै छ। नेपाली बजारमा गत वर्षदेखि नै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभावलाई निर्वाचनसँग जोडेर हेरिएको छ। गत वर्षदेखि नै बजारमा पैसाको अभाव हुनुलाई निर्वाचनका लागि गरिने खर्च विस्तारामुनि जम्मामा गर्नु हो भन्ने बुझाइसमेत छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट बाहिर निकालेर निर्वाचनमा गरिने खर्चले पारदर्शिता देखिन्छ तर विस्ताराामुनि राखेको पैसा खर्च गर्ने चलनले ठूलो धनराशि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अभिलेखमा जान सक्ने कुरा भएन।
नेपालमा निर्वाचनका बेला ठूलो मुद्रास्फीति भएको विगतसमेत छ। यस्तो अवस्था प्रजातन्त्र आएपछि कै देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०४८÷४९ मा राष्ट्रिय र स्थानीय निर्वाचन भएको थियो। त्यसबेला २१ दशमलव ०५ प्रतिशतसम्मले मूल्य वृद्धि भएको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा समेत निर्वाचनको अर्थशास्त्रले बढी खर्च हुने गरेको देखाउँछ। वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनपछि नै मूल्य वृद्धिको थप शृङ्खला आरम्भ भएको थियो। रुस र युक्रेनबीचको युद्धको प्रभावमा स्थानीय निर्वाचन थपियो। निर्वाचन आयोगले देखाएको खर्च सीमाभन्दा बढी नै खर्च उम्मेदवार र उनका आफन्तहरूको हुने गरेको अनुभव छ तर त्यो तथ्याङ्कमा आउँदैन।
फेरि नेपालीको घरआँगनमा निर्वाचन आइपुगेको छ। मङ्सिर ४ गते प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदै छ। उम्मेदवारी मनोनयन भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले विगतको तुलनामा सीमा बढाएरै खर्च तोकेको छ। बढीमा ३५ लाख रुपियाँसम्म उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउनेछन्। एक जना उम्मेदवारले ३५ लाख रुपियाँ खर्च गरेर निर्वाचन लड्छन् भन्ने कुरा व्यवहारमा त्यति पत्यारलाग्दो छैन। स्थानीय निर्वाचनमा वडा तथा पालिकाका उम्मेदवारहरूले नै करोड रुपियाँ खर्च गरेको अनुभव देखिएकै छ। निर्वाचनमा हुने खर्चको स्रोत चन्दा नै हो। अपारदर्शी चन्दा र राज्यशक्तिको दोहन गरेको भ्रष्टाचार, अनियमितता नै निर्वाचनमा खर्चको मूल स्रोत हो। बाउबाजेको सम्पत्ति सुक्रिबिक्री गरेर बिरलैले राजनीतिमा खर्च गर्छन्। सुवर्ण शमशेरले भारतमा निर्वासित भएर गरेको व्यापारबाट आर्जन गरेको धन नेपालको प्रजातन्त्र स्थापनामा लगाएको इतिहास छ। यस्तो अवस्थामा समकालीन राजनीतिमा बिरलै छ।
निर्वाचन अब फेरि मूल्य वृद्धिको अर्को बहाना हुन सक्छ। कोरोना, रुस र युक्रेनको युद्ध, स्थानीय चुनाव हुँदै राष्ट्रिय निर्वाचनसम्मले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी महँगी बढ्ने जोखिम छ। सर्वसाधारणको आय, उत्पादन, रोजगारी नबढ्ने तर बजारमा महँगी मात्र बढिरहने हो भने त्यसको असर लोकतन्त्रकै संस्थागत विकाससमेत पर्छ। महँगी नियन्त्रण कुनै पनि सरकार र अर्थ व्यवस्थाको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ। महँगी नियन्त्रण भनेर मात्र हुँदैन, सर्वसाधारणले अनुभूत गर्नुपर्छ। अनुगमनमा कडाइ, उत्पादनमा वृद्धि, आपूर्ति व्यवस्थामा सहजता, लगानी वृद्धि र सर्वसाधारणको आयमा वृद्धिले मात्र महँगी नियन्त्रण सम्भव छ। देशका तीन तहकै सरकारले महँगी नियन्त्रणलाई मूल कार्यसूची बनाउन सकेनन् भने त्यसको राजनीतिक दुष्प्रभाव व्यापक हुनेछ। त्यसतर्फ समयमै ध्यान दिनु वाञ्छनीय छ।
