काठमाडाैं, साउन १३ गते । नगरहरुको पूर्वाधार विकासमा वित्तीय एवम् प्राविधिक सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले २०४५ सालमा नगर विकास कोषको स्थापना भएको थियो ।
२०५३ सालमा नगर विकास कोष ऐनद्वारा नेपालमा नगरहरुको विकास निर्माण तथा विस्तार एवम् नगरहरुमा आधारभूत सामाजिक सेवा र आयमूलक आयोजना सञ्चालन गर्न तथा सोसम्बन्धी कार्य गर्ने नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग प्रदान गरी व्यवस्थित ढङ्गले नगरको निर्माण गर्न स्थापित भएको थियो ।
कोषले नेपाल सरकार तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग र कोषको इक्विटी परिचालन गरी नगरहरुको सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधार विकास, विस्तार तथा नगरपालिका एवम् साना सहरहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्दै आएको छ ।
यसै सम्बन्धमा आधारित रहेर नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटासँग नगर विकास कोषले हाल गरेका काम र अबको रणनीतिबारे कुराकानी गरिएको छ ।
कुराकानीका क्रममा नगर विकास कोषले विभिन्न योजनामा ५० भन्दा बढी नगरपालिकासँग मिलेर काम गरिरहेको नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले बताउनुभएकाे छ । उहाँले १५ अर्ब रुपियाँका आयोजनाहरुमा नगर विकास कोषको ६ अर्ब रुपियाँ लगानी हुनेगरी आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो । २० भन्दा धेरै आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले सहरलाई अव्यवस्थित बनाउनको लागि बढी लगानी हुने गरेको पनि बताउनुभयो।
नगर विकास कोषबाट के काम भइरहेका छन् ?
नगर विकास कोषले विभिन्न योजनामा ५० भन्दा बढी नगरपालिकासँग काम गरिरहेको छ । जसमा बसपार्क, बहुउद्देश्य भवन, जग्गा एकीकरण आयोजना, फोहोरमैला व्यवस्थापन आयोजना र कृषि बजारलगायतका आयोजनामा २५ नगरपालिकामा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
त्यस्तै, कोषले २५ नगरपालिकामा खानेपानीका आयोजनामा लगानी गरेर काम गरिरहेको छ भने ५० बढी नगरपालिकामा खानेपानी आयोजना निर्माण भइरहेका छन्। जसको लागि करिब १५ अर्ब रुपियाँ छ । १५ अर्ब रुपियाँका आयोजनाहरुमा नगर विकास कोषको ६ अर्ब रुपियाँ लगानी हुनेगरी आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।
२० भन्दा धेरै योजनाहरु निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । नगर विकास कोषले ऐतिहासिक लगानी गरेर आयोजनाहरु निर्माण गरिरहेको छ । कोषले अगाडि बढाएका आयोजनाहरु साना होइनन् । एउटा आयोजना १० करोडदेखि १ अर्ब सम्मका छन् । पछिल्लो समय कोषको लगानी आकारका हिसाबले वृद्धि भएको छ । कोषले नगरपालिकाहरुमा दिएको कर्जा लगानीको असुली वार्षिक रुपमा १ अर्ब बराबरको गरिरहेका छौं ।
नगर विकास कोषको स्रोत,नेपाल सरकारले दिएको स्रोत र एशियाली विकास बैंक लगायतले दिएको ऋण सबै परिचालन गरेर आयोजनाहरुको दिगो परिचालनमा स्थानीय सरकारहरुलाई क्षमता विकासमा पनि भूमिका खेलेका छौं । कोषले नगरपालिकाहरुलाई आयोजना दिने मात्रै होइन । आयोजनामा आधारित भएर क्षमता विकासको काम पनि सँगै गरिरहेका छौं । कोषसँग १५ अर्ब बराबरका लगानी योग्य आयोजनाहरु तयारी भएका छन् । कोष थप लगानी गर्दै जाने योजनामा पनि छ । आगामी दिनमा कोषको लगानी वृद्धि हुँदै जान्छ । आयोजनाहरुको आयोजना बैंक नगर विकास कोषमा भएको छ। ती स्थानीय सरकारका आयोजनाहरु हुन् । स्थानीय सरकारले कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम आएका आयोजनाहरु हुन् । त्यसमा स्थानीय सरकारको पूर्ण स्वामित्व छ । नगर विकास कोषको चाहनामा बनाएका आयोजनाहरु होइनन् ।
कोषले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम स्थानीय सरकारको आवश्यकताका आधारमा लगानी गरिरहेका छौं । कोषको त्यो नै महत्वपूर्ण हो ।
नगर विकास कोषको अबको रणनीति के ?
सरकारले २०८० वैशाख २६ गते नगर विकास कोषको कार्य क्षेत्र विस्तृतीकरण एवम् पुँजी संरचनासम्बन्धी रणनीति पत्र मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत गर्याे । जुन महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । कोषले ७५३ र सात प्रदेशलाई सहयोग गर्ने, ७६० सरकारलाई कोषको शेयर होल्डरको रुपमा कोषमा आबद्ध गर्ने, पुँजी सङ्कलन गर्ने, वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि शेयर दिने र कोषको चुक्तापुँजी २० अर्ब रुपियाँ र अधिकतम पुँजी ५० अर्ब रुपियाँ बनाउने रणनीति छ ।
कर्मचारी संरचना र सञ्चालन बोर्डको पनि परिवर्तन गर्ने र ऋण असुलीको प्रावधानहरु थप्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने रणनीति पत्र स्वीकृत हुनु भनेको सरकारले कोषको दायरा बन्नुपर्छ भनेको हो । नेपाल सरकारले लिएको ऋण अनुदानको रुपमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिएर सधैँ ऋणको भार बोक्न सक्दैन । त्यसैले पछिल्लो चार वर्षका नीति कार्यक्रम र बजेटहरुमा नगर विकास कोषेको पुनःसंरचना गरी कार्यान्वयन गरिनेछ भनिएको छ । कोषको पुनः संरचनालाई कुनै पनि सरकारले नकारेको छैन ।
सरकारले स्वीकृत गरेको रणनीतिक पत्र बमोजिम नगर विकास कोष ऐन, २०५३ लाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० नयाँ ऐन ड्राफ्ट गरेर नगर विकास कोषको बोर्डबाट स्वीकृत गरेर शहरी विकास कोषमा पठायौं । मन्त्रालयले पनि स्वीकृत गरेर अर्थ,सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिको लागि ऐन गएको छ । ऐन स्वीकृत भएर कोषले पाएको म्याण्डेट र पुँजी वृद्धि गर्नसक्यो भने शाखा कार्यायलयहरु प्रदेशमा समेत हुनेछन् । शाखामार्फत लगानीका आयोजनाहरु ल्याउनेछ । यसले नेपाल सरकारको आन्तरिक र बाह्य ऋणको व्ययभार कम गर्दै लैजान्छ । त्यो कारणले पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको महसुस गरेको छु ।
सहरी विकास एकीकृत अवधारणामा गरिएको छ की छैन ?
खानेपानी र सडकको विकास पूर्वाधार विकास हो । सहरी विकास भनेको एकीकृत अवधारणामा गर्नुपर्ने विकास हो । सहरमा विकास गर्ने भनेको सडक, खानेपानी र ढल छुट्याएर हेर्न नमिल्ने विषयवस्तु हो । गाउँमा विकास गर्दा सम्भव होला ? शहरको विकास गर्न त्यसको गुरु योजना स्वीकृत हुनुपर्छ । सिंहदरबारको गुरुयोजना स्वीकृत योजना हो । स्वीकृत गुरु योजनाभित्र बसेर काम गरेकाले केही प्लानिङ पाइन्छ । स्वीकृत गुरु ्योजनामा बसेर गर्नुपर्ने नगर विकास आज हामीले एकीकृत विकासको योजना भन्दा बाहिर बसेर स्थानीय सरकारले पूर्वाधार बनाइरहेको छ । आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारले पनि पूर्वाधार बनाइरहेको छ । संघीय सरकारले पनि त्यही अनुसार बजेटल विनियोजन गरेर काम गरिरहेको छ ।
एकीकृत नगर विकास योजनावेस भएर कुनै पनि नगरपालिकाले अहिलेसम्म लगानी गरेको छैन । कुनै पनि निकायको लगानी योजना कहाँ छ । त्यो योजनामा कुन पूर्वाधार बनाउन जरुरी भयो त्यो पूर्वाधार बनाउँछु भनेर कसैले पनि योजना गरेर लगानी गरेका छैनन् । त्यसले सङ्घीय,प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानी व्यवस्थित शहरीकरणको लागि होइन । सहरलाई अव्यवस्थित बनाउनको लागि बढी लगानी भइरहेको छ । त्यो कारणले गर्दा परिकल्पना गरेको शहर देख्नलाई लगानी ठूलो चाहिन्छ । तीन तहका सरकारले जुन एप्रोजमा लगानी गरेका छौं । त्यसले व्यवस्थित सहरको बोटामा छैनौं। एकीकृत नगर विकास योजनाको आधारमा विकास योजनाहरु अगाडि बढेपछि मात्रै अबको २० वर्षमा विकसित शहर देख्न पाइन्छ ।
आम जनताले परिवर्तनको आभास गर्नेगरी शहरहरु विकास भएका छन् त ?
स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएका अधिकारहरु छन् । तीन वटै सरकारको भूगोल एउटै हो । उहाँहरुले काम गर्नलाई अधिकतम कोशिस गर्नुभएको छ । व्यवस्थित शहरीकरणको लागि गर्नुपर्ने कामको हिसाबले गरेको पाइँदैन । नगरपालिकाहरुले सामाजिक पूर्वाधारहरु विद्यालय, बाटो, अस्पताल, खानेपानी, विद्युतलगायत अन्य पूर्वाधार बनाए जस्तो हिसावले शहरका पूर्वाधारहरुलाई सोचिएको छ । लगानी भइरहेको छ । नगरपालिका प्रमुख पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर निस्कँदै गर्दा शहरको स्वरुपमा के परिवर्तन भयो भनेर सोच्दा आम जनताले परिवर्तनको आभास गर्ने खालको परिवर्तन कुनै पनि शहरले दिन सकेको छैन । नसक्नुको कारण के हो भन्दा नगर विकास गुरुयोजना अनरुप काम गर्न नसक्नु हो ।
मेरो नगरको गुरुयोजना यो हो भनेर प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग बजेट माग गर्ने अवस्था हुन्थ्यो भने पाँच वर्षको कार्यकालमा पनि नगर प्रमुखले सहरी स्वरुपमा परिवर्तन देखिने थियो । तर त्यो कुरा आज मिस भइरहेको छ । त्यो बाटोमा हिँड्ने कुरामा नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायहरु सहरी विकास मन्त्रालयले नेतृत्व गर्नुपर्ने र अन्य निकायहरुले प्राविधि पक्षमा सहयोग गरी व्यवस्थित सहरीकरणका लागि यस्ता योजनाहरु कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तर मेयरहरुले काम गर्दा यो विषयमा हराइरहेका छन् । विकासका पूर्वाधारहरु भौतिक संरचना बनेर सहरको स्वरुप परिवर्तन भएको छ । तर अव्यस्थित पनि छ ।
नगर विकास कोषले कस्ता परियोजना अघि सारेको हो ?
संघीय सरकारको सङ्घीय एकाइको हिसाबले जुन अधिकार दिएको छ त्यो अधिकार अनुसार काम गरिरहेका छौं । कोषले ऋण र अनुदान ५ देखि १० प्रतिशत न्युनतम सम्मिश्रण गरेर लगानी गरिरहेका छौं । कोषले ऋण प्रवाह गरेर बनाउने पूर्वाधारहरु आम्दानी दिने खालका हुन् । नगरपालिकाहरुलाई नगरपालिकाको स्रोतले सामाजिक पूर्वाधारमा जोड दिनु भनेका छौं । आम्दानी दिने परियोजना बनाउन नगर विकास कोष छ भन्ने विश्वास दिलाएका छौं। जागरुक र काम गर्ने चाहने र पैसा नभएका मेयरहरुलाई कोषले सहयोग गर्न सफल भएको छ ।
नगर विकास कोष भनेको स्थानीय सरकारको स्रोत हो । कोष आफैँले आयोजना कार्यान्वयन गर्ने होइन । कोषले रकमलाई ट्रान्सफर गर्ने हो । आयोजना स्वीकृत कोषले गर्ने भए पनि कार्यान्वयन स्थानीय सरकारको हातमा छ ।
ल्याण्डपुलिङ आयोजनामा निजी क्षेत्रको आबद्धता आवश्यक छैन ?
नगर विकास कोषले नभएर निजी क्षेत्रसँग सहभागिता कानुनले बाटो खोल्ने हो । निजी क्षेत्रको घरजग्गा व्यवसायीहरु आबद्ध हुने भनेको कानुनले हो । विद्यमान नगर विकास र जग्गा एकीकरण आयोजना र ल्याण्डपुलिङ आयोजनाको लागि नगर विकास ऐनले निजी क्षेत्रलाई ल्याएर पूरा गर्नेगरी जग्गा एकीकरण गर्ने अधिकार नै दिएको छैन । कहाँबाट निजी क्षेत्र आउँछ । निजी क्षेत्र आउने वातावरण नै छैन भने हामीले निजी क्षेत्रलाई कसरी लगानी गर्नसक्छौं । निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने भनेको हाउजिङमा हो । अहिले जग्गा व्यक्तिको हातमा छ । निजी क्षेत्रले एउटा हाउजिङ बनाउनको लागि जग्गा एकीकरण गर्न पाँच वर्ष लाग्छ । त्यो कुरा राज्यको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । सुलभ दरमा घर उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व हो । नेपाली नागरिकलाई सुलभ मूल्यमा घर उपलब्ध गराउन राज्यले जग्गा दिनुपर्छ ।
नगर विकास कोषको काममा दोहोरोपन छ की छैन ?
नगर विकास कोषको काम गराइमा दोहोरोपन छैन । स्थानीय सरकारको निर्णय बमोजिम कोषले आयोजनाहरु स्वीकृति गर्ने हो । स्थानीय सरकारबाट नै आयोजना कार्यान्वयन हुने हो । दोहोरोपना हुनेकुरा आउँदैन । तर प्रदेश सरकारबाट गएका आयोजनाहरुमा दोहोरोपन छ । संघीय सरकारले आयोजना गरिरहेको छ । भर्खरै सम्पन्न भएको छ । आयोजनाले पाँच हजार घरधुरीलाई पानी खुवाउन भर्खरै शुरु गरेको छ । कोषबाट ऋण लिएर खानेपानी आयोजना निर्माण भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले तीन सय घरधुरीलाई २० लाखको बजेट हालिदिन्छ । सित्तैमा जनतालाई पानी खुवाउने योजना ल्याउँछ। स्थानीय आधा जनता निःशुल्क पानी खान्छन् अर्कोतिर पैसा तिरेर खानुपर्ने बाध्यतामा हुँदा नगर विकास कोषलाई पैसा तिरेर पानी खानुपर्ने भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ ।
नगर विकास कोषको सहयोगमा स्थानीय तहले गरेको आयोजना फेल गर्न प्रदेश सरकारको बजेट भाइरसको काम गर्छ । प्रदेश सरकारले गरेको लगानी पनि राज्यको नै स्रोत हो। त्यसलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको पनि हो । यस्ता खालका दोहोरोपनाले गर्दा एउटा सरकारले गरेको कामलाई अर्को सरकारले फेल गर्न खोजिरहेका छौं । त्यो गलत हो । त्यसले आयोजनाहरु दिगो रुपले सञ्चालन हुन सक्दैन । भोलि सामाजिक समस्या ल्याउँछ । सेवा प्रवाह हुन सक्दैन । तीन तहका सरकारमध्ये बजेट र विकास निर्माणमा प्रदेश सरकार अन्तर्गत छ । नगर विकास कोषले कुनै पनि दोहोरोपनका आयोजनाहरुमा काम गरेको छैन । न्यूज एजेन्सी नेपाल
