मीनराज चौधरी
मीनराज चौधरी
प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्यका लागि निर्वाचन तय गरिएको मङ्सिर ४ गते नजिकिँदै छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन र बहुदलीय व्यवस्था भएको हाम्रो मुलुकमा आफूले रोजेको, खोजेको दल र जनप्रतिनिधि चुन्न मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनु हरेक बालिग नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । यसलाई सफल बनाउन सरकार र हरेक नागरिकको कर्तव्य हो ।
दशैँ, तिहार र छठको आगमनसँगै निर्वाचनको सरगर्मी पनि बढिरहेको छ । सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धन कार्यदलले करिब दुई महिना बित्नै लाग्दा पनि सिट बाँडफाँटको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । कांग्रेसले सयको हाराहारीमा सिट लिनुपर्ने नेता तथा कार्यकर्ताको व्यापक दबाब छ । उता गठबन्धनमा रहेका दलका सम्मानजनक सिट नपाए गठबन्धनबाट अलग हुने घुर्कीले गर्दा सिट बाँडफाँट पेचिलो र चुनौतीपूर्ण छ । शीर्ष नेतृत्वले सुझबुझ र बुद्धिमत्तापूर्वक नेता–कार्यकर्ताको भविष्य हेरेर निर्णय लिन आवश्यक छ ।
सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको प्रमुख दल कांग्रेसले समानुपातिक निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा बन्दसूची पेस गरेपश्चात् नेतृत्व पङ्क्ति र नेता तथा कार्यकर्तामाझ व्यापक असन्तुष्टि, असहमति एवं अन्तरविरोध सतहमा आएका छन् । समानुपातिकको बन्दसूचीमै यति धेरै असन्तुष्टि र असहमति छ भने प्रत्यक्ष तर्फको सिट बाँडफाँटमा अझै विवाद हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । कांग्रेसले आन्तरिक समस्यालाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचनमा होमिए क्षति हुनसक्छ ।
नेपालका हरेक राजनीतिक परिवर्तन एवं अधिकारका लागि भएको जनआन्दोलन सङ्घर्षको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको कांग्रेस गठबन्धन संस्कृतिको पक्षमा लाग्दा पार्टी पङ्क्ति चिन्तित छ । आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धनमार्फत निर्वाचनमा जानुको कारण, औचित्य, बाध्यता, उद्देश्य र यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थिति, अवस्था एवं चुनौतीका बारेमा कांग्रेसजनलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका कारण ६३ सिटमा खुम्चिएको कांग्रेसले २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा ३३१ पालिकामा पहिलो स्थान हासिल गर्न सफल भयो । यसले नेता–कार्यकर्ता र शुभचिन्तकमा ऊर्जा र उत्साह बढेको छ । कांग्रेसको साङ्गठनिक एवं राजनीतिक जीवनमा समेत यसले महìवपूर्ण प्रभाव पारेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि गठबन्धनबीच नै कहीँ आंशिक तालमेल र कहीँ मित्रवत स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरी निर्वाचनमा भाग लिएको नजिर हामीसँगै छ । अहिले पनि गठबन्धनबीच शतप्रतिशत सिट बाँडफाँटमा सहमति हुन नसके स्थानीय निर्वाचनजस्तै नहोला भन्न सकिन्न । गठबन्धनमा आबद्ध दलबीच सिट बाँडफाँट गर्दा २०७४ को निर्वाचनमा जुन दल जहाँ विजयी भएको छ, त्यही स्थानलाई सोही दलले लिने दाबीको प्रमुख आधार गठबन्धन कार्यदलले बनाएको छ । यसैलाई आधार मान्दा बर्दिया जिल्लाको क्षेत्र नं. २ प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा दुवैमा नेकपा माओवादी (केन्द्र)ले जितेको छ ।
यहीअनुरूप विजेता दललाई नै अहिलेको निर्वाचनमा दुवै सदनमा उम्मेदवारीको टिकटको भाग पाउने हो भने कांग्रेस समर्थक आस्थावान् मतदाता कसरी बाध्यात्मक रूपमा भोट हाल्छन् ? यो गम्भीर र सोचनीय विषय हो । यसर्थ प्रतिनिधि सभाको १६५ निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभाको ३३० प्रदेश सभा क्षेत्रमा एकअर्को दललाई क्रस हुने गरी पार्टी सङ्गठन, स्थानीय निर्वाचनको मतपरिणाम, वस्तुगत अवस्था दृष्टिगत गरी समुचित सिट बाँडफाँट गरिनुपर्छ । यसप्रति गठबन्धनका शीर्ष नेताको ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ ।
सत्तारूढ गठबन्धन सिट बाँडफाँटका आधारमा तालमेल गर्दै आसन्न निर्वाचनमा जाने भएकाले गठबन्धनमा आबद्ध दलबीच सहमतिविपरीत वा प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न÷नगराउन सबै दलको तहगत सङ्गठनमा परिपत्र सर्कुलर गरी आन्तरिक प्रयोजनका लागि आचारसंहितासमेत बनाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । निर्वाचन प्रचारप्रसार संयुक्त रूपमा गर्न तयारी बैठक, विभिन्न चुनावी साझा अभियान, कार्यक्रमसहित कार्यविधि बनाउन आवश्यक छ ।
त्यसैगरी गठबन्धनको सिट बाँडफाँटको गणितीय आधार हेर्दा निर्वाचन परिणामपश्चात् कुनै पनि दलले सरकार बनाउन संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । निर्वाचनपश्चात् संयुक्त गठबन्धनीय सरकार के कसरी बनाउने, के कसरी सञ्चालन गर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं विकासका योजना के कस्तो हुने भन्ने विषय समेटेर साझा प्रतिबद्धता एवं निर्वाचन घोषणापत्र निर्माण गर्न जरुरी छ । गठबन्धनमा रहेका दलले आ–आफ्नै छुट्टाछुट्टै निर्वाचन घोषणापत्र बनाइरहेका छन् । यसर्थ अलग अलग घोषणापत्रभन्दा पनि गठबन्धनको साझा प्रतिबद्धता पत्र बनाउँदा चुनावी प्रचारप्रसारमा जनताका बीचमा गठबन्धनप्रति विश्वस बढ्नेछ ।
गठबन्धनको सिट बाँडफाँटमा ढिलासुस्ती हुँदै गएकाले कहाँ कुन दलको कुन नेताले टिकट पाउने हो, टुङ्गो लागिनसक्दा अहिले कांग्रेसको साङ्गठनिक जीवनमा नेता–कार्यकर्तामा अन्योल छ । स्थानीय तह निर्वाचनपश्चात् पलाएको जोश, जाँगर, उत्साह र उमङ्ग सेलाउँदै गएको छ । केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, नगर, गाउँटोलसम्म विस्तार भएको सङ्गठनका नेता–कार्यकर्तालाई चलायमान बनाउँदै जनताका बीच जान अल्छी बनाएको छ । उत्पन्न यी सबै समस्याको उचित समाधानसहित आवश्यक योजना रणनीतिसहितको चुनावी कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ ।
आसन्न निर्वाचनमा कांग्रेसले टिकट वितरण गर्दा आग्रह–पूर्वाग्रह नराखी नातावाद, कृपावाद, धनवाद, दनवादभन्दा माथि उठी निष्ठा, त्याग, असल, इमानदारीको राजनीति गर्ने, सक्रिय, जुझारु, जनप्रेमी नेतालाई छान्नुपर्छ । संविधान र लोकतन्त्र एवं समावेशिताको मूल मर्म, भावना एवं पार्टीको विधानअनुरूप समावेशी सिद्धान्तका आधारमा न्यायोचित एवं सम्मानजनक रूपमा टिकट दिनुपर्छ ।
कांग्रेसले प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा (प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ)को न्यायोचित टिकट वितरण तथा आकाङ्क्षी उम्मेदवार, नेता–कार्यकर्ताको समुचित व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने त्यसको फाइदा अन्य दलले लिन्छन् । दुवै सभाका लागि देशैभरिबाट कांग्रेसको करिब साढे सात हजार आकाङ्क्षी उम्मेदवारको नामावली सिफारिस भइआएका छन् । आकाङ्क्षी उम्मेदवारलाई न्यायोचित एवं सम्मानजनक तवरबाट व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने कांग्रेसका लागि सुन्दर राजनीतिक अवसर छ ।
कांग्रेसले आसन्न निर्वाचनमा होमिँदै गर्दा राजनीतिक एवं वस्तुगत परिस्थिति अवस्थाको सही ढङ्गले विश्लेषण गरी आवश्यक निर्णय लिन जरुरी छ । पार्टीको बृहत्तर हितलाई केन्द्रमा राखी उम्मेदवार छनोट गरियो भने त्यसले सकारात्मक परिणाम दिनेछ । निर्वाचनमा आउन सक्ने चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने गरी रणनीति बनाइयो भने कांग्रेसको भविष्य उज्ज्वल छ ।
लेखक नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति बर्दियाका सचिव हुनुहुन्छ ।
