काठमाडौँ, असोज ११ गते । कृषियोग्य जमिनलाई खण्डीकरण घडेरी तथा अन्य व्यवसायी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न थालेपछि कृषि उत्पादनमा कमी आएको सरोकारवालाले जनाएका छन् । भूमिसम्बन्धी नीतिमा नै एकरूपता नरहेका कारण जमिनको उपभोग ठीक तरिकाले नभएको बताइएको छ ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य पुष्पराज तिमिल्सिनाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि पटकपटक नीति, नियम बने तर त्यो ठीक ढङ्गले कार्यान्वनयमा नआएका कारण समस्या जस्ताको तस्तै रहेको बताउनुभयो । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ताको चाहना, व्यक्तिको स्वार्थअनुसार भूमिसम्बन्धी नीति बनाउने गरेका कारण जहिले पनि यो समस्याकै रूपमा रहेको बताउँदै उहाँले जबसम्म भूमि सुधारका लागि राजनीतिक दलबाट ठोस प्रतिबद्धता आउँदैन, तबसम्म यो समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोग र राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको भूउपयोग नियमावली र किसानको हकसम्बन्धी नीतिगत संवाद कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले भूमिसम्बन्धी विवादमाथि (सरकारी निकाय)बाट नै समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । समस्या राज्यको नीतिमा नै छन्, भूमिसम्बन्धी नीति पटकपटक बनेको देखिन्छन् । “केही समय कार्यान्वयनमा पनि आउँछ तर पछि त्यो आफैँ निष्क्रिय हुँदै जान्छ र अवस्था जस्ताको तस्तै रहन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी निकायमा नै भूमिसम्बन्धी नीति एक अर्कासँग बाझिएका छन्, कृषि मन्त्रालयले एक थोक भनेको हुन्छ भने भूमि मन्त्रालयले अर्को थोक भनिरहेको हुन्छ । वन मन्त्रालयको धारणा अर्कै हुन्छ, सबैको नीति एक अर्कासँग बाझिएका कारण यो समस्या समाधान नभएकै हो ।”
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रत्येक पालिकालाई कृषि तथा गैरकृषि भूमिको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउन पत्र पठाएको छ तर त्यसमा पालिकाहरूले चासो लिएका छैनन् किनभने अहिलेसम्म कुनै पनि पालिकाले किसान तथा कृषिको वर्गीकरण गरेका छैनन् । वर्गीकरण नभएसम्म कुनै पनि पालिकाले भूमिसम्बन्धी जानकारी दिने अवस्थामा नरहेको उहाँको धारणा थियो ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले पनि कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण गर्नका लागि स्थानीय सरकारलाई भूमि मन्त्रालयले पत्र पठाएको छ तर वर्गीकरणको निश्चित र स्पष्ट आधार नहुनु, जनशक्तिका अभाव भएका कारण वर्गीकरण गर्न समस्या हुने बताउनुभयो । कृषियोग्य भूमि मासिँदै गएपछि उत्पादनमा कमी आएको बताउँदै उहाँले सन् १९६५ तिर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ४९ प्रतिशत थियो तर सन् २०२१ सम्म पुग्दा त्यो २५ प्रतिशतमा झरेको तथ्याङ्कले पनि कृषिभूमि खण्डीकरणका कारण यो समस्या आएको पुष्टि भएको बताउनुभयो ।
