नेपालको संविधानले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । यसको अर्थ वर्षौंदेखि बहिष्करणमा परेका आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, मुस्लिम र दलितलाई राज्यका हरेक अङ्गमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु हो।
संविधानको यस मर्मलाई ख्याल गर्दै सङ्घीय तथा प्रदेश व्यवस्थापिकामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। उक्त प्रणालीअनुसार ६० प्रतिशत प्रतिनिधि पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन्। बाँकी ४० प्रतिशत प्रतिनिधि राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको समानुपातिक तर्फको मतभारका आधारमा सम्बन्धित दलले सिफारिस गरेको बन्द सूचीबाट छनोट गरिन्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उद्देश्य वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक र लैङ्गिक रूपमा पछाडि परेको वा पारिएकाहरू जो प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचित हुने हैसियत राख्दैनन्, उनीहरूको प्रतिनिधित्व गराउनु हो।
तर २०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको नतिजाले समानुपातिक प्रणालीको उक्त उद्देश्यलाई आत्मसात् गर्न सकेको देखिएन। एक हिसाबले संविधानको भावनाको प्रतिनिधित्व नै यसले गरेको छैन। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, थारू, दलित, मधेशी र मुस्लिम गरी छवटा समूह निर्धारण गरेको छ। यी प्रत्येक समूहबाट ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। पाँच वर्षअघि सङ्घीय संसद्मा समानुपातिक कोटाबाट निर्वाचित सांसदहरू हेर्दा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक रूपमा पछाडि परेका वा पारिएकाहरूको अनुहार भेटिँदैनन्।
प्रजातन्त्रको लामो लडाइँ लडेको नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक तर्फको महिला कोटामा पार्टीका नेत्रीलाई नै समावेश ग¥यो। नेकपा एमाले, माओवादी, मधेशवादीलगायतका राजनीतिक दलको यही अवस्था छ। जुन उद्देश्यले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरियो, त्यसको दुरुपयोग गरी दलका नेताहरूले आफ्ना नातागोता, उद्योगी–व्यापारीलाई सांसद बनाएको आमजनगुनासो छ।
फेरि पनि हामी आमनिर्वाचनको सँघारमा छौँ। राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेका छन्। निर्वाचन आयोगले २०७९ मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने तयारी गरिसकेको छ। आयोगले असोज २ र ३ गते समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने तालिका सार्वजनिक गरेबमोजिम राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सूची पेस गरिसकेको अवस्था छ। यस पटक पनि समानुपातिकको बन्दसूचीमा पहुँचवालाहरूकै हाबी हुने आशङ्का गरिएको छ। प्रमुख दलहरू गठबन्धन भएर निर्वाचनमा जाँदै गर्दा स्वाभाविक रूपमा नेताहरूको व्यवस्थापन गर्ने नाममा समानुपातिकतर्फ पनि पहुँचवालाहरू नै पर्ने सम्भावना देखिन्छ। यदि त्यसो हो भने जुन उद्देश्यले समानुपातिक प्रणाली लागू गरिएको हो, त्यसको औचित्य समाप्त नै हुन्छ।
नेपालमा समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दा उठाउनुको पछाडि लामो ऐतिहासिक विभेदको शृङ्खला रहेको तर्क गरिएको छ। नेपाली समाजको विकास जात व्यवस्थामा आधारित भएकाले वर्ण र लिङ्गका आधारमा मात्र नभई जातका आधारमा पनि विभेदको खाडल रहेको छ। सामान्यतः जात भन्नाले वंश÷जन्मका आधारमा प्रचलनमा आएको मानिसको वर्ग वा सामाजिक स्तरीकरण हो। जहाँ कुनै विशेष वंशमा जन्म लिएको आधारमा समाजमा उसको स्थान र भूमिका निर्धारण हुन्छ। वंशको आधारमा समाजमा मानिस विभाजित हुन्छन् र उनीहरूको सामाजिक सम्बन्ध, जातअनुसारको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च–निच र शुद्ध–अशुद्धताको वर्ग र समूह निर्माण हुन्छन्।
आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले यस जात व्यवस्थालाई अनुमोदन गर्दै ‘नेपाल चार जात छत्तीस वर्णको साझा फूलबारी हो’ भनेका थिए। जङ्गबहादुर राणाको पालामा वि.सं. १९१० मा बनेको नेपालको पहिलो लिखित कानुन मुलुकी ऐनले जात व्यवस्थालाई वैधानिकता प्रदान ग¥यो। उक्त ऐनले मानिसलाई ब्राह्मण र क्षेत्री (तागाधारी), मतवाली (मासिने र नमासिने) र अछुत (छोइछिटो हाल्नुपर्ने र छोइछिटो हाल्नु नपर्ने) वर्गमा विभाजन ग¥यो। उनले सामाजिक विभेदलाई वैधानिकता दिने काम गरे।
जसको परिणाम नेपाली समाजमा जातमा आधारित आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक असमानताको खाडल बढ्दै गयो। जातको आधारमा सामाजिक स्तरीकरण र प्रतिष्ठा कायम भयो। समाजमा ब्राह्मण शुद्ध र उच्च जातमा वर्गीकृत भयो। शुद्र÷अछुत जसलाई हाल हामी दलित भन्छौँ, समाजमा अशुद्ध जात र समाजको सबैभन्दा तल्लो जातमा स्तरीकरण गरियो। जातअनुसारको सामाजिक भूमिका निर्धारण गरियो। यस प्रकारको लामो ऐतिहासिक बहिष्करणको पृष्ठभूमिमा नेपालमा समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दा उठेको हो। हाल समानुपातिक समावेशिताको बहस राजनीतिक, सामाजिक, प्राज्ञिकलगायतका क्षेत्रमा उत्तिकै रूपमा उठ्ने गरेको छ। नेपालको संविधान र त्यसअघि अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सुनिश्चित गरेको यो समानुपातिक समावेशिता त्यति सजिलो
ढङ्गबाट स्थापित भएको व्यवस्था होइन। यसका लागि खासगरी नेपालमा २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापश्चात् सडकदेखि सदनसम्म ठूलै बहस, पैरवी र आन्दोलन भएको छ। राज्यका विभिन्न अङ्गमा जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक रूपमा असमान उपस्थिति देखेपछि महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी तथा दलितले समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दालाई स्थापित गर्न निकै सङ्घर्ष गरेका छन्।
त्यति मात्र होइन, माओवादी सशस्त्र विद्रोहताका महिला, आदिवासी जनजातिलाई विद्रोहमा आकर्षण गर्ने एजेन्डामध्ये समानुपातिक समावेशिता पनि एउटा प्रमुख एजेन्डा थियो। माओवादीले बोकेको पहिचानको मुद्दाले आदिवासी, जनजाति तथा मधेशीलाई विद्रोहमा लाग्न निकै प्रेरित गरेको थियो। धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा उत्पीडनमा परेका दलितलाई पनि समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दाले आकर्षण गरेको थियो।
त्यसैगरी २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि समानुपातिक समावेशीकरण प्रमुख नारा बन्यो। त्यसपछिका मधेश आन्दोलनले पनि सङ्घीयता, पहिचान र समावेशीकरणलाई नै प्रमुख मुद्दा बनाएको थियो। यी सबै आन्दोलनको फलस्वरूप स्थापित समानुपातिक समावेशी व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्ने छुट कुनै दल वा नेतालाई छैन। वर्षौंदेखिको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त स्थापित भएको हो। त्यसैले आसन्न निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वतर्फ नेताका आसेपासे, पैसावाल र पहुँचवालाको हाबी नहोस्। वास्तविक लक्षित वर्गको प्रतिनिधित्व होस्।
विगतमा राजनीतिक दलहरूले यसमा केही त्रुटि, कमजोरी गरे पनि यस पटकको निर्वाचनमा त्यसलाई सच्याउनु आवश्यक छ। अन्यथा समावेशी मुद्दा व्यवहारका होइन कि केवल नारामा मात्रै सीमित हुन पुग्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सबै क्षेत्रको समुचित प्रतिनिधित्व हुन सकेको खण्डमा लोकतन्त्रप्रति जनताको आस्था, विश्वासमा त अभिवृद्धि हुनेछ नै, संविधानको भावनाको पनि सम्मान हुनेछ। अन्यथा लोकतन्त्रमा पनि हुनेखानेहरूको मात्र हालिमुहाली हुने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न।
