शिवराज ढुङ्गाना
अछाम, असोज ७ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गर्नुका साथै राहत प्रदान गर्नुभएको छ। पहिरोमा परेर मृत्यु भएका कमलबजार, ढकारी र तुर्माखाँद गाउँपालिकाको घटनास्थलमा हेलिकोप्टरबाट पुगेर मुख्यमन्त्रीको टोलीले सात परिवारलाई नगद, कम्बल र भाँडाकुँडा सहयोग प्रदान गरेको हो।
मुख्यमन्त्री भट्टले मृतकका परिवारलाई भेटेर १३ लाख ४० हजार रुपियाँ राहत हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। एक जना मृत्यु भएको परिवारलाई एक लाख र २० हजार रुपियाँ किरिया खर्च प्रदान गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज मरासेनीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै दुई वा दुईभन्दा बढीको मृत्यु भएको परिवारलाई प्रतिपरिवार दुई लाख र २० हजार रुपियाँ किरिया खर्च वितरण गरिएको छ।
घर भत्केको तथा खानेपानी, सिँचाइलगायतका समस्यालाई एकीकृत गरेर प्रदेश सरकारले अर्को प्याकेजमा सहयोग गर्ने भनाइ उहाँले राख्नुभयो। “वास्तविक क्षतिको विवरण जति छिटो आउँछ, हामी त्यति नै छिटो काम गर्नेछौँ,” मुख्यमन्त्री भट्टले भन्नुभयो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रणबहादुर रावलले पीडितलाई प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गर्ने भनाइ राख्नुभयो। मुख्यमन्त्री भट्टले सङ्घबाट पनि सहयोग हुने भन्दै राहतको उचित उपयोगमा आग्रह गर्नुभयो। यसअघि सङ्घीय सरकारका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले प्रभावित क्षेत्रमा निरीक्षण गर्नुभएको थियो। प्रभावित क्षेत्रमा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबाट सहयोग भइरहेको छ।
सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग
जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठकले अछामलाई विपत् सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्नका लागि माग गर्ने निर्णय गरिएको छ। जनप्रतिनिधिसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सरोकारवालाको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
कमलजार नगरपालिका, ढकारी र तुर्माखाँद गाउँपालिकालाई विपत् सङ्कटग्रस्त स्थानीय तह घोषणा गरेर घाइतेको उपचार, विस्थापितको राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माण गर्न सङ्घीय र सुदूरपश्चिम सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ। आवश्यकताका आधारमा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन कोषबाट पाँच लाख रुपियाँसम्मको खाद्यान्न र कपडा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खरिद गर्न सक्नेगरी निर्णय भएको कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत दिपेश रिजालले जानकारी दिनुभयो।
अछाम जिल्लालाई नै विपत्ग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि आवश्यक अध्ययन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ। बाढीपहिरोका कारण मानवीय र भौतिक रूपमा ठूलो क्षति हुँदै आएकाले विपत्ग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि बैठकमा सहभागीले माग गरेका छन्। बाढीले २०७७ मा भदौ २ गते रामारोशनमा १७ जना, २०७८ भदौमा मेल्लेखमा बाढीबाट तीन जना र केही दिनअघि २२ जनाको मृत्यु र एक जना बेपत्ता भएको भन्दै घोषणाको आधार भएको बैठकमा छलफल गरिएको थियो।
घाइते तथा भौतिक क्षतिको राहत तथा उपचार खर्च, बस्ती स्थानान्तरणका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न समिति बनाएको छ। आवास तथा बस्ती स्थानान्तरणका लागि सिफारिस समितिमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाइएको छ। जसको सदस्यमा पूर्वाधार विकास कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहको इन्जिनियर सदस्य सचिव राखिएको छ। कृषि तथा पशुसँग सम्बन्धित क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न कृषिज्ञान केन्द्रका प्रमुखको संयोजकत्वमा सदस्य भेटेरिनरी र सम्बन्धित स्थानीय तहको सदस्य सचिव रहने गरेर समिति बनाइएको छ।
पीडितका लागि आर्थिक तथा भौतिक सङ्कलन र वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्न, प्राकृतिक प्रकोपले अन्य स्थानीय तहमा भएको क्षतिको विवरण स्थानीय तहले सङ्कलन गरेर पठाउने निर्णय भएको छ। यस्तै जिल्लाभित्रका ग्रामीण सडकलाई सम्बन्धित निकायले मर्मत सम्भार गरेर चालू अवस्थामा राख्ने निर्णय गरिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हलमा भएको बैठकमा अछामका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, राजनीतिक दल, सरकारी कार्यालयका प्रमुख, विपत् क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्था, पत्रकार र सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो।
एक दिनको तलब पीडितलाई
अछामका सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीले एक दिनको तलब विपत् व्यवस्थापन कोषमा सहयोग गर्ने भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछाममा बुधबार कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकमा न्यूनतम तलबको एक दिन बराबरको तलब बाढीपहिरो पीडितलाई सहयोग गर्ने भएको कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत दिपेश रिजालले जानकारी दिनुभयो।
सुरक्षाकर्मीबाहेक अछाममा कार्यरत कर्मचारीले न्यूनतम तलब स्केलको एक दिन बराबरको तलब जिल्ला विपत् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने भएका हुन्। उक्त रकम भदौ ३१ गते रातिको पहिरोबाट पीडितलाई हस्तान्तरण गरिने रिजालको भनाइ छ। भदौ ३१ गते राति पहिरोले अछामका कमलबजार, तुर्माखाँद र ढकारीमा गरेर २२ जनाको मृत्यु र एक जना बेपत्ता भएका छन्।
