समाजमा विभिन्न बहानामा बालबालिका कुटपिटमा पर्छन्। विद्यालय, घर, परिवार र समाजमा बालबालिकामाथि शारीरिक यातना भइरहेको हुन्छ। विद्यालयमा गृहकार्य नगरेको, राम्ररी नपढेको, अनुशासन पालना नगरेको र साथीसाथी बीचमा पनि सामान्य मनमुटावकै कारण पिटाइ खाने गरेका धेरै
घटना छन्। यसरी बालबालिकामाथि हुने कुटपिटलाई सामान्य मानिन्छ। अनुशासनको अभ्यासका रूपमा लिइन्छ। यद्यपि, कुटपिटबाट बालमस्तिष्कमा पर्न जाने असर र दीर्घकालीन प्रभावलाई त्यति ख्याल गरिएको पाइन्न।
जस्तोसुकै अप्ठेरो अवस्थामा पनि आफूलाई परेको समस्याका विषय बालबालिका खुलेर भन्न सक्दैनन्। आफूमाथि हुने कुटपिट, गाली, दुव्र्यवहारविरुद्ध उजुरी गर्नुपर्छ। यो कानुन विपरीत हो भन्ने ज्ञान पनि त उनीहरूमा हुँदैन। विद्यालयको समस्या भए घर परिवारमा भन्न डराउँछन्। परिवार या साथीभाइसँगको समस्या भए विद्यालयमा भन्न डराउँछन् । डरैडरको बीचमा बालमस्तिष्कमा पर्ने असरले बालबालिका झन् खुलेर बोल्न सक्दैनन्।
यस्तो समस्या अधिकांश विद्यार्थीको भोगाइजस्तै बनिरहेको छ। आफ्नो अनुकूल वातावरण भयो भने मात्र बालबालिका घर होस् या विद्यालय मनको कुरा निर्धक्क भएर भन्न सक्छन्। उनीहरूका लागि अनुकूल वातावरण नै ठूलो कुरा हो। यसका लागि सबैभन्दा नजिकैको परिवार, अभिभावक या विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाको भूमिका महत्वपूर्ण छ।
विद्यालयमा मात्र होइन, घरेलु कामदार र बालश्रमका विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न बालबालिका झन् धेरै जोखिम र शारीरिक यातनामा परिरहेका धेरै घटना छन्। सानै उमेरमा बालश्रममा संलग्न भएका बालबालिकाले त झन् आफ्ना कुरा भन्ने ठाउँ र अभिभावकसमेत पाएका हुँदैनन्। बालबालिकाको उपस्थिति हुने हरेक क्षेत्रमा बालमैत्री वातावरण छ कि छैन भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जानु अति नै
आवश्यक छ। धेरै देशमा बालबालिकालाई शारीरिक र मानसिक रूपमा यातना दिन नपाउने कानुन बनेको छ। कुनै पनि बहानामा बालबालिकालाई शारीरिक र मानसिक यातना दिन नपाउने गरी कानुन बनाउने विश्वमा नेपाल ५८औँ र दक्षिण एसियामा पहिलो देश हो।
यो कानुनले बालबालिकालाई कुटपिट गरे जोकोहीलाई पनि सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। कुटपिटको अपराध ठहर भए अवस्था हेरेर आमाबाबुले नै गरेको भए पनि कैद सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । नेपालमा यो कानुन बालअधिकार रक्षाका लागि निकै महìवपूर्ण मानिएको भए पनि यसबारे जनचेतना छैन। नेपालको कानुनले बालबालिकाको सुरक्षाका लागि धेरै राम्रा कानुनी व्यवस्था तय गरेको छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका धेरै सन्धिसम्झौतामा प्रतिबद्धता जनाए पनि भएका कानुन र नीतिगत व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भने हुन सकेको पाइँदैन। बालमनोविज्ञका अनुसार बालबालिकालाई शारीरिक पीडा हुनेगरी कुटपिट गर्र्ने पर्दैन, उनीहरूलाई आक्रोशित भावमा हेर्ने, चर्को स्वरमा हप्काउने, रिसाएर बोल्ने, सामान्य तरिकाले भए पनि हातपात गरिहाल्ने वा बालबालिकालाई नराम्रो लाग्ने शब्द बोल्ने तथा आशयगत हिंसात्मक क्रियाकलाप गर्नाले पनि झनै पनि घातक हुने गर्छ। कुनै पनि प्रकारको भयमा बालबालिकाले शारीरिक र मानसिक रूपमा नै आफूलाई सुरक्षित र स्वस्थ्य अनुभव गर्न सक्दैनन्।
हरेक क्षेत्रमा असुरक्षा
बालबालिकाको ठूलो सङ्ख्या विद्यालयमा हुन्छ। विद्यालय बाहिर पनि ठूलो सङ्ख्यामा बालबालिका छन्। जो सधैँ जोखिममा रहने खतरा हुन्छ। इट्टा भट्टा, होटल, रेस्टुराँ, चियापसल, कारखानामा काम गर्ने, घरायसी कामदार, गिट्टी कुट्ने पेसामा संलग्न बालबालिका सानोतिनो गल्ती गर्दा पनि घरमूली तथा रोजगारदाताबाट कुटपिट तथा शारीरिक हिंसामा परिरहेका छन्। अभिभावक गुमाएका धेरै बालबालिकाले कामको सिलसिलामा शारीरिक या मानसिक रूपमा नै पीडा भोगिरहेका छन्। बालबालिका आफूलाई परेका समस्या आफैँ भन्न र न्यायिक निकायसम्म उजुरी गर्न जान नै सक्दैनन्।
छिटपुट घटनाबाहेक बालबालिकामाथि हुने धेरै घटना बाहिर नै आउँदैनन्। यस्ता क्षेत्रमा बालिकाको अवस्था झन् धेरै जोखिमपूर्ण छ। यसका लागि बालबालिकाको संलग्नता हुने कुनै पनि स्थान, परिवेश दैनिक क्रियाकलाप बालमैत्री छ कि छैनन् भन्ने तर्फ सम्बन्धित निकायको स्थलगत अनुगमन आवश्यक छ।
बालमैत्री सूचना संयन्त्र
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकले दिने भौतिक दण्ड र साथीले गर्ने कुनै पनि दुव्र्यवहार र सबै खाले हिंसाका घटनाको उजुरी गर्न सकिने गरी गर्ने विद्यालयमा आधारित ‘सुझाव पेटिका’ संयन्त्र स्थापना गरेको छ। यस्तै, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जारी गरेको गुनासो सुनुवाइ कार्यविधि २०७३ अनुसार, देशभरका सबै विद्यालयले लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा एक जना महिला शिक्षकलाई नियुक्त गर्नुपर्ने र अनिवार्य रूपमा सबै विद्यार्थीले देख्न तथा पहुँच गर्ने सक्ने ठाउँमा सुझाव पेटिका स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्ता व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्नेतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान पुग्ने हो भने बालबालिका गुनासो तथा उजुरी गर्न आफैँ सक्षम र अग्रसर हुनेछन्।
बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था सिवनको नेपालको जुनसुकै ठाउँबाट पनि निःशुल्क फोन गरेर उजुरी तथा गुनासो गर्न सकिने १०८० नम्बरको निःशुल्क टेलिफोन सेवा, त्यस्तै, नेपाल प्रहरीको आपत्कालीन अवस्थाका लागि सहयोग लिन सकिने १०० नम्बरमा पनि बालबालिकाले आफ्ना समस्या खुलेर भन्न सक्छन्। अधिकांश बालबालिकालाई यस्ता महत्वपूर्ण सार्वजनिक सूचनाको बारेमा ज्ञान नै छैन। विद्यालय स्तरमा यस्ता महìवपूर्ण विषयमाथि छलफल गर्ने र विद्यार्थीलाई जानकारी दिने हरेक विद्यालयको उद्देश्य हुने हो भने मात्र साना बालिकामाथि हुने कुटपिटका घटनामा कमी आउँछ।
बालअधिकार र महासन्धि
नेपालको संविधानको धारा ३९ ले परिवारदेखि समुदायसम्म बालबालिकामाथि हुने सबैखाले दुव्र्यवहार र हिंसालाई निषेध गरेको छ। देशभर तीन तहका सरकारले बालअधिकार रक्षा गर्न विभिन्न संयन्त्र बनाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपालले बालअधिकार रक्षा गर्न कानुन बनाएर प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सन् १९८९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा पारित बालअधिकार महासन्धिले कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनकार्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिले भेदभावरहितको सम्मानपूर्ण अधिकार, बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, दीर्घजीवन र विकास, बालबालिकाको विचार र भावनाको सम्मान गरी चार सिद्धान्तलाई महìव दिएको छ । उक्त सिद्धान्तले बालबालिकाका निम्ति गरिने प्रत्येक कार्यमा बालबालिकाको सम्मान र सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिएको छ।
