• १३ साउन २०८१, आइतबार

आर्थिक सङ्कटमा सामुदायिक क्याम्पस

blog

प्युठान समाचारदाता

प्युठान, भदौ २५ गते । सदरमुकाम खलङ्गास्थित प्युठान क्याम्पस स्थापनाको दुई दशक पार नगर्दै आर्थिक सङ्कटमा फसेको छ। महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयले उच्च शिक्षा पठनपाठनका लागि २०६४ भदौ १९ गते यो क्याम्पस स्थापना गरेको हो। 

मानविकी सङ्कायबाट पठनपाठन सुरु गरेको यो क्याम्पसमा अहिले शिक्षाशास्त्र र व्यवस्थापन सङ्कायको पनि पठनपाठन हुने गरेको छ। क्याम्पसको ऋण करिब ४५ लाख रुपियाँ पुगेको छ।

कलेजमा विद्यार्थीको सङ्ख्या कम हुँदै जाँदा क्याम्पसलाई आर्थिक समस्या परेको क्याम्पस प्रमुख कल्पना खड्का बताउनुहुन्छ। क्याम्पसले विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र मल्लरानी गाउँपालिकाबाट अनुदान पाउँदै आएको छ। यस जिल्लाकै जेठो क्याम्पस स्वर्गद्वारी बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख गुञ्जबहादुर खड्काले सामुदायिक क्याम्पसलाई राज्यले नहेरेको गुनासो गर्नुभयो। “प्रत्येक वर्ष अप्ठ्यारो पर्दै गएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “राज्यको नीति नै भएन कसरी अगाडि बढाउने भन्ने भनेर।” 

पुरानो क्याम्पस भएकाले आङ्गिक क्याम्पस बनाउनका लागि पहल भए पनि सम्बोधन हुन नसकेको गुनासो सामुदायिक क्याम्पसका प्रमुखहरूको छ। स्वर्गद्वारी नगरपालिकामा अमर क्याम्पस, झिम्रुक गाउँपालिकामा गौमुखी क्याम्पस, प्युठान नगरपालिकामा झिम्रुक क्याम्पस सञ्चालनमा छन्। तर जिल्लाका सबै क्याम्पसको अवस्था आर्थिक रूपमा कमजोर छ। नियमित रूपमा प्रध्यापकहरूले तलब पाउन सकेका छैनन्। अमर क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख मधुसूदन अधिकारीले सात जना शिक्षक प्राध्यापकहरूले न्यून पारिश्रमिक लिएर काम गर्दै आएको बताउनुभयो। प्रावि, निमावि तहको शिक्षकसरह पारिश्रमिक लिएकाले गर्दा तलबका लागि समस्या नपरेको उहाँको भनाइ छ।

जिल्ला समन्वय समिति प्युठानका प्रमुख धरमबहादुर जीसीले जिल्लाका सबै क्याम्पस समस्यामा रहेको स्वीकार्नुभयो। “१२ कक्षासम्म स्थानीय तहले जिम्मा लिएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “माथिल्लो तहको क्याम्पसलाई चलाउन समस्या भइरहेको छ।” विद्यार्थीहरूको सहरमा पढ्ने मोहसँगै गाउँमा खुलेका क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै गएको उहाँको भनाइ छ। राज्यले उच्च शिक्षाका लागि प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिए पनि प्रदेश सरकारले शैक्षिक सुधारका लागि नीति बनाउन सकेको छैन।

प्युठान क्याम्पसका निवर्तमान सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शिवराज श्रेष्ठले राज्यको नीति नै युवालाई विदेश पठाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको आरोप लगाउनुभयो। “राज्यको दायित्व समुदायले पूरा गरेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “जसले गर्दा क्याम्पस चलाउन आर्थिक समस्या परेको छ।” स्थानीय सरकारले समेत क्याम्पसमा लगानी गर्न सक्ने भन्दै त्यसतर्फ उनीहरूले ध्यान नदिएको गुनासो छ। निजी शिक्षण संस्थाप्रतिको बढ्दो आकर्षणले पनि सामुदायिक स्कुल र क्याम्पसहरू विद्यार्थीको अभावमा आर्थिक सङ्कटमा फस्दै गएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन्।