निजामती सेवाको गरिमा

निजामती सेवा सामान्यत देशको सार्वजनिक प्रशासनका लागि बनेका ऐन, नियम, कार्यविधि, नीति तथा सोअनुसार बनेका निर्देशित कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने स्थायी प्रकृतिको रूपमा स्थापित समग्र संरचना हो। नेपालको संविधानको धारा २४३ मा उल्लेख भएअनुसार, निजामती सेवाको पद भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐनबमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पदबाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पद सम्झनु पर्छ भनिएको छ। 

निजामती सेवा ऐनअनुसार, निजामती कर्मचारी भन्नाले निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्दछ भनिएको छ। नेपालको संविधानको धारा २४३ को ५ मा नेपाल सरकारबाट निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोकसेवा आयोगको परामर्श बिना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन भनिएको छ। प्रशासकीय शब्दकोषअनुसार, सरकारअन्तर्गत काम गर्ने व्यक्ति जसको नियुक्ति राजनीतिक संरक्षकत्वका आधारमा नभई योग्यताका आधारमा हुन्छ भनी निजामती कर्मचारीलाई परिभाषित गरिएको पाइन्छ। 

बेलायतको निजामती सेवाको परिभाषामा निजामती कर्मचारीलाई सरकारको तर्फबाट नागरिक हैसियतमा काम गर्ने कर्मचारी जसको निश्चित कार्य अवधि र तलब हुन्छ ऊ निजामती कर्मचारी हो भनिएको छ। 

यसरी निजामती सेवाको पदमा नियुक्त हुन संवैधानिक प्रावधानअनुसार निजामती सेवा ऐन, नियमावली तथा सेवा, समूह, गठन, श्रेणी विभाजन नियुक्ति नियममा उल्लेख भएको योग्यताका प्रावधानका आधारमा लोकसेवा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गरी उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारमध्येबाट योग्यता प्रणालीअनुसार उच्चतम मेरिटमा आउने उम्मेदवारलाई छनोट गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दछ। सोही व्यक्ति नियुक्त भई पदस्थापन हुन्छ र कुनै सेवाबाट बर्खास्त हुने गरी कारबाही हुँदादेखि बाहेक उमेरको हद हाल ५८ वर्ष तोकिएकोमा सो अविधसम्म सेवामा कार्यरत रहन्छ।

राजनीतिक नेतृत्व आवधिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार निश्चित छोटो अवधिका लागि आउने जाने गर्दछन् भने निजामती कर्मचारी कम्तीमा १८ वर्ष उमेर पुगेपछि ५८ वर्षसम्मका लागि प्रवेश गर्दछ र सेवामा कार्यरत रहन्छ। यसरी दीर्घ समयसम्म रहने भएकोले निजामती कर्मचारीलाई स्थायी सरकार पनि भन्ने गरिन्छ। 

सरकारले बनाएका नीति, कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्दा इमानदारीका साथ तटस्थ भई सेवाभावका साथ व्यावसायिकता प्रर्दशन गरी जिम्मेवारीपूर्वक, निष्ठापूर्वक गरी सम्पन्न गर्नु र कार्य सम्पादनमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूलाई सरकारसमक्ष पृष्ठपोषण प्रदान गर्दै अल्पकालीन, दीर्घकालीन योजनाअनुसार दैनिक रूपमा वा नियमित गर्ने कामहरू सम्पादन गर्ने दायित्व निजामती कर्मचारीको हुन्छ। कार्यहरूलाई सम्पादन गर्नका लागि नै उसको नियुक्ति भएको हुन्छ। कर्मचारीको नियुक्ति सरकारी कार्य गर्न भएको हुनाले पदोन्नति पनि त्यसैसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने विषय सामान्य कुरा हो। जुन कामका लागि कर्मचारी तोकिएको छ, खटाइएको छ वा जिम्मेवारी पाएको छ। त्यसलाई कानुनसम्मत ढङ्गले आमजनअपेक्षा अनुसार गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने वा गुणस्तरको नतिजा देखिने गरी कार्यसम्पादन गर्नु उक्त कर्मचारी वा कर्मचारी समूहको प्रमुख कर्तव्य हो। 

एक पटक सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि उसको कार्यसम्पादनको स्तर आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता, क्षमता एवं कार्यकुशलताका आधारमा निश्चित समय वा अवधि पुगेपछि पूर्वअनुमान अनुसार आवधिक रूपमा तहहरू बढ्दै जानुपर्नेमा नेपालमा पदोन्नतिका लागि छुट्टै प्रतिस्पर्धा र श्रेणी वा तह पिच्छे कामको आधारमा होइन पढाइको आधारमा प्रतिस्पर्धा गराउँदा कर्मचारी नियुक्ति पाएदेखि नै पदोन्नति वा माथिल्लो पदमा जानका लागि पढिरहन्छ। चाहे त्यो प्रतिशत थोरै नै किन नहोस् त्यसले समग्र कर्मचारीलाई प्रभाव पारेकै हुन्छ। उसको लगाव तन, मन सबै आफ्नो दैनिक गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वा कामबाट विमुख भई प्रतिस्पर्धाका लागि तयारीमा जाने भएकोले सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, न्यून गुणस्तरको सेवा र न्यून उत्पादन हुने भइरहेको सर्वविदितै छ।

कर्मचारीभित्र रहेको अन्तरनिहित क्षमता, रचनात्मकता, सिर्जनशीलता आफ्नो कार्यस्थलमा गर्नेसँग सम्बन्धित नभई माथिल्लो पदमा उक्लन वा पाउने विषयमा लाग्न जान्छ, त्यसैले राज्यले पाउन सक्ने लिन सक्ने लाभ कर्मचारीबाट लिन सकिरहेको छैन। सहायकस्तरमा एउटा प्रवेशबिन्दु र अधिकृतस्तरमा एउटा प्रवेशबिन्दु बाहेकको श्रेणी वा तह पिच्छे कर्मचारीलाई पढ्न बाध्य पार्ने वर्तमान निजामती ऐनको प्रावधान अब बन्ने सङ्घीय निजामती सेवामा राखिनु हुँदैन। यस्तो प्रत्येक श्रेणी र तहमा सेवा प्रवेश गर्ने व्यवस्था नेपालका सुरक्षा निकायहरू नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा पनि छैन र संसारका कुनै पनि मुलुकमा पाइँदैन। यस्तो प्रतियोगिताले सेवाको गुणस्तर प्रभावित हुने कुरामा उनीहरू सजग छन् त्यसैले राखेका छैनन्। यसरी श्रेणी पिच्छे परीक्षा राख्नु भनेको हामीले कर्मचारीको अर्जुनदृष्टि काममा लगाउन नदिनु हो। 

हामीले यसलाई गहन रूपले अझै लिएका छैनौँ। यसलाई गम्भीर रूपमा लिइनुपर्दछ। अर्को कुरा सेवा प्रवेशमा श्रेणी पिच्छे कर्मचारीलाई उसको कार्यसम्पादन वा कामप्रतिको लगावको आधारमा आवधिक रूपमा बढुवा गरेर लैजानुपर्छ र कार्यप्रति जिम्मेवार नहुने, गलत नियतसँग काम गर्ने कर्मचारीलाई सजायको प्रबन्ध गरिनु पर्दछ र सेवाबाट बर्खास्तसमेत गर्ने प्रावधान राख्नु पर्दछ। निजामती सेवामा प्रवेशका द्वार दुई वटा मात्र राखिनुपर्ने विषयमा द्विविधामा पर्नु हुन्न। वि.सं. २०४७ पछिको प्रयोग असफल भइसकेको छ, जुन उद्देश्यले बाहिरका राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो उक्त उद्देश्य पूरा भएन उनीहरूको प्राथमिकतामा निजामती प्रणाली परेन जो तथ्याङ्कले देखाइसकेको छ। कुनै पनि सङ्गठनमा अथवा राजनीतिक पार्टीमा पनि वर्षोदेखि तल्लो तहबाट गाउँ, नगर, इलाका, जिल्ला र प्रदेशस्तर हुँदै राष्ट्रियस्तरमा जसरी राजनीतिक पार्टीमा कार्यकर्ताहरू कार्यसम्पादन र क्षमताका आधारमा नेतृत्व लिँदै जान्छन् तर एक्कासि बाहिरको व्यक्तिलाई सिधै केन्द्रीय स्तरको नेतृत्व दिँदा हिजोका तल्लो स्तरबाट सङ्गठनमा काम गरेका कार्यकर्तामा निराशा आउँछ। अनुशासनमा विचलन सुरु हुन्छ अनि द्वन्द्व सिर्जना हुन थाल्दछ भने त्यही समाजका व्यक्ति नै निजामतीमा पनि रहेका छन्। 

त्यसकारण निजामती कर्मचारीलाई चाहिँ प्रतियोगितामा भाग लिन वञ्चित गरी बाह्य व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनेगरी सङ्घीय निजामती ऐन आयो भने त्यो कुनै अध्ययन गरिएको विषय होइन जसले दूरगामी रूपमा निजामती कर्मचारी वृत्तमा मानसिक विचलन ल्याउने र कार्यसम्पादनमा असर गर्ने कुरालाई बिर्सनु हुँदैन। त्यसले कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा ह्रास आउने कुरा सहजै अनुमान गर्न गाह्रो छैन। हाम्रो उद्देश्य भनेको आजको विश्व एउटा गाउँमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिनु पर्ने अवस्थामा कर्मचारीलाई तालिमले सुसञ्जित गरी सजक बनाइ राख्नुपर्नेमा त्यसो नगरी यसलाई अति सामान्य ढङ्गले मनन् गरियो भने नेपालको सार्वजनिक प्रशासन अझ फितलो हुन जानेछ। 

कार्यस्थलमा उम्दा काम गरेपछि काममा निरन्तर ध्यान दिनका लागि कर्मचारीको प्रतियोगिता एउटा स्नातक तहमा एउटा एसईई वा कक्षा १२ बाट गर्ने हो। त्यसबाट अधिकृतस्तर र सहायकस्तरमा प्रवेश गराइ त्यसपछि कार्यकुशलताका आधारमा वृत्ति विकास गर्ने व्यवस्था राखिएन भने नेपाल विश्व प्रतिस्पर्धामा अझ कमजोर बन्ने छ। हामी हाम्रो समृद्धि बढाउन अनवरत लाग्नु पर्नेमा जसलाई जुन कामका लागि स्थायी नियुक्ति गरिएको छ, उसलाई तिमीले काम गरेको आधारमा होइन छुट्टै पढेर उच्चकोटीको अङ्क ल्यायौँ भने बढुवा हुन्छ भन्नु कसरी तालमेल हुन्छ ? त्यति मात्र होइन अहिले पनि उपसचिव र सहसचिवको परीक्षा तालिकाको कारण ६ देखि ७ महिना पूरा एक तहमुनिका अथवा शाखा अधिकृत र उपसचिव स्तरका धेरैजसो कर्मचारी जिल्लाबाहिर निस्क्रिय सेवा प्रदान गर्ने वा छलछाम गरी केन्द्रमा ट्युसन पढ्न आउने गर्दछन् भने अरू हामी मात्रै किन जोतिनु भनी दिक्क मान्दछन्। यसर्थ, अब आउने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा दुई वटा बाहेक प्रवेश दिनु, राखिनु राज्यप्रति ठूलो अन्याय हुनेछ भने भावी पुस्ताको विकास र समृद्धिको सपना अधुरो रहने छ साथै आजको विश्वका चुनौतीहरूको सामना गर्न हामी कमजोर हुनेछौँ, हाम्रो प्रणाली कमजोर हुनेछ। किनकी कर्मचारीको ध्यान काम वा कार्यसम्पादनमा नभई अन्यत्र पढ्ने, पढाउने विषयमा केन्द्रित हुनेछ। 

लेखक : लोकसेवा आयोगका सह–सचिव हुनुहुन्छ ।