शशिधर पराजुली
विराटनगर, भदौ १७ गते । प्रदेश सभाको दसौँ तथा बजेट अधिवेशन शुक्रबार अन्त्य भएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र वाचन गरी सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जारी अधिवेशन अन्त्य भएकोे घोषणा गर्नुभएको हो। प्रदेश सभाको समयावधि अझै केही समय कायमै रहने भएकोले अन्तिम बैठक भने भन्न नसकिने सभामुख भण्डारीले बताउनुभयो। यद्यपि बैठकपछि प्रदेश सभामा सांसदहरूले फोटो सेसन गरिएको थियो भने चियापान गराएर अनौपचारिक रूपमा बिदाइसमेत गरिएको थियो।
शुक्रबारको बैठकमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताले विशेष सम्बोधन गर्नुभयो। नेताहरूले प्रदेश सभाको मुख्य जिम्मेवारी र दायित्वको रूपमा रहेको प्रदेश नामकरणको काम गर्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभएको थियो। अन्तिम बैठक भएकोले नेताहरूले आपसमा आरोपप्रत्यारोप भने गर्नुभएन। अधिकांश नेताहरूले प्रदेश नामकरण हुन नसक्नुमा दुई तिहाइ मतसहित प्रदेश सभामा उपस्थित तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बढी जिम्मेवार रहेको बताउनुभएको थियो। बैठकमा बोल्ने सबै नेताले नामकरण हुन नसकेकोमा आफ्नो भागमा पर्ने दोषको जिम्मेवारी लिन तयार रहेको बताउनुभयो।
प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता भीमप्रसाद आचार्यले नामकरण गर्न नसकेकोमा आफ्नो भागमा पर्ने जति जिम्मेवारी लिन तयार रहेको भन्दै काम गर्न नसकेकोमा जनतासँग माफी माग्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। नामकरणलाई राजनीतिक लाभहानीको रूपमा लिने प्रयत्न भएको र पहिचानको मुद्दा उठाएकाहरू आफ्नो अडानमा अडिन नसक्दा नाम राख्न सकस परेको उहाँले बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले आफूहरू उत्साहका साथ प्रदेश आएको र नयाँ सङ्घीय व्यवस्थाको संरचना निर्माणमा महत्त्वपूर्ण काम गरेको बताउनुभयो। नामकरणको काममा असफलता भए पनि प्रदेशको संरचना तयार पार्न र अब आउने जनप्रतिनिधिलाई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाएको उहाँको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले विकासका धेरै योजना अगाडि बढाएकोले विकासमा यसको महत्त्व रहेको उहाँले बताउनभयो।
कोइरालाले प्रदेशको नामाकरण गर्न दुई तिहाइको सरकारलाई सजिलो भए पनि नाम दिन नसकेको स्मरण गर्दै नामाकरणका लागि प्रक्रियामा जान नसक्नु सबैभन्दा दुःखद् पक्ष भएको बताउनुभयो। प्रक्रियामा नजाँदा जनताले केही थाहा नपाएको, दलहरूको ईच्छाशक्ति नै नाम टुङ्गोमा पु-याउने खालको नरहेको भन्दै उहाँले नाम राख्न नसकेकोमा रोस्ट्रमबाटै जनतासमक्ष माफी माग्नुभयो।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका तर्फबाट सांसद धिरेन्द्र शर्माले प्रदेश सभाले ६४ वटा कानुन निर्माण गरेको भए पनि केही महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अगाडि बढाउन नसक्दा प्रदेशले चाहे जति काम गर्न बाधा पुगेको बताउनुभयो। “प्रदेशको नाम नराखेर सबै दलहरूले जनतालाई धोका दिएका छौँ,” शर्माले भन्नुभयो।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को तर्फबाट बोल्दै सांसद सरिता थापाले प्रदेश सभाले कानुन निर्माणमा उल्लेख्य काम गरेको भन्दै सभा सफल भएको बताउनुभयो। उहाँले सङ्घीय र प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयमा भने कमी रहेको बताउनुभयो।
बैठकमा जसपा संसदीय दलका नेता तथा प्रदेश १ का स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले बनेका कानुन कार्यान्वयनमा लान आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
राप्रपा संसदीय दलकी नेता इन्दिरा राईले प्रदेशको नामकरण हुन नसक्नु दुःखद पक्ष रहेको बताउनुभयो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले प्रदेश अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने बताउँदै स्थानीय पालिकाहरू प्रदेश मातहतमा नभएसम्म सङ्घीयता बलियो नहुने बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले धेरै काम गर्न सक्ने पाँच वर्षको अनुभवबाट स्पष्ट भएको भन्दै उहाँले केन्द्रले अधिकार नदिएका कारण धेरै काम गर्न चाहेर पनि हुन नसकेको बताउनुभयो।
नयाँ प्रदेश सभाले नाम टुङ्ग्याउँछ : मन्त्री
प्रदेश १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशको नामकरण नहुनुमा सबै दलको कमजोरी रहेको बताउनुभयो। प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आङ्बोले नामकरणको जिम्मेवारी अब नयाँ संसद्मा सरेको बताउनुभयो। नेकपा कालीन समयमा नामकरण नभएको र अन्तिम समयमा प्रयत्न भए पनि अन्तिम समयमा कुनै पनि दलहरूले अपजस लिन नचाहेका कारण प्रदेशले नाम नपाएको उहाँले बताउनुभयो।
मन्त्री आङ्बोले प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न उल्लेख्य क्षमता हासिल गरेको भन्दै सरकारले सुरु गरेका धेरै विकास निर्माणको योजना यसै वर्ष सम्पन्न हुने जानकारी दिनुभयो। सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई काम गर्न सहज नबनाएको र विशेष गरी केन्द्र सरकार सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने, वित्तीय तथा प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अनुदार बनेका कारण समस्या भएको बताउनुभयो।
पाँच वर्षमा तीन सरकार
मङ्सिरमा सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यले २०७४ साल मााघ ७ गते शपथ लिनुभएको थियो। माघ २२ गते पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको प्रदेश सभा झण्डै साढे चार वर्षको अवधिमा १० वटा अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। त्यस क्रममा प्रदेश सभाबाट ६२ वटा विधेयकसहित ६३ वटा कानुन पारित भएको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। सभामुख भण्डारीले भन्नुभयो, “यस अवधिमा प्रदेश सभाले तीनवटा सरकार दिएको छ र ६२ वटा विधेयक पारित गरेको छ।”
सञ्चार विधेयक समितिमै अड्कियो
प्रदेश सभाको दसौं अधिवशेन अन्त्य हुँदा प्रदेश सभामा पेस भएर छलफलका लागि न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा गएको प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७८ समितिमै अड्किएको छ। एक महिनाअघि नै समितिमा पठाइएको भएपनि समितिका सभापति इन्द्रमणि पराजुलीले समितिको बैठक नबोलाएका कारण विधेयकको दफावार छलफल नै हुन सकेन। जसले गर्दा सरकारले महत्वका साथ अगाडि बढाएको विधेयक त्यतिकै निष्क्रिय बन्ने अवस्था बनेको हो। सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले भन्नुभयो, “संसदीय इतिहासमा यस प्रकारको अभ्यासलाई उचित मानिँदैन र यो प्रवृत्ति राम्रो पनि होइन।”
