समाज परिवर्तन रोक्न सकिन्न बरु आवश्यकताअनुसार यसका गति र दिशालाई केही हदसम्म प्रभावित पार्न सकिन्छ। त्यसका लागि अपरिहार्य तìव भनेको समाजको बुझाइ र ज्ञान हो। विश्वका प्रभावशाली विकसित मुलुकको अध्ययन गर्ने हो भने प्रस्टै देखिन्छ, त्यहाँ ज्ञानको उत्पादन, वितरण र उपयोग निकै प्रभावकारी र हस्तक्षेपरहित बनाइएको हुन्छ। जसले गर्दा आवश्यकताअनुरूप तिनको प्रयोग स्वतन्त्रपूर्वक गरिन्छ।
विद्यालय तहमा ज्ञान वितरण गरिन्छ, जसलाई विद्यार्थीले ग्रहण गर्दै त्यसलाई उपयोग गर्न सक्षम बन्दै जान्छन्। अर्कोतर्फ ती शिक्षक जो ज्ञानको वितरणमा सक्रिय सहभागी छन्, तिनले पनि ज्ञान वितरण गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्छ ता कि विद्यार्थीलाई बुझाउन अर्थात् वितरण गर्न सहज होस्। त्यसो भए वितरण र उपयोग गर्न चाहिने मुख्य कुरा, ज्ञानको उत्पादन कसको जिम्मा हो भन्ने प्रश्नमा उठ्छ।
विश्वविद्यालयका तहहरू मुख्य रूपमा ज्ञान उत्पादनका थलोका रूपमा रहेका हुन्छन्। जसको मुख्य कार्य नै अविरल रूपमा ज्ञान उत्पादन गर्दै जानु हो, जसलाई राज्यले समाजको हितमा उपयोग गर्छ। ती ज्ञान जसको आधारमा राज्यको भविष्य कोरिन्छ अनि सामाजिक रूपान्तरणमा दूरगामी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, त्यसका लागि विभिन्न मुलुकमा स्वदेशी मात्रै होइन, विश्वका कुना कुनाबाट समेत अध्यनार्थी आकर्षित गर्न छात्रवृत्तिलगायतका विभिन्न योजना बनाएका हुन्छन्। विशेषगरी विद्यावारिधि तहमा अध्ययन अनुसन्धानप्रति आकर्षित गर्न वा भनौँ ज्ञान उत्पादन गराउन विश्वका विभिन्न मुलुकका अध्ययनकर्तालाई विभिन्न अवसर प्रदान गरी आकर्षित पारेका हुन्छन्। दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, नेपालको ऐतिहासिक त्रिभुवन विश्वविद्यालय जहाँबाट राज्यले न पर्याप्त मात्रामा ज्ञान उत्पादन गराउन सक्यो न त त्यसको छवि धुमिल्याउनबाट जोगाउन।
विश्वविद्यालयको आफ्नो स्रोतसाधनको कमी नभए पनि ज्ञान उत्पादनमा खासै उपलब्धि हासिल गरेको देखिन्न। विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यस विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि गर्ने चाहना राख्नेका लागि लाखौँको शुल्करूपी ठूलो पर्खाल उभ्याइएको छ। जसका कारण एकातिर क्षमतावान् गुमनाम भई हराउने डर एकातिर छ भने अर्कोतिर लाखौँ तिर्न सक्ने आर्थिक हैसियत भएकासँग मात्रै विद्यावारिधिको प्रमाणपत्र आउने सम्भावना यसले बढाउँछ। एउटा व्यक्तिले आफ्नो आवश्यकताअनुसारको वस्तु किन्छ र उपयोग गर्छ। के ज्ञान पनि अन्य वस्तुसरह नै हो त ? के उत्पादित ज्ञान उत्पादकको व्यक्तिगत फाइदाका लागि मात्रै उपयोग हुन्छ ? सिङ्गो समाज र राज्यलाई चाहिन्न ?
राज्यले विगतबाट पाठ सिक्दै ज्ञान उत्पादनमा अध्ययन अनुसन्धानलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो। ज्ञानबिना कुनै समाज समृद्ध बनेको आजसम्म कुनै इतिहास छैन। यसबारे सम्बन्धित निकाय किन गम्भीर बन्दैनन् ? गुणात्मक ज्ञान उत्पादनका लागि प्रायः सबै राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी सङ्गठनसमेत पनि किन मौन बस्छन् ?
नेपालमा अध्ययन अनुसन्धानको कमीले गर्दा सम्भावना खोज्ने, साधनस्रोतको सही व्यवस्थापन गर्दै भविष्यमुखी प्रभावकारी योजना निर्माण गर्ने र दुर्घटनाबाट बच्ने अवस्था कति दयनीय छ भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको छैन। उदाहरणका लागि कृषि मन्त्रालयलाई हेरौँ, उसले थाहै पाउँदैन कुन समयमा कहाँको किसानको आवश्यकता के हो, पीडा र समस्या के हो अनि के कारणले अचानक कुन तरकारी वा खाद्यान्नको मूल्य अकासिन्छ, किन उखु किसान बिक्री गरिसकेको उखुको पैसा पाउन वर्षौंदेखि किन हारगुहार गर्नु परेको छ, किसान आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य किन पाउन सकेका छैनन्, समाजमा किन किसान धनी बन्न सकेका छैनन् ? कुन उत्पादन घट्दो छ, जसले आमउपभोक्तालाई सकस पर्ने सम्भावना छ।
यस्ता समस्या आउनुभन्दा पहिले केही उपाय अपनाउन सकिन्छ कि भन्नेबारे मन्त्रालयले मेसो नै पाउँदैन। व्यस्त हुन्छ, फाइल मिलाउन र चलाउनमै। उस्तै उस्तै अवस्था प्रायः सरकारका सबै निकायमा छन्। प्रभावकारी परिणाम दिन नसक्दा सम्बन्धित निकायका कार्य र व्यवहारले सर्वसाधारणमा बढ्दो वितृष्णा छ। सर्वसाधारणका दैनिकी सहज पार्नेतर्फ चाहिने संवेदनशीलता महसुस गर्न सकिएको छैन। सरकार पटकपटक व्यवस्थापनमा चुक्दै छ। अझै पनि ज्ञान उत्पादनलाई बेवास्ता गर्ने हो भने यसले समाजलाई कतातिर डो-याउँछ र भोलिको समाज कस्तो बन्छ ? यतातर्फ कसले र कहिले सोच्ने ?
कुनै पनि सर्वसाधारण नागरिकलाई यदि सोधियो कि सरकार कस्तो छ ? ऊ सिंहदरबार पुगेर वा कुनै ठूला प्रतिवेदन पढेर जवाफ दिँदैन बरु उसले दिने जवाफ उसको दैनिक भोगाइ, वरिपरिको परिदृश्यको आधारमा रहेको उसको अनुभूतिमा निर्भर हुन्छ। त्यसैले यो मान्यता राखिएको हुन्छ कि कुनै पनि सफल सरकारको पहिलो लक्षण भनेको सर्वसाधारण नागरिकको दैनिकी सहज बनाउनु हो। त्यसका लागि उपलब्ध र सम्भावित स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापन गर्दै निगरानी बढाउँदै सही प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ।
सरकार भनेको कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दलको मात्रै प्रतिनिधित्व होइन, यो एउटा प्रणाली हो। यसका विभिन्न निकाय हुन्छन्, जसलाई राज्यले औजारका रूपमा समाजमा सुख, शान्ति र समृद्धिका साथै विश्व मानचित्रमा समेत सम्मानित र बलियो उपस्थिति जनाउन प्रयोग गर्छ। जस्तो कि गाडी बनाउनु र गाडी चलाउनु दुवै गाडीसँग सम्बन्धित क्षमता नै हो तर गाडी बनाउने क्षमता मात्रै भएकालाई गाडी चलाउन लगाइयो भने सुरक्षित यात्राको सम्भावना रहन्न।
त्यसैगरी गाडी चलाउनेले पनि गाडी बनाउन प्रायः सक्दैन। अर्थात् सही व्यक्ति सही ठाउँमा राख्नुको विकल्प छैन साँच्चिकै समृद्धितर्फ लम्कने हो भने। यसका लागि पनि ज्ञान नै चाहिन्छ ता कि सही समयमा सतर्कता अपनाउन सकियोस्। त्यसैले सरकारका सबै निकाय संवेदनशील हुनुपर्छ, विशेषगरी आफ्नो कर्तव्य र सेवा प्रवाहको विषयमा। अहिलेको नेपाली समाजको अवस्था हेर्ने हो भने खुला विश्व, उत्पादन प्रणाली र आधुनिक प्रविधिका कारण चेतनाको स्वरूप परिवर्तन भएको छ। यस्तो अवस्थामा समाज बढी संवेदनशील हुन्छ किनकि उसँग खबरको अथाह स्रोत हुन्छ। पछिल्ला केही घटना नियाल्दा सरकारसँग सम्बन्धित निकाय संवेदनशील हुन सकेको देखिन्न। अवस्थाको सही पहिचान गर्दै उचित निराकरणतर्फ बढ्नुको सट्टा प्रतिवादतर्फ उन्मुख देखिन्छ सरकार, जसको मुख्य कारण राज्यसँग ज्ञान उत्पादन प्रणाली सही तरिकाले सञ्चालनमा नरहेकोतर्फ सङ्केत गर्छ।
स्पष्ट छ, ज्ञान उत्पादन गर्ने थलोसम्म पुग्न भक्तिमार्ग नै चाहिने अवस्था रहिरहने हो भने यसले ज्ञान उत्पादनको क्षेत्रमा डरलाग्दो शून्यता भरिदिन्छ, परिणामस्वरूप बौद्धिक मौनताको अवस्थाको सिर्जना हुन्छ, जुन निकै खतरनाक हो समाज र देशका लागि। बौद्धिक निष्क्रियता कुनै पनि हालतमा फाइदाजनक हुन्न कसैका लागि।
ज्ञान उत्पादन जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कहिलेसम्म आफूलाई मन परेको कुरा मात्रै भन्ने समूहलाई प्राथमिकतामा राख्ने ? के यसले समग्र नेपालको दूरगामी हित गर्छ, गर्दैन भने ज्ञान उत्पादनको क्षेत्र सबै किसिमका अभाव र प्रभावरहित बनाउँदै कर्म मार्गलाई मात्रै स्वीकारिने परम्पराको सुरुवात गर्न अब ढिलो किन गर्ने ? सवाल कुनै व्यक्ति, पेसा, क्षेत्र वा राजनीतिक दलको क्षणिक हितको मात्रै होइन। यो त सिङ्गो देशको वर्तमान र भविष्यको सवाल हो। त्यसैले ज्ञान उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै विद्यावारिधि गर्न चाहनेलाई लाखौँको शुल्क होइन बरु समाजलाई आवश्यक अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गर्दै ज्ञान उत्पादन बढाउन विभिन्न कार्यक्रम पो ल्याउने कि ?