नरेन्द्र ढकाल
गोरखा, भदौ १२ गते । गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री रामशरण बस्नेतले सरकारी स्रोतबाट आफ्नै खेतमा सिँचाइ योजना बनाउनुभएको छ। गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रहेका बेला बस्नेतले सिरानचोक गाउँपालिका–५ जरेबरमा रहेको खेतमा भूमिगत डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजना निर्माण गराउनुभएको हो।
“अहिले बस्नेतलगायतले आफ्नो खेतमा मात्र पानी प्रयोग गर्नुभएको छ। हामीलाई दिने कुरा छ तर दिनुभएको छैन,” स्थानीय सुरेश बानियाँले भन्नुभयो। बस्नेतको जग्गामा बनेको उक्त आयोजनाको पानी प्रयोग गरी बस्नेतका एक आफन्तले भने माछा पालेका छन्। अन्यले पानी प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। “हाम्रो खेत माथि छ। हामीलाई कुलो पनि छैन बरु अलि माथि बनाइदिएको भए सबैलाई हुन्थ्यो,” अर्का स्थानीय मीनबहादुर तामाङले भन्नुभयो, “यो आफ्नै लागि मात्र बनाएकोजस्तो देखिन्छ।”
तर उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दीपेन्द्र बस्नेत भने उक्त योजना आफूहरूले मागेको दाबी गर्नुहुन्छ। पूर्वमन्त्री बस्नेतले आफ्नो जग्गामा आयोजना बनाउन दिएर त्यहाँका किसानलाई सहयोग गरेको उहाँको भनाइ छ। “त्यो आयोजना बनाउन एक÷डेढ रोपनी जग्गा चाहिँदोरहेछ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यहाँ जग्गा दिने मान्छे कोही निक्लिएनन्। अनि बस्नेतले नै म आफैँ दिन्छु भनेर हामी सबैलाई गुन लगाउनु पो भएको छ। पूर्वमन्त्री बस्नेतले आफ्नो जग्गामा पम्प गाड्न लगाएको भन्ने कुरा गलत हो।”
त्यो ठाउँमा मन्त्री बस्नेतकी आमाको नाममा १५/१६ रोपनी खेत रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। उक्त योजनाको हालसम्मको लागत ५८ लाख ५१ हजार ८९९ रुपियाँ रहेको भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ कार्यालय पोखराले जनाएको छ। आफ्नै हात जगन्नाथ भनेझैँ बस्नेतले आफू सत्तामा रहेका बेला घरपछाडि पनि अर्को सिँचाइ योजना बनाउनुभएको छ। गोरखा नगरपालिका–३ नारेश्वर घलाङमा रहेका मन्त्री बस्नेतको घरपछाडि घलाङ डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजनाका लागि ३३ लाख १६ हजार ९६ रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। ‘इन्भेस्टिगेन ट्युबवेल’ निर्माणकार्य अहिले सुरु भएको छ।
“योजना माग त हामीले गरेका हौँ। तर लाभ बस्नेतले पनि लिनुहुन्छ किनकि बस्नेतको जग्गा पनि त्यहाँ छ,” उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मिलिन्द्र बस्नेतले भन्नुभयो, “अब मन्त्री भएपछि गाउँ बसेर खेतिपाती त गर्नुहुन्न होला तर बस्नेत पनि हामीजस्तै उपभोक्ता त हो।” यी दुवै आयोजनाबाट पूर्वमन्त्री बस्नेत र उहाँका परिवार एवं छरछिमेकीले बढी फाइदा लिने देखिएको छ। बस्नेतले मन्त्री पदको दुरुपयोग गरी आफ्नो क्षेत्रमा मात्र बजेट हालेको आसपासका स्थानीयवासीको गुनासो छ।
भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ आयोजनाका नारायणगणेश श्रेष्ठ भने उपभोक्ताको मागका आधारमा आयोजना निर्माण गरिएको दाबी गर्नुहुन्छ। “त्यहाँबाट योजना माग भई आएको हो। हाम्रो प्राविधिक टोलीले गएर अध्ययन गर्दा जहाँ उपयुक्त देख्यो त्यहीँ योजना बनायो,” उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रीको जग्गा प-यो कि अन्य व्यक्तिको हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन।”
जरेबरको सिँचाइ आयोजना नजिकै गण्डकी प्रदेशमातहतको सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले पनि करोडौँको अर्को आयोजना बनाएको छ। त्यो पनि त्यसै अलपत्र रहेको किसानको गुनासो छ। बस्नेतले मन्त्री भएका बेला सडक नभएको ठाउँमा पक्की पुल पनि बनाउन योजना पार्नुभएको थियो।
पूर्वमन्त्री बस्नेतले भने जनताको भलाइका लागि उक्त कार्य गरिएको दाबी गर्नुभएको छ । जरेबर र घलाङमा मात्र नभएर जिल्लाको च्याङ्ली, घ्याल्चोक, धुँवाकोट, गाईखुर, पालुङटारलगायतका टारमा त्यस्ता सिँचाइ आयोजना बनाएको उहाँले बताउनुभयो । “हो, जरेबरको डिप बोरिङ भएको जग्गा मेरो आमाको नाममा छ । हाम्रो पैतृक सम्पत्ति भागबन्डा भएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यहाँ जग्गा दिने व्यक्ति कोही भेटिएनन् र हामीले दिएका हौँ । तर हामीले सम्पत्ति पनि गुमायौँ बदनाम पनि भयौँ, यो त राम्रो भएन नि ।”
उक्त योजनाले आसपासका सबै व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने भएकाले अनावश्यक भ्रममा नपर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । आफू मन्त्री भएका बेला जिल्लामा धेरै विकास निर्माणको काम गरेको र त्यसबाट केही व्यक्ति अत्तालिएर चरित्रहत्या गर्न खोजेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
