• १३ साउन २०८१, आइतबार

भूमिहीन परिवारलाई जग्गा दिइने

blog

महोत्तरी समाचारदाता

महोत्तरी, भदौ ८ गते । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति महोत्तरीले बर्दिबास नगरपालिकामा रहेको ४३ जना भूमिहीनलाई यसै महिनामा जग्गा प्रदान गर्ने जनाएको छ। 

राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति महोत्तरीका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर गोलेले आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्नुहुँदै बर्दिबास–४ को ४३ भूमिहीन सुकुम्बासीलाई यहीँ मसान्तमा जग्गा दिने कार्य अगाडि बढेको बताउनुभयो। “जग्गाधनी प्रमाण पुर्जालगायतका सम्पूर्ण कामको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको छ, कुनै भवितव्य नभए हामी यसै मसान्तमा ती भूमिहीनलाई जग्गा प्रदान गर्ने छौँ,” उहाँले भन्नुभयो। बर्दिबास नगरपालिकाको गौरी डाँडा र बजार क्षेत्रलाई अहिले लक्ष्यमा राखेर काम भइरहेको छ।

उहाँले बर्दिबास नगरपालिकाले नापी कार्यालयलाई जानकारी नै नदिई आफू खुसी चेकजाँच र नक्साङ्कन गरेको कारणले जग्गा प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) समयमा बनाउन नसकिएको बताउनुहुँदै नगरपालिकाले नापी कार्यालयमा स्रेस्ता पठाएपछि चेकजाँच अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभयो। 

उहाँले बिगतमा नै जिल्लाको बर्दिबास नगरपालिका, गौशाला नगरपालिका र सोनमा गाउँपालिकासँग भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि सम्झौतासमेत भई काम अगाडि बढेको बताउनुभयो। उहाँले बर्दिबास नगरपालिकामा दलित, सुकुम्बासी भनेर नौ हजार ५७६ जनाले फारम दर्ता गराउनुभएको जानकारी दिनुहुँदै दर्ता गराएकामध्ये ४८९ दलित भूमिहीन, ९१३ सुकुम्बासी र आठ हजार १७४ जना अव्यवस्थित बसोबासी भएको बताउनुभयो। 

अध्यक्ष गोलेले गौशाला नगरपालिकामा तीन हजार २४० जनाले फारम दर्ता गराएकोमा एक हजार ८५ जना भूमिहीन दलित, एक हजार ३०२ जना भूमिहीन सुकुम्बासी र ८५३ जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेको बताउनुभयो। उहाँले सोनमा गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिको उदासीनता, स्थानीय तहको निर्वाचनको कारणले पाँच सय फारम मात्रै दर्ता भएको जानकारी दिनुहुँदै हामीले पुनः त्यहाँ निरन्तरताको लागि पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। नापी कार्यालयका प्रमुख तथा आयोगका सदस्य सचिव राकेशकुमार झाले यस वर्ष जिल्लाको औरही नगरपालिका, रामगोपालपुर नगरपालिका र मनरासिश्वा नगरपालिकासँग समेत सम्झौता गरिएको जानकारी दिँदै स्थानीय तहले सहयोग र समन्वय गर्ने हो भने यस वर्ष लक्ष्यलाई पछ्याउन सहज हुने बताउनुभयो। संविधानले नै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एक पटकको लागि राज्यले जग्गा प्रदान गर्ने लक्ष्य अनुरुप भूमि आयोगले काम अगाडि बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।