विराटनगर समाचारदाता
विराटनगर, भदौ ८ गते । सङ्घीय सरकारले विराटनगर महानगरपालिकाको प्रशासनिक भवन बनाउन गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० करोड ३८ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन ग-यो। प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि महानगरपालिकाले तयार गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका आधारमा भवन निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारले बजेट व्यवस्था गरेपछि महानगरले पनि म्युचुअलफन्डको रूपमा बजेट छुट्यायो तर समयमा भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा सङ्घीय सरकारले दिएको बजेट असार मसान्तमा फ्रिज भयो। अहिले भवन निर्माणको सम्पूर्ण दायित्व महानगरको काँधमा सरेको छ।
सङ्घीय सरकार र महानगरको आधा–आधा लगानीमा प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने गरी परियोजना ठेक्का लागेको थियो। भवन निर्माण गर्ने ठेक्का कालीगण्डकी अविसा बेकोन जेभीले पाएको छ। ठेकेदार कम्पनीले काम सुरु नगर्दै सङ्घीय बजेट फिर्ता गएको महानगरले जनाएको छ। सङ्घीय सरकारले समपूरक अनुदानअन्तर्गत उक्त रकम विनियोजन गरेको थियो। अनुदान शीर्षकको चालू खर्चअन्तर्गतको बजेट खर्च नभए फिर्ता हुने व्यवस्था छ। चालू खर्च शीर्षकको बजेटमा आधारित भएर बहुवर्षीय योजनाको ठेक्का लगाउँदा महानगरलाई अतिरिक्त दायित्व सिर्जना भएको हो। महानगरले बजेट फिर्ता हुनसक्ने जोखिममा ध्यान नदिएका कारण रकम फिर्ता भएको छ। सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको १० करोड ३८ लाख रुपियाँमध्ये महानगरले ठेकेदार कम्पनीलाई मोविलाइजेसन बापत एक करोड १० लाख रुपियाँ भुक्तानी गरेको थियो। बाँकी रहेको नौ करोड ३३ लाख रुपियाँ फ्रिज भयो।
महानगरका पूर्वमेयर भीम पराजुलीकै कार्यकालमा टेन्डर आह्वान गरेर गत चैत ९ गते ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। विराटनगर महानगरपालिका–७ स्थित छ कट्ठा जग्गामा ४५ हजार वर्गफिटमा भवन बन्ने इन्जिनियर अर्जुन थापाले जानकारी दिनुभयो। फ्रेम स्ट्रक्चरमा निर्माण हुने उक्त भवनमा लिफ्टसहित तीन सय जना अट्ने सभा कक्षसमेत रहने डिजाइन छ।
सङ्घीय सरकारको अनुदान रकमलाई मुख्य स्रोत मानेर परियोजना ठेक्का लगाएकोमा अब रकम फिर्ता गएपछि महानगरलाई थप नौ करोड ३३ लाख रुपियाँ अतिरिक्त दायित्व सिर्जना भएको हो। भवन बनाउन २० करोड ७६ लाख रुपियाँ लाग्ने लगत स्टिमेटका आधारमा महानगरले पनि सङ्घीय अनुदान रकमकै बराबरी हुने गरी स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो।
महानगरले ढिला गरेर बोलपत्र आह्वान गरेको र सम्झौता भएपछि पनि समयमा ठेकेदार कम्पनीले काम सुरु नगरेका कारण ठूूलो रकम फिर्ता हुने अवस्था बनेको हो। चैत १२ गते ठेक्का सम्झौता गरेको भए पनि कालीगण्डकी अविसा बेकोन जेभीले गत आर्थिक वर्षको चार महिना कामै नगरी गुजारेको थियो। महानगरका एक इन्जिनियरले भन्नुभयो, “ठेक्का सम्झौता भएको चार महिनासम्म ठेकेदार कम्पनीले कामै नगरी गुजा-यो। चार महिनासम्म काम गरेको भए तीन चार करोड रुपियाँ खर्च हुने अवस्था थियो।” गत चैतमा ठेक्का सम्झौता गरेको भए पनि ठेकेदार कम्पनीले ‘साइड क्लियर’ नभएको भन्दै अहिलेसम्म काम थालेको छैन। भवन बनाउनुपर्ने ठाउँमा पुरानो जीर्ण अवस्थाको अतिथि गृह छ। उक्त भवन नभत्काएसम्म ठेकेदार कम्पनीले नयाँ भवन बनाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसमा पनि बर्खाको समयमा जमिन खन्ने काम जोखिमपूर्ण हुने भन्दै ठेकेदार कम्पनी दसैँ–तिहारपछि मात्र काम थाल्ने विचार रहेको कर्मचारीहरूको बुझाइ छ।
विराटनगर महानगरपालिकाले पुरानो भवन भत्काउन पटक–पटक बोलपत्र आह्वान गरेको तर कसैले पनि आवेदन नदिँदा समस्या भएको जनाएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाका इन्जिनियर भरतकुमार न्यौपानेले भन्नुभयो, “महानगरले पुरानो भवन भत्काउन चार पटक सूचना निकाल्दा पनि कसैको आवेदन परेन। अब नियमानुसार लगत स्टिमेट घटाएर पुनः सूचना निकाल्ने तयारी गरिरहेको छ।” महानगरपालिकाले भवन भत्काउन र त्यहाँ भएको कवाडी सामान बिक्री गर्न न्यूनतम १६ लाख रुपियाँ मूल्य तोकेर सूचना निकालेको थियो। कसैले पनि ठेक्का लिन नमानेपछि अब आधा मूल्य घटाएर सूचना निकाल्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ।
