काठमाडौं, साउन १९ गते । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वृद्धश्रममा रहेको वृद्धवृद्धा र कैदीबन्दीलाई मतदान गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल सरकारले निर्वावाचन मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलमा आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वृद्धश्रममा रहेको वृद्धवृद्धा र कैदीबन्दीलाई मतदान गर्न दिने तयारी भएको बताउनुभयो ।
आयुक्त थपलियाले अस्थायी मतदाताको रुपमा मतदान गर्न दिने माग सकेसम्म पूरा गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ । तर, उनीहरुले समानुपातिक निर्वाचन पद्धतितर्फ मात्र मतदान गर्न पाउनेछन् । यसअघि सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।
असार ३० गते न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी आदिको अस्थायी मतदान नामावलीकाे आधारमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
न्यायाधीश श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगलाई मतदान नामावली ऐन २०७३ को दफा ३० को १ र २ को अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएकाे हाे । मतदाता नामावली ऐनको दफा ३० को १ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि आयोगले छुट्टै अस्थायी मतदाता नामावली तयार गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।
अस्थायी मतदाता नामावलीमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदी, निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा रहेका वृद्धवृद्धा र आयोगले तोकेका अन्य व्यक्ति रहने उल्लेख छ ।
यसअघि गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वृद्धश्रम र कैदीबन्दीले मतदाना गर्न पाएका थिएनन्। तर, मङ्सिर ४ गते सर्वोच्चको आदेश अनुसार अस्थायी मतदातालाई समानुपातिक पद्धतितर्फ मतदानको व्यवस्था गर्ने तयारी भएको आयुक्त थपालियाले बताउनुभयो ।
-original-thumb.jpg)
