संघीय निर्वाचनको तयारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुहोस्: प्रधानमन्‍त्री देउवा

काठमाडौं, साउन १७ गते। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री र सचिवलाई २७ बुँदे निर्देशन दिनुभएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बोलाएर संयुक्त रुपमा मन्त्री/राज्यमन्‍त्री र सचिवलाई प्रधानमन्‍त्री देउवाले २७ बुँदामा निर्देशन दिनुभएको हो। 

प्रधानमन्‍त्री देउवाको निर्देशन बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यसम्पादन, चुनावी तयारीलगायत विषयमा केन्द्रित छ। उहाँले पाँच दलीय गठबन्धनकाे सरकार गठन भएको एक वर्षमा सरकारले राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्दै स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व स्थापित गराएको उल्लेख गर्नुभएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनपछि आएको नेतृत्वले विकास र सेवा प्रवाहमा उत्साह देखाएको उहाँको भनाइ छ। 

प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन केही महिनामै हुने जानकारी गराउनु हुँदै त्यसको तयारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्न निर्देशनसमेत दिनुभएको छ। ‘‘निष्पक्ष, विश्वासिलो र भरपर्दो वातावरण बनाई निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अघि बढ्न म सम्बन्धित सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु’’, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । 

प्रधानमन्त्री देउवाले जनतालाई सेवा दिने सवाललाई सर्वोपरी ठानी मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयका टेवल टेवलमा हुने शासन अन्त्य गर्न निर्देशन दिनुभयाे ।  "तपाईंहरुले सरकारी कार्यालयका टेवल टेवलका शासन आजैदेखि बन्द गराउनुहोस्,"  प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, "जनताको सेवक ठानेर चुस्त र प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुहोस् ।"

प्रधानमन्त्रीले कानुन बमोजिम सुविधा पाउने बाहेकका कर्मचारी वा अन्य पदाधिकारीलाई सवारी साधन सुविधान र इन्धन नदिन पनि निर्देशन दिनुभएको छ । इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै यसले मुलुकको विदेशी मुद्रामा असर गरिरहेका बेला उहाँले कानुनले तोके बाहेकका सरकारी कर्मचारीलाई सवारी साधानको सुविधान पाए नपाएको लगत हेरर कटौती गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । 

‘६ महिनामा तरकारी र एक वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने तयारी गर्नुहोस्’

प्रधानमन्त्री देउवाले ६ महिनाभित्र तरकारी तथा फलफूल र एक वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनेगरी सम्पूर्ण तयारी गर्न पनि मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिनुभएको छ । विद्युत खपत बढाउने, निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्ने काम सबै मन्त्रालयले योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा उल्लेख छ । 

उक्त बैठकमा सरकारका सबै मन्त्रीले आर्थिक वर्षको बजेट र यसको कार्यान्वयनका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।