काठमाडौँ, साउन १६ गते । श्रमिक अस्पताल निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव दीपक काफ्ले नेतृत्वको अध्ययन कार्यदलले देशका विभिन्न ठाउँमा श्रम अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनबारे गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन आइतबार मन्त्री कुँवरलाई बुझाएको हो ।
कार्यदलले तत्काल श्रमिक अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गठन आदेश जारी गरी जग्गा प्राप्तिको प्रशासनिक कार्य टुङ्ग्याएर अस्पताल विकासका आवश्यक कार्यअघि बढाउन श्रमिक अस्पताल विकास परियोजना कार्यालय स्थापना गरी कार्यसम्पादन गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
कार्यदलले अस्पताल निर्माणका लागि विराटनगर, बारा र भैरहवामा छलफल, अध्ययन र अनुगमनसमेत गरेको छ ।
कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा श्रमिक अस्पतालको आवश्यकता, स्थापनाका उद्देश्य, औचित्य, नेपालमा अस्पताल निर्माणमा भएका प्रयास, कार्यादेश, स्रोत व्यवस्थापन, सम्भाव्यता, चुनौती र अस्पताल निर्माण गर्दा लाग्ने लागतसमेत उल्लेख गरिएको छ । सो प्रतिवेदनअनुसार अस्पताल निर्माणका लागि करिब २० अर्ब रुपियाँ लागत लाग्ने अनुुमान गरिएको छ । पाँच सयदेखि एक हजार शøयाको अस्पताल निर्माण गर्न १० बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने भए पनि दीर्घकालका लागि २५ बिघासम्म जग्गा उपयुक्त हुने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ तर जग्गाकै कारण निर्माण कार्य रोक्न नहुने र अहिलेलाई पाँच बिघा जग्गा उपलब्ध भएको ठाउँमा पनि अस्पताल निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझावमा पेस गरेको छ ।
कार्यदलले श्रमिक अस्पताल स्थापनाका लागि कुन स्थान उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारेमा खोजी र अस्पताल सञ्चालन विधिका बारेमा विभिन्न निकायको परामर्श र सुझावलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले गत फागुन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपालमा श्रमिक अस्पताल स्थापनाको काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि श्रम मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि कसरी बढाउने भन्नेबारेमा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव काफ्लेको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य, वन र भूमि मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित श्रमिक अस्पताल निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
