राजन रावत
हुम्ला, जेठ २ गते । डिभिजन वन कार्यालय हुम्लाको पञ्चवर्षीय वन व्यवस्थापन कार्ययोजना पारित भई कार्यान्वयनमा आएको छ । आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ देखि ०८६/०८७ सम्मका लागि यो योजना लागू भएको हो ।
जिल्लाको वन क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन वैशाख अन्तिम साताबाट कार्ययोजना लागू गरिएको डिभिजन वन कार्यालय हुम्लाका प्रमुख महेश कुमाईले बताउनुभयो । यसबाट वन पैदावारको वृद्धि र मौज्दातका साथै काष्ठजन्य तथा गैरकाष्ठजन्य वन पैदावार (जडीबुटी) को अवस्थाबारे पछिल्लो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
जडीबुटीको तथ्याङ्कअनुसार हुम्लाका सरकारी व्यवस्थापनमा रहेका वन र सामुदायिक वनमा कुल एक करोड ८४ लाख ३५ हजार ७७२ किलोग्राम मौज्दात रहेको छ । यसअन्तर्गत ४४ प्रकारका जडीबुटी संकलनयोग्य रहेको जनाइएको छ । राष्ट्रिय वन (सरकारी व्यवस्थापन) बाट वार्षिक ६ लाख २८ हजार २५२ किलोग्राम र सामुदायिक वनबाट वार्षिक २ लाख १४ हजार ७३२ किलोग्राम जडीबुटी संकलन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
पञ्चवर्षीय कार्ययोजना नहुँदा संकलकदेखि व्यापारीसम्म मर्कामा परेको भन्दै जडीबुटी व्यवसायी टेकबहादुर लामाले अब कार्यान्वयनसँगै राहत मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
योजना लागू भएपछि हुम्लाबाट जडीबुटी क्षेत्रबाट वार्षिक करिब तीन करोड ८९ लाख ३३ हजार ९८८ रुपियाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै खोटो संकलनबाट वार्षिक ५ लाख ६४ हजार रुपियाँ राजस्व उठ्नेछ ।
समुदायमा प्रत्यक्ष रूपमा काठ–दाउरा बिक्रीबाट वार्षिक २६ लाख १० हजार ६९० रुपियाँ, जडीबुटी बिक्रीबाट ५३ लाख ६८ हजार ३०० रुपियाँ र खोटोबाट ४ लाख २० हजार रुपियाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ ।
रोजगारी सिर्जनातर्फ वार्षिक १ लाख ९६ हजार ३४४ श्रमदिन सिर्जना हुने जनाइएको छ, जसमा ६४५ दिन पूर्णकालीन रोजगारी रहनेछ । पाँच वर्षे अवधिमा कुल ३ हजार २२५ दिन पूर्णकालीन रोजगारी सिर्जना हुने बताइएको छ ।
कार्यालयले दशवटा कार्यक्रमअन्तर्गत ६९ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना तयार गरेको छ । यसका लागि वार्षिक १२ करोड १७ लाख ९५ हजार रुपियाँ बजेट निर्धारण गरिएको छ ।