सात सय एक सवारीसाधन फिर्ता

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, वैशाख ३० गते । प्रचलित कानुनविपरीत विभिन्न खाले पहुँचका भरमा सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीबाट ७०१ वटा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन फिर्ता ल्याइएको छ ।

राज्यको सीमित स्रोतसाधनमाथि बर्सौंदेखि हुँदै आएको दोहन र प्रशासनिक बेथिति अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ती गाडी फिर्ता ल्याएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले यसअघि वैशाख १० गते सबै मन्त्रालय, त्यस अन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूलाई परिपत्र गर्दै प्रचलित कानुनविपरीत कर्मचारी र पदाधिकारीले प्रयोग गरिरहेका सवारीसाधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्य तथा प्रेस सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईंका अनुसार विभिन्न ३४ वटा निकायबाट ती गाडी फिर्ता ल्याइएको हो । उहाँका अनुसार सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालय र सो मन्त्रालयमातहतका विभिन्न निकायबाट १२४ वटा सवारीसाधन फिर्ता ल्याइएको छ ।

त्यसपछि गाडी फिर्ता ल्याइएको दोस्रो स्थानमा सहरी विकास मन्त्रालय रहेका छन् । यस मन्त्रालयबाट ७५ सवारीसाधन फिर्ता ल्याइएको हो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत सरकारी सवारीसाधन दुरुपयोग भएको देखिएको छैन । सो मन्त्रालयबाट एउटा पनि सवारीसाधन फिर्ता ल्याउनु नपरेको जनाइएको छ ।

त्यसै गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका २६ वटा सवारीसाधन फिर्ता ल्याइएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट १६; ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट १६; कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट आठ; कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट २०; खानेपानी मन्त्रालयबाट पाँच; गृह मन्त्रालयबाट २१ तथा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आठ वटा सवारीसाधन फिर्ता ल्याइएको सचिवालय सदस्य बजगाईंले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसै गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट १२; भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट ६४; महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट छ; रक्षा मन्त्रालयबाट १४; गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायबाट २६; वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट १३; शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट १८; श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट १३; संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट १०; सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट १४; सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट १६ वटा सवारीसाधन फिर्ता ल्याइएको हो ।

उहाँका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायबाट ९२, महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट १३, मुस्लिम आयोगबाट दुई, लोक सेवा आयोगबाट १५, निर्वाचन आयोगबाट २५, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पाँच, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट पाँच, नेपाल ट्रस्टको कार्यालयबाट दुई, राष्ट्रिय महिला आयोगबाट एक, भूमि विभागबाट पाँच, नापी विभागबाट आठ र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट तीन वटा सवारीसाधन फिर्ता ल्याइएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हेमराज अर्यालले फिर्ता ल्याइएका सवारीसाधन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायमै राखिएको जानकारी दिँदै आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धित निकायको निर्णय अनुसार मात्र ती सवारीसाधन प्रयोगमा ल्याइने बताउनुभयो ।