सञ्चार क्षेत्रको सुरक्षा र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि स्पष्ट नीति माग

काठमाडौँ, वैशाख २९ गते । सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, सुरक्षित र उत्तरदायी बनाउन राज्य तथा सञ्चारगृहहरूले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थासहित अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ रूपन्देही शाखाद्वारा आयोजित ‘राष्ट्रिय सञ्चार सम्मेलन’का सहभागीहरूले पत्रकारिता क्षेत्रका विद्यमान चुनौती, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेसागत सुरक्षाका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

सम्मेलनमा पत्रकारितामा महिलाको गुणात्मक सहभागिता र स्थायित्वलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा उठाइएको छ । विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउँदै निजी तथा सामुदायिक सञ्चार माध्यमलाई न्यायोचित हिस्सा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । सम्मेलनले गलत सूचना प्रवाह गर्ने सामाजिक सञ्जालको नियमन, व्यावसायिक सञ्चार माध्यमको प्रोत्साहन तथा बुटवलमा ‘सञ्चार सङ्ग्रहालय’ स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।

घोषणापत्र मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा सरोकारवालासँगको परामर्शमा आधारित सञ्चारमैत्री कानुन निर्माण गर्न समेत माग गरिएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ रूपन्देही शाखाकी उपाध्यक्ष अस्मिना पाण्डेले पत्रकारितामा महिलाको गुणात्मक सहभागिता र स्थायित्व अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको बताउनुभयो । उहाँले सञ्चार माध्यममा महिलाका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुअघि महिला पत्रकारका लागि सुरक्षित र लैङ्गिकमैत्री कार्यस्थल निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार अधिकांश सञ्चार गृहमा स्पष्ट लैङ्गिक नीतिको अभाव छ । जसका कारण महिला पत्रकारहरूले सुत्केरी बिदा, स्तनपान कक्षलगायत आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको र अन्ततः पेसाबाट विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “महिला पत्रकारको वृत्तिविकास र सुरक्षाका लागि राज्यले विशेष संरक्षणको नीति ल्याउनु अपरिहार्य छ । मिडिया हाउसमा महिला पत्रकारको सङ्ख्या मात्र बढाएर पुग्दैन, उनीहरूको गुणात्मक विकास र स्थायित्वका लागि राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।”

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि पछिल्लो समय सिर्जना भएका चुनौतीबारे चर्चा गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष दिनेश पाण्डेले सरकारको सञ्चार नीतिको आलोचना गर्नुभयो । सरकारले विज्ञापन वितरणमा विभेदकारी नीति अपनाएको र सार्वजनिक स्थलमा छायाङ्कन तथा सूचना सङ्कलनमा रोक लगाएर संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको उहाँको आरोप थियो ।

उहाँले पत्रकारहरू आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले सूचना प्रवाहमा अवरोध पुर्‍याउन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो, “लोकतान्त्रिक सरकारले सञ्चार माध्यमलाई अङ्कुश लगाउने होइन, प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विज्ञापन नीतिमार्फत निजी सञ्चार माध्यमलाई उपेक्षा गर्ने र सूचना प्रवाहमा अवरोध पुर्‍याउने कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ ।”

नेपाल पत्रकार महासङ्घ रूपन्देहीको आयोजनामा सम्पन्न ‘मिडिया मन्थन तथा राष्ट्रिय सञ्चार सम्मेलन २०८३’ले १५ बुँदे बुटवल घोषणापत्र जारी गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता र श्रमजीवी पत्रकारको हकहितमा जोड दिएको छ ।

घोषणापत्रमा संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको कार्यान्वयन, श्रमजीवी पत्रकार ऐन र सूचनाको हक प्रभावकारी बनाउन माग गरिएको छ । पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ण रूपमा लागु गर्न तथा सञ्चारकर्मीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ ।

सम्मेलनले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयलाई “खुला बजार अर्थनीति र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत” ठहर गर्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । साथै, विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउँदै निजी तथा सामुदायिक सञ्चार माध्यमलाई पनि न्यायोचित हिस्सा उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

त्यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चारमैत्री कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गर्दै सरोकारवालासँगको छलफलमा आधारित कानुन बनाउन माग गरिएको छ । सम्मेलनले गलत सूचना फैलाउने सामाजिक सञ्जालको नियमन तथा व्यावसायिक सञ्चार माध्यमको प्रोत्साहनका लागि पनि आह्वान गरेको छ ।

घोषणापत्रमा सञ्चारकर्मीको व्यावसायिक सुरक्षा, सञ्चार उपकरण खरिदमा सहुलियत तथा बुटवलमा ‘सञ्चार सङ्ग्रहालय’ स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । साथै, सुकुमवासी बस्तीमा विस्थापन रोक्न र रूपन्देहीका ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय स्थल संरक्षणका लागि विशेष योजना ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।