सिराज खान
नेपालगन्ज, वैशाख २७ गते । पर्याप्त पूर्वाधार र संरचना हुँदा–हुँदै नेपालगन्ज–१४, महेन्द्रनगरमा रहेको प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई बाँकेबाट दाङ सार्ने तयारी भइरहेको जनाउँदै बाँके जिल्लाका नागरिक अगुवाहरूले बिनाकारण केन्द्रलाई सार्न खोज्नु गलत भएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको मातहतमा रहेको सो केन्द्रलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बिना कारण दाङ सार्न थालेको सूचना पाएपछि बाँकेका नागरिक अगुवाहरूले सो गर्न नदिइने निर्णय गरेका हुन् ।
सो बारेमा छलफल गर्न नेपालगन्जमा आयोजना गरिएको अगुवाहरूको एक बैठकमा सो निर्णय गरिएको गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय सचिव नमस्कार शाहले बताउनुभयो ।
उहाँले प्रदेश सुशासन केन्द्रको लागि प्रदेश सरकारले करोडौं खर्च गरेर भवन, हल पुनःनिर्माण गरेकोमा एकाएक दाङ सार्नेगरी निर्णय हुन लागेको जानकारी प्राप्त भएपछि सोको विरोध गरिएको बताउनुभयो ।
सो बैठकले वैशाख २८ गते सोमबार बृहत् छलफल गरी उक्त कार्यको विरोध गर्ने र सो निर्णय नगर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको पनि गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय सचिव शाहले बताउनुभयो ।
बैठक र छलफलमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य वादशाह कुर्र्मी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय सचिव नमस्कार शाह, इन्सेक नेपालगन्जका प्रमुख भोला महत, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ, फेडोकी अध्यक्ष निर्मला सुनार, नेपालगन्ज उधोग वाणिज्य सङ्घका पूर्व उपमहासचिव रचना श्रेष्ठ, बास नेपालका केन्द्रीय सदस्य कमलबहादुर शाही, निर्देशक हेमराज भट्ट, विद्यार्थी नेता प्रवेश शाह, सूचना अभियन्ता शैलेन्द्र वैश्य लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
सहभागी अधिकांशले पर्याप्त पूर्वाधार र संरचना हुँदा–हुँदै पनि केन्द्रलाई सार्न खोज्नु गलत भएको जनाउँदै नेपालगन्जलाई हेप्ने कार्य नगर्न सरकारलाई चेतावनी समेत दिएका थिए ।
२०७६ सालमा संघीय सरकारले स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र अन्तर्गतका प्रशिक्षण केन्द्रहरू सम्बन्धित प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसयता नेपालगन्जको महेन्द्रनगरमा रहेको ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्रमा प्रदेश सुशासन केन्द्र सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
