बेलौरी समाचारदाता
बेलौरी (कञ्चनपुर), वैशाख २१ गते । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित पारिएका आरक्षपीडितले विभिन्न मागसहित कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
आइतबार आरक्षपीडितका समस्या सुन्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गरिएको छलफलका क्रममा उनीहरूले मन्त्री चौधरीलाई पाँचबुँद्धे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्र बुझाउनुहुँदै आरक्षपीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष जयबहादुर रोकायाले सडक, जङ्गलछेउमा बसेर दुई दशक बढी समय बितिसक्दासमेत कुनै व्यवस्थापन नभएको भन्दै उचित व्यवस्थापन गरिन मन्त्री चौधरीसमक्ष आग्रह गर्नुभयो । समितिका जिल्ला सचिव कृष्ण भट्टले व्यवस्थापन गर्न भन्दै ३४ आयोग गठन गरिए पनि हालसम्म समस्या ज्युँका त्युँ रहेकाले सरकारप्रति विश्वास लाग्न छोडेको दुःखेसो पोख्नुभयो । आरक्षपीडितले तत्काल स्थायी व्यवस्थापन हुनुपूर्व अस्थायी रूपमा गाँस, बासको व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् । मन्त्री चौधरीले आरक्षपीडितको समस्यालाई प्रमुख प्राथमिकता राखेर समाधानको प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । विगतमा गठन गरिएका ३४ आयोगले गरेका कामको विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । यसबिच अनावश्यक आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न आग्रह गर्नुहुँदै मन्त्री चौधरीले एक/डेढ महिनामै समस्या समाधान गरिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो ।
आरक्षपीडितका नाममा भएको घुसपैठको पनि अध्ययन गर्दै व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको कञ्चनपुर क्षेत्र–३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानेन्द्रसिंह महतले बताउनुभयो । विसं २०५८ सालमा निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित पारिएका दुई हजार ४७३ आरक्षपीडित परिवार हाल महेन्द्रनगरस्थित जडीबुडीको सार्वजनिक जमिनमा अस्थायी टहरा बनाएर बसेका छन् ।
