शशिधर पराजुली
विराटनगर, वैशाख १७ गते । आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले भन्सारमा अवरोध सिर्जना गरेपछि सरकारले उक्त समस्या समाधान गर्न तत्कालका लागि जाँचपास सहज बनाउन नयाँ निर्देशन दिएको छ ।
भन्सार विभागले बुधबारको मितिमा नयाँ निर्देशन जारी गर्दै भन्सार जाँचपास र व्यापार सहजीकरणमा देखिएको जटिलता फुकाउन प्रक्रियागत लचकता अपनाएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मिल मेसिनरी, औजार र फलफूल तथा तरकारीजस्ता शीघ्र नष्ट हुने (पेरिसेवल) वस्तुको हकमा देखिएको प्राविधिक समस्यालाई सम्बोधन गरिएको छ । विभागले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक ऐनमार्फत यस विषयलाई थप प्रष्ट पार्ने गरी हाललाई पैठारीकर्तालाई स्वघोषणा को सुविधा दिएको छ ।
अब पैठारीकर्ताले भन्सार बिन्दुमा एमआरपीको स्वघोषणा गर्ने र सामान भित्र्याइसकेपछि लेबल लगाएर मात्र बिक्री वितरण गर्ने सर्तमा जाँचपास गराउन सक्नेछन् । यद्यपि, लत्ताकपडा लगायतका अन्य व्यावसायिक वस्तुहरूको हकमा पूर्ण प्रष्टता आउन बाँकी नै रहे पनि भन्सार नाकामा थुनिएका ट्रकहरूलाई यो निर्णयले ठुलो राहत दिएको छ ।
तयारी बिनाको कडा नियमले आयात नै ठप्प हुने स्थिति आएपछि अन्ततः सरकार प्रक्रियागत सहजताका लागि लचिलो बन्न बाध्य भएको देखिन्छ ।
-square-thumb.jpg)
-original-thumb.jpg)
